काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का नाममा देश विखण्डनको ठेक्का अमेरिकालाई दिन नसकिने बताएका छन्।
एमसीसी तथा लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकमाथिको कब्जा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न विषयक सर्वपक्षीय अन्तर्क्रियामा रावलले एमसीसीले देशमा विखण्डन ल्याउने र त्यसको जिम्मा अमेरिकालाई दिन नसकिने बताएका हुन्।
परियोजनाका बुँदामा सीमान्तकृत को? पछाडि परेको को? अमेरिकाले छुट्याउने उल्लेख भएको प्रसंग जोड्दै रावलले नेपालको कानूनले नै स्पष्ट रुपमा सीमान्तकृत र पछाडि परेका समुदायको विषयमा व्यख्या गरेको बताएका थिए। ‘सीमान्तकृत को? पछाडी परेको को? त्यो व्याख्या गर्ने काम नेपालको हो। हाम्रो कानूनले गरेको छ। हामी कुनै देशलाई निम्ता गरेर को सीमान्तकृत हो? को पछाडि परेको हो भनेर हाम्रो सामाजिक विखण्डनको ठेक्का हामी दिन सक्छौं? दिन मिल्छ? मिल्दैन,’ उनले भने।
विद्युत प्रशारणलाइन काठमाडौं, नुवाकोट हुँदै पाल्पा किन लान खोजिएको भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरेका थिए। स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकले कुनै देशसँग दुईपक्षीय सम्झौता गर्दा तेस्रो मुलुकको सहमति लिनुपर्छ भनेर कतै नलेखेको उल्लेख गर्नुहुँदै रावलले प्रशारणलाइन नेपालको भित्र पर्छ कि बाहिर भन्दै उनले प्रश्न गरे।
परियोजनाका प्राविधिक र कर्मचारीहरुलाई कथितको संज्ञा दिनुहुँदै रावलले भने, ‘म कथित प्राविधिक र जागिरेहरुलाई सोध्न चाहान्छु। यो प्रशारणलाइन नेपालको सीमाना भित्र पर्छ कि सीमाना बाहिर?’ रावलले नेपाललाई रानीतिक, कानूनी, व्यवहारिक, इसारा, संकेत कुनै पनि किसिमले अरु देशको उपग्रह हो भन्ने अर्थ लाग्ने गरी शब्द लेख्न नमिल्ने बताए।
सम्झौताका बुँदामा अमेरिकामा भविष्यमा बन्ने कानूनको उलंघन भएमा वा अमेरिकाको हित विपरीत गरेमा सम्झौता बदर हुने विषयमा मान्न नसकिने रावलको भनाइ थियो। ‘अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने कानून उलंघन गरेमा, राष्ट्रि हित विपरितका कृयाकलाप गरेम यो सम्झौता बदर हुनेछ भनेको छ। यो कस्तो आश्चर्यको कुरा हो? आजको कानून मात्रै होइन उसले भविष्यमा बनाउने कानुन पनि नेपालमा लागु हुने? यस्तो कुरा प्रष्ट देख्दा देख्दै। ठिक छ भनेर तर्क दिने मानिसहरु नेपालको भूमिमा टेकिरहेको ठानेका छन् कि कुनै देशले अन्तरिक्षमा पठाएको स्याटेलाइटमा यात्रा गर्छु भनेर ठानेका छन्। मलाई आश्चर्य लागेको छ,’ नेता रावलको भनाइ थियो।
रावलले सार्वजनिक रुपमै एमसिसीका बुँदा राष्ट्रहित विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले अमेरिकी सरकारका मन्त्री, दूतावास, दूतावासका कर्मचारीले एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिकको अंग भएको बताइरहँदा पनि यो होइन भनेर नेताहरुले भन्दा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए।
सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठले एमसीसीले मुलुकको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकुल असर पर्ने बताए। सम्झौता इन्डो-प्यासिफिक भित्र पर्ने भएकाले यो लागू भएमा नेपालको असंग्न पराराष्ट्र नीतिको उल्लंघन हुने पनि उनको भनाइ थियो।
श्रेष्ठले महाकाली सन्धि अपरिपक्व भएका कारण भारतले नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने साहस गरेको बताए।
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सिपी गजुरेलले राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि आफ्नो पार्टी कहिलै नझुक्ने उल्लेख गरे। नेपालमाथि हमला गरी कब्जा गर्ने षड्यन्त्रलाई ध्वस्त पार्न एकजुट हुनुपर्ने उनले बताए।
सत्तारुढ दलभित्र र बाहिर पनि एमसीसीको विषयमा बहस सुरु भएको छ। पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यो विषय उठेपछि अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनेको छ। कार्यदलमा झलनाथ खनाल संयोजक छन् भने रावल सदस्य छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
