जनकपुर - प्रदेश २ को दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाइँदैछ। पछिल्लो दुई वर्ष प्रदेशको अवस्था हेर्दा सुरुका दिनमा प्रदेश सभामा तीव्र गतिमा कानुन निर्माण भएपनि केही समयदेखि प्रदेश सभाको बैठकसमेत नियमित बस्न सकेको छैन।
पहिलो वर्ष सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको विवादमा बितेको थियो भने दोस्रो वर्ष उपभोक्ताको भुक्तानी विवादको असर प्रदेश सभामा परेको देखियो। उक्त विवादकै कारण प्रदेश सभा बैठक प्रभावित भएको छ। बैठक अवरुद्ध हुँदा कानुन निर्माणका कार्यले समेत गति लिन सकेको छैन। पहिलो वर्ष १६ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेश सभाले दोस्रो वर्षमा थप ७ वटा कानुन मात्रै तयार गर्न सक्यो।
प्रदेश सभाले अहिलेसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवासम्बन्धी विधेयक, प्रदेशको सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधिसम्बन्धमा बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा बनेको विधेयक लगायतका विधेयक पास गरिसकेको छ। यी विधेयकलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रमाणीकरणसमेत गरिसकेका छन्।
गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक, गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि, प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, दलित सशक्तिकरण विधेयक लगायतसमेत पारित भइसकेका छन्। केही प्रमाणीकरण भइसकेका छन् भने केही प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन्।
प्रदेशसभामा आएका विधेयकमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा प्रदेश प्रहरी ऐनले पायो। प्रदेश प्रहरी ऐनको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० उभिए पनि बहुमतका आधारमा विधेयक पास भयो। त्यस्तै करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयकसमेत विवादित बन्न पुग्यो।
आफ्ना कार्यकर्ता भर्नाका लागि यो विधेयक ल्याइएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध नै जनाए। यी सबका बीच ४३ वटा विधेयक प्रदेश सभामा आए तर अहिलेसम्म २३ विधेयकमात्रै पास हुन सकेको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र कुश्वाहाले प्रदेश सभाको दुई वर्ष अवधि उपलब्धिमूलक रहेको दाबी गरे। उनले यो अवधिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर निकै महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्नु प्रदेश २ का लागि उपलब्धिपूर्ण रहेको बताए।
पछिल्लो समयमा सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसकेकै कारण प्रदेश सभाको नियमित बैठक बस्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनले पछिल्लो समयमा प्रदेश सभाले गति लिन नसक्नुमा सरकार नै दोषी रहेको आरोप लगाए।
नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेश २ सभाबाट महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गरेको र यो प्रदेशकै लागि उपलब्धिमूलक कार्य रहेको दाबी गरे। प्रदेश सभाको अहिलेको प्राथमिकता प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा निर्क्योल गर्नुपर्ने रहेको उनले बताए। यसका लागि समितिमा सहमतिका प्रयास भइसकेका र चाँडै नै यस विषयमा निर्णय हुने उनले बताए।
सत्तारुढ राजपाकी प्रदेश सभा सदस्य सुरिता साहले संघीय सरकार संघीयताको मर्मविपरीत अगाडि बढिरहेकाले प्रदेश सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरिन्। ‘प्रदेश २ सरकारले विधेयकहरु ल्याउन जति समय खर्चेको छ त्यति समय अरु कुनै पनि प्रदेश सरकारले खर्चेका छैनन्,’ उनले भनिन्।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश सभामा अहिले पनि कैयौं विधेयकले प्रवेश पाइसकेको र कुल ६० वटा विधेयक पाइपलाइनमा रहेको जानकारी गराए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
