धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६ वटा विधेयक संशोधनका लागि पुनः प्रदेशसभामा पठाउने तयारी गरेको छ। प्रदेशसभाबाट विभिन्न मितिमा पारित भएका ६ वटा विधेयकमा केही बुँदाहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो।
प्रदेश सरकारले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६, प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्वरोजगार विकास कोष ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनलाई संशोधनका लागि प्रदेश सभामा पठाउने जनाएको छ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले प्रदेश सरकारले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ मार्फत ती ६ वटै विधेयक संशोधन गर्न लागेको जानकारी दिए। सूचना अधिकारी जोशीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधेयक स्वीकृत गरिसकेकोले छिट्टै प्रदेशसभामा दर्ता हुने बताए।
उनले प्रदेश लोकसेवा ऐनका केही प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत भएको व्यापक आलोचना र गुनासो उठेपछि संशोधन गर्नु जरुरी भएको बताए। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा निजी सचिवलाई सच्याउन र अन्य दुई विधेयकमा प्रदेश नम्बर ७ उल्लेख भएकाले संशोधन आवश्यक भएको जनाइएको छ।
प्रदेशसभाले पारित गरिएको प्रदेश लोकसेवा ऐनको प्रस्तावनामा समावेशी तथा समानुपातिक अवधारणा हटाइएकोप्रति प्रदेशसभामा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूले शुरुदेखि नै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। प्रदेश लोकसेवा ऐनमा संशोधनबारे प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सभापतिसमेत रहेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेशसभा सदस्य नेपालु चौधरीले संविधानमै व्यवस्था गरिएको समानुपातिक, समावेशी बुँदालाई हटाइएको बारे मुख्यमन्त्रीसंगको छलफलपछि संशोधनको सहमति बनेको बताए।
प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश लोकसेवा ऐनको प्रस्तावनामा प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारहरूको छनौटमा स्वच्छता तथा निस्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउने उल्लेख छ। सो ऐनको आयोग गठन प्रक्रियामा कम्तिमा एकजना महिला हुने गरी अध्यक्षसहित बढीमा तीनजना सदस्य रहने उल्लेख छ। ऐनको परिच्छेद ३ को उपदफा २ मा ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिमा सिफारिस गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पहिलेको भन्दा कम नहुने गरी सेवा सुविधा व्यवस्था गर्न विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गर्न लागेको जनाइएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिक सर्वोच्च अदालतको आदेशले कटौती गरेपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पनि संशोधन गर्ने तयारी भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएको सो ऐनअनुसार उपमहानगर प्रमुखले मासिक ४० हजार, उपप्रमुखले ३५ हजार र वडाध्यक्षले मासिक २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए। त्यस्तै, उपमहानगर कार्यपालिका सदस्यले मासिक ११ हजार र वडा सदस्यले मासिक सात हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए। त्यसैगरी, नगरपालिका प्रमुखले मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ९ हजार र वडा सदस्यले मासिक ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेका थिए।
गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३० हजार, उपाध्यक्षले २५ हजार, वडाध्यक्षले २० हजार र कार्यपालिका सदस्यले ८ हजार र वडा सदस्यले मासिक ५ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका थिए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनमा संशोधनबारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने, 'जनप्रतिनिधिहरूले पहिले पाइरहेको भन्दा अब कम कम हुँदैन। जनप्रतिनिधिको कामको सम्मान हुने गरी कानुनसम्मत् ढंगले सेवा सुविधाका सर्त उल्लेख गरी विधेयक ल्याइनेछ।'
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सेवा सुविधामा निजी सचिव भन्ने उल्लेख रहेको छ। सो विधेयकमा उल्लेख भएको निजी सचिवको ठाउँमा स्वकीय सचिव राखिने जनाइएको छ।
प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्वरोजगार विकास कोष ऐनमा प्रदेश ७ उल्लेख भएकाले सोमा सुदूरपश्चिम प्रदेश राख्नका लागि संशोधन गरिन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा नियमावली र प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५ संशोधन गरिसकेको छ। प्रदेश सभा नियमावलीको प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम, नियम १३, ११०, १४६ को उपनियम २, नियम १४८ र २१३ संशोधन गरेको थियो।
यस्तै, आर्थिक ऐनको प्रस्तावना, संक्षीप्त नाम र दफा १० लाई संशोधन गरिएको थियो।
दुई विधेयक प्रदेशसभामा लगिँदै
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २ वटा विधेयक प्रदेशसभामा पठाउने तयारी गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ र प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ प्रदेशसभामा दर्ताका लागि पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेका २ वटा मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भइसकेको बताए। उनका अनुसार अब छिट्टै प्रदेश सभामा दर्ता हुने छ। उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा पनि अन्तिम अवस्थामा रहेको बताए।
उनले भने, 'बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयक अहिले छलफलमै रहेको छ। यसलाई हामी अन्तिम रुप दिई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्दै छौं।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
