काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बारे अध्ययन गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले बनाएको कार्यदलको पहिलो बैठक सोमबार बसेको छ।
आइतबार सकिएको नेकपा केन्द्रीय कमिटि बैठकले एमसिसीबारे अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो।
१० दिनको म्याद पाएको कार्यदलमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन् ।
पहिलो बैठकले कार्यदलका ४ क्षेत्राधिकार तोकेको एक नेताले बताए। उनका अनुसार एमसिसी भनेको के हो?, एमसीसीले नेपालमा गर्न खोजेको के हो ?, एमसिसी सम्झौता हो कि सन्धि ? र यो राष्ट्रिय हितअनुकूल छ कि छैन भन्ने विषयमा कार्यदलले अध्यन गर्ने छ।
मंसिर २९ मा सुरु भई सात दिनसम्म चलेकोे नेकपा स्थायी कमिटिमा यसबारे तीव्र मत विभाजन देखिएपछि यसले अहिले राष्ट्रिय बहसको रुप लिएको छ।
स्थायी समिति टुंगोमा पुग्न नसकेपछि यसबारे अन्तिम निर्णय लिने अधिकार सचिवालयलाई दिइएको थियो। अधिकांश शीर्ष नेतृत्व रहेको नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा बहुमत सदस्य अहिलेकै स्वरुपमा एमसिसी पारित नगर्ने पक्षमा छन्।
एमसिसीका मुख्य तीन कुरालाई लिएर अहिले विवाद उब्जिएको छ।
पहिलो, हिन्द र प्रशान्त महासागर क्षेत्र र त्यसको आसपास लक्षित गरि अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) अन्तर्गत एमसिसी हो कि होइन ?
दोस्रो, यसलाई संसदबाटै अनुमोदन किन गर्नुपर्ने ?
र, तेस्रो, एमसिसी सम्झौता लागू गर्दा भारतको पनि सहमति चाहिने कुरा किन उल्लेख गरियो ?
एमसिसीबारे नेकपाभित्र प्रष्ट दुई धार छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनीपक्षीय नेताहरू एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन्। तर, ओली खेमा बाहेकका नेताहरु भने यसलाई अहिलेकै सर्त स्वीकार गरेर पारित गर्न नहुने पक्षमा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
