काठमाडौं- गत मंसिर अन्तिम साता सुरु भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समिति बैठकबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीमाथिको विवाद सतहमा आयो।
स्थायी समितिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) माथिको विवादको उठानमात्रै गर्यो। विवाद साम्य पार्ने जिम्मेवारी स्थायी समितिले नेकपाको उपल्लो कमिटि सचिवालयमा पठाउने निर्णय गर्यो ।
यो डेढ महिनाको बीचमा सचिवालयले विवाद नसुल्झाउँदै नेकपाको दोस्रो पूर्ण केन्द्रीय कमिटि बैठक सुरु भयो । १५ माघमा सुरु भएको नेकपा केन्द्रीय कमिटि बैठकमा नेताहरु चार दिन मन्थनमा उत्रिए पनि डेढ महिनाअघिको जस्तै एमसिसीबारेको विरोधाभास चिर्न असफल भयो ।
एमसिसीबारेको समस्या सार्दै नेकपा बैठकले एउटा अध्ययन कार्यदल बनाउने निर्णय गर्यो ।
कार्यदलले टार्ला विवाद ?
एमसिसीबारेका छताछुल्ल विवादमाझ नेकपा केन्द्रीय कमिटिले यसबारे अध्ययन कार्यदल बनायो वरिष्ठ नेता झलनाथ खानालको अध्यक्षतामा। तर, खनाल स्वयं एमसिसीप्रति त्यति सकारात्मक नभएका नेता हुन् ।
कार्यदलमा एमसिसीको सबैभन्दा चर्को स्वरमा आलोचना गरिरेका नेता भीम रावल छन् भने यसलाई विनाशर्त पारित गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि छन् । सुझावका लागि १० दिनको समय दिइएको छ । गठन भएको भोलिपल्टै सोमबार कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको छ । तर, धेरैको रुची छ, यसले कस्तो सुझाव देला भन्ने ।
‘नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एमसिसीबारे अध्ययन गर्न पूर्व प्रम झलनाथ खनाल, स्थायी समिति सदस्य भीम रावल तथा अर्का स्थायी समिति सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित एक समिति बनाएको छ,’ परराष्ट्र मामिला विश्लेषक टीका ढकालले यसबारे चासो प्रकट गर्दै ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘समितिको सुझाव के होला ? प्रतिक्षाको विषय !’
जति यो कार्यदलले कस्तो सुझाव सिफारिस गर्ला भन्ने चासो छ, त्यतिकै छ, उसले दिने सुझाव के हुन्छ ?
नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं पार्टीका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल कार्यदलले समयमै सकारात्मक सुझाव दिने विश्वास व्यक्त गर्छन्।
‘१० दिनको सयम पाएर कार्यदल बनेको छ,’ रिजाल भन्छन्, ‘उहाँहरुले अध्ययन गरेर सुझाव दिनुहुन्छ। हामीले पारित नगर्ने भनेका छैनौं, केही कुराहरुमा संसोधन हुनुपर्यो भन्ने कुरा मात्रै उठेका छन्।’ केन्द्रीय कमिटि बैठकले यो विषयमा समान धारणा बनाउन सकारात्मक भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यसपालि एउटा सकारात्मक कुरा के भएको छ भने एमसिसीका विषयमा पार्टीमा एक मत छ । यसमा कुनै ठूलो मत विभाजन छैन।’
कार्यदलले संसोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने सुझाव आए के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा रिजाल यसको संवेदनशीलता नेताहरुले बुझेको बताउँछन्। ‘यो अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरिसकेको विषय भएको हुनाले के-कति विषयमा संसोधन गर्न सकिन्छ, त्यो कूटनीतिक संवादबाट गरिने विषय हो,’ रिजाल थप्छन्, ‘उहाँहरु पनि हिजो सरकार चलाएकै मान्छे हो । यसको संवेदनशीलता उहाँहरुले बुझनुहुन्छ।’
ढकाल भने कार्यदलमार्फत् एमसिसीबारे नेपालभित्र उठेका आक्रोसयुक्त सावाल शान्त पार्ने नीति नेकपाले लिएको बताउँछन् । ‘कार्यदलको कुरा हाम्रै देशभित्र उठेका आवाजलाई सन्तुष्ट पार्नलाई हो,’उनको भनाइ छ, ‘कार्यदलले संसोधनका लागि भन्यो भने पनि त्यो विशुद्ध हाम्रो संसदका लागि हो । नेपालको संसदले यसबारे संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर हाम्रो विचार यो हो है भनेर भन्नमात्रै सक्छ ।’
केन्द्रीय कमिटिपछिको मत
एमसिसीबारे नेकपाभित्र प्रष्ट दुई धार छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनको पक्षका नेताहरु एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन्। उनी समर्थक नेता तथा मन्त्रीहरु एमसिसीको पक्षमा माहोल बनाउन कस्सिएर लागेका छन्।
अधिकांश शीर्ष नेतृत्व रहेको नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा बहुमत सदस्य अहिलेकै स्वरुपमा एमसिसी पारित नगर्ने पक्षमा छन्।
एमसिसीका मुख्य तीन कुरालाई लिएर अहिले विवाद उब्जिएको छ। पहिलो, हिन्द र प्रशान्त महासागर क्षेत्र र त्यसको आसपासलाई लक्षित गरि अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) अन्तर्गत एमसिसी हो कि होइन ?
दोस्रो, यसलाई संसदबाटै अनुमोदन किन गर्नुपर्ने?
र, तेस्रो, एमसिसी सम्झौता लागू गर्दा भारतको पनि सहमति चाहिने कुरा किन उल्लेख गरियो ?
सचिवालयबाट एमसिसी अनुमोदन गराउन ओली पक्षलाई सहज देखिँदैन। सचिवालयमा महासचिव विष्णु पौडेल र सदस्य ईश्वर पोखरेलमात्रै ओलीको पक्षमा देखिएका छन्।
नेकपा केन्द्रीय कमिटि बैठकपछि पनि विरोधको समीकरणमा खासै फेरबदल आएको छैन। केन्द्रीय कमिटिका बहुमत सदस्य एमसिसी अहिलेकै स्वरुपमा पारित गर्न नहुने पक्षमा देखिएपछि यसलाई पारित गरिहाल्नुपर्ने मत राख्ने ओली निकै नरम भएका छन्।
पार्टी भित्रको मत बुझेर नै ओली यस विषयमा कार्यदल बनाउने प्रस्तावमा सहमत भएका छन्। एमसिसी पारित गर्नै पर्छ भन्ने ‘टोन’लाई ओलीले निकै ‘सफ्ट’ बनाएका छन् । त्यसको झलक संसदको हिँउदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि उनले देखाएका थिए।
प्रायः आफ्ना सम्बोधनमा सधै राजनीतिक कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले १४ माघको सम्बोधनमा भने राजनीतिक विषयबाट उम्किएका थिए । नयाँ सभामुखलाई बधाइ दिनमै आफ्नो सम्बोधनलाई सीमित राखेका थिए।
राजनीतिक विषयमा विस्तृतमा पछि कुरा राख्ने भन्दै उनले यतिमात्रै भनेका थिए, ‘यस अधिवेशनमा केही समय खेर गएको भए पनि अब खेर जान नदिएर थुप्रै काम हामीले अघि बढाउनुपर्ने छ । यस काममा सभामुखको सफल नेतृत्व हुने छ।’
केन्द्रीय कमिटि बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले एमसिसीबारे ‘लबिइङ’ मात्रै गरेका थिए, पारित नै गर्नुपर्छ भन्न सकेका थिएनन् ।
‘वास्तवमा यो धेरै विवाद गरिरहनुपर्ने खालको विषय होइन,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘यो अनुदान सहायता हो । ५५ अर्ब रकम नेपालले सहायतामा प्राप्त गरेको छ र यसमा नेपाललाई होच्याउने, अपमान गर्ने कुरा केही छैनन् । यो कुनै अर्को कुरासँग सम्बन्धित पनि छैन । हामीले जुन सम्झौता गरेका छौं, यससँग मात्रै यो सबन्धित हो ।’
बरु उनले पूर्व माओवादी पक्षका कृष्णबहादुर महराले यसलाई संसदबाट पारित सजिलै हुने कुरा राखेको सन्दर्भ कोट्याउँदै पूर्व माओवादीलाई यसको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार नभएको सन्देश घुमाउरो शैलीमा दिएका थिए ।
‘यस सबन्धमा हाम्रा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराजीले वार्ता गर्नुभएको थियो ,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘र, उहाँले गर्नुभएको वार्ताको ‘भर्वे्टिम नोट’ पनि मसँग छ । २१ जुलाई २०१७ मा तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराजीसँग कुरा हुँदा उहाँले‘यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न पनि अप्ठ्यारो हुँदैन, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त गर्न पनि अप्ठ्यारो हुँदैन’ भनेर कुराकानीका क्रममा बताउनुभएको भनी उल्लेख छ ।’
कार्यदलमा रहेका नेता रावलले भने पहिलेझैँ विचार राखेका थिए। विभिन्न अमेरिकी अधिकारीले एमसिसी आइपिएसअन्तर्गत रहेको भनेर भनेको भन्दै त्यसमा संसोधन गर्नुपर्ने कुरा केन्द्रीय कमिटि बैठकमा बुँदागत रुपमा राखेका थिए।
‘यसबारे नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई औपचारिक रुपमा स्पष्ट पार्न भन्नु पर्छ र अमेरिकी सरकारले एमसीसी-इन्डो प्यासेफिक रणनीति (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) को अंग नभएको औपचारिक रुपमा जानकारी दिनुपर्छ,’ रावलले बैठकमा लिखित भनाइ राख्दै भनेका छन्।
एमसिसीबारे अहिलेसम्म भएका काम
सत्तारुढ पार्टी एमसिसीबारेको विवादमा समाधान निकाल्न नसकी कार्यदललको बाटोमा गएपछि यसका सर्तहरुमध्येको एक, संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय झन् पछि धकेलिएको छ।
सम्झौता अनुसार एमसिसी संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाट पारित भएर गत डिसेम्बरमै कार्यान्वयनमा जानुपर्थ्याे।
एमसिसीबारे निकै विवाद चुलिएपछि यसको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न बनाइएको मिलेनियम च्यालेन्ट एकाउन्ट (एमसिए) ले हालै यसबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको छ।
एमसिएका अनुसार अहिलेसम्म एमसिसीका निम्न सर्त पुरा भइसेका छन् :
-विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, जुन भइसकेको।
-विद्युत नियमन आयोग ऐन र यसको गठन गर्नुपर्ने थियो, यो पनि पूरा भइसकेको।
-प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने काम पनि पूरा भइसकेको।
-नेपाल–भारत बीच बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा भारत सरकारको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको थियो । यसमा नेपाल सरकारले भारतसँग कुरा गरेर सहमति भइसकेको।
-र, निर्माणस्थल सम्मको पहुँच, जग्गा प्राप्ति र बन कटान भएको हुनुपर्ने भन्नेमा यो काम क्रमशः भइरहेको।
थप समाचार
एमसिसी विवाद : नेकपा जित्ला कि सरकार?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
