काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिले परोपकारका आवरणमा व्यापार चलाउने संस्थाको पहिचान गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सोमबार बसेको समिति बैठकले परोपकारी संस्थाको व्यापरिक प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न अनुगमन र पहिचान गरी तत्काल कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले बालबालिकाको हित प्रवर्द्धनका लागि खुलेका गैरसरकारी संस्थाको काम कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न, पोषणको अवस्था सुधार गर्न, बालअधिकार हनन हुन नदिन समेत सचेत गराएको छ। यसैगरी, मर्यादित व्यवहार गराउन सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन २०६४ अनुसार हरेक तीन महिनामा अध्यावधिक विवरण अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल बाल संगठनलाई संघीय संरचनाअनुसार परिवर्तन गर्न चल/अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति र बालबालिको संरक्षकत्व तत्काल महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत ल्याउन पनि समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन्।
समितिले संघीय संरचनाअनुसार बन्ने सम्पूर्ण बाल संरक्षण सम्बन्धी संस्थालाई बालबालिकामैत्री बनाउन, न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर मात्र परोपकारी संस्था खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
