काठमाडौ– सभामुख अग्नि सापकोटाको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा गृह मन्त्रालयबाट अनुसन्धान मगाएको सर्वोच्च अदालतमा अर्को द्वन्द्वकालीन मुद्दा पनि अन्तिम सुनुवाइका लागि पालो पर्खेर बसेको छ। द्वन्द्वकालमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी काभ्रेकी मैना सुनारको मुद्दा सर्वोच्चमा अन्तिम सुनुवाइका लागि अंग पुगेको छ।
२०७४ भदौ १६ गते दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइका लागि २०७४ फागुन १५ गते फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चमा नेपाली सेनाका तर्फवाट प्राड (कानुन) विभागका सरोज रेग्मीले काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले जिल्ला अदालत र नेपाली सेनासँग फाइल मगाएको थियो। सबै पक्षवाट आवश्यक फाइल प्राप्त भएपछि आइतबार अन्तिम सुनुवाइका लागि पेशीमा तोकिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय दिपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलाशमा पेशी थियो। उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ सरेको छ। अर्को सुनुवाइ १५ दिनपछिलाई तोकिएको छ।
न्यायीक इतिहास पहिलोपटक सरकारको कुनै निकायले सरकारविरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले पुन फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। त्यसअघि तत्कालीन न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमसेर राणा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले जिल्ला अदालतका फैसला, नेपाली सेना र सैनिक अदालतले गरेका कारबाहीसम्बन्धी निर्णयको फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो।
आफ्ना अवकाशप्राप्त तीन सैनिक अधिकृतमाथि सुनाइएको जन्मकैद फैसला बदरको माग गर्दै प्राड विभागले २०७४ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
नेपाली सेनाको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सेना प्राड विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले मीना कटवाललाई वारेस राख्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। निर्दोष बालिकालाई पक्राउ गरी हत्या गरेको अभियोगमा अवकाश प्राप्त महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले गत वैशाखमा जन्मकैद अर्थात् २० वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो।
उक्त मुद्दामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका सैनिक अधिकारीको सर्मथनमा सेनाले सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, काभ्रे जिल्ला अदालत, मैना सुनारकी आमा देवी सुनार लगायतलाई विपक्षी बनाई भदौमा रिट दर्ता भएको थियो। सैनिक अदालतमा मुद्दा किनारा भइ सजाय पाएका व्यक्तिलाई पुनः थप सजाय भएको जिकिर उनीहरुको रिटमा गरिएको छ। दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत काभ्रे जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको उनीहरुको जिकिर थियो।
रिट निवेदनमा यसअघि नै सैनिक जनरल अदालतबाट मुद्दा फैसला भइ प्रतिवादीहरूले सजाय भुक्तान गरिसकेको र फेरि जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेर सजाय फैसला सुनाएको दाबी थियो।
रिटमा नेपाली सेनाले मैना सुनारको मृत्यु अनुसन्धानको सिलसिलामा भएको स्वीकार गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतले सेनालाई दोषी ठहर गरेको यो पहिलो घटना थियो।
कसरी भएको थियो मैनाको हत्या ?
माओवादी द्वन्द्वका बेला काभ्रे खरेलथोककी १५ वर्षीया किशोरी मैनालाई पक्राउ गरी सैनिक ब्यारेकमा लगेर हत्या गरिएको थियो।
जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासले ३ वैशाखमा सुनाएको फैसलामा तीनै जनालाई मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने भनिएको छ।
मैनालाई २०६० फागुन ५ मा पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका सैनिकले घरमै गएर पक्राउ गरेका थिए। उनलाई पक्राउ गर्दा तत्कालीन सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतले चलाएको गाडीमा राखेर सैनिक तालिम केन्द्रमा ल्याइएको थियो। मैना हत्याको अभियोग लागेका चार जनामध्ये बस्नेत सेनामै कार्यरत छन्।
सेनाले पक्राउ गरेर बेपत्ता पारेपछि मैनाकी आमा देवी र बाबु पूर्णबहादुरले विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि सेनाले २०६१ वैशाख ५ मा मैनाका परिवारलाई उनको मृत्यु भएको खबर दिएको थियो।
२०६२ मंसिर २१ मा मैनाकी आमा देवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा चारै जनाविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। द्वन्द्वका समयमा सेनाविरुद्धको उजुरी प्रहरीले दर्ता नगरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
