काठमाडाैं- राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते ‘शाही कु’ गरेपछि त्यसको सबैभन्दा पहिले विरोधमा निस्किएको थियो कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसन। तत्कालीन समयका अध्यक्ष थिए वामपन्थी भुकाव भएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा। रत्नपार्कमा प्रहरी र दलहरुबीचको तानातानमात्र चलेको समयमा बारको यही विरोधले दलहरुमा नयाँ श्वास भरेको थियो। २०६२/०६३को अभूतपूर्व आन्दोलनका लागि पेशागत संस्थाहरु एक ठाउँमा आउने आधार नै यही बनेको थियो।
तत्कालीन समयमा सुरुमाकानुन व्यवसायीहरुले कालिकास्थानदेखि सर्वोच्चसम्म र्यालीसमेत गरेका थिए। सरकारले लगाएको निषेधित क्षेत्र तोड्दा वकिलहरुको ढाड चिलाएको टिप्पणीसमेत भएको थियो। आन्दोलनको समयमा अग्ला व्यक्ति भनेर चर्चामा आएका थापा त्यो आन्दोलनका उपलव्धी रक्षा गर्न दलहरु बिस्तारै असफल भएको बताउँछन्। संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने उपलब्धि हासिल भएपछि पछिल्ला सरकारले गरेका नियुक्ति र निर्माण गरेका कानुनले लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाईरहेको उनको बुझाइ छ।
राजनीतिक दलहरुको विकल्प नभएको ठान्ने थापा पछिल्ला नियुक्ति र विधेयकका कारण दलहरु प्रति जनता निरास रहेको स्वीकार गर्छन्। उनीहरुले जनआन्दोलन गर्दा भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको तर अहिले आवाज बन्द गर्ने विधेयक ल्याउने प्रयास गर्नुले लोकतन्त्रमा विगत बिर्सने प्रवृत्ति देखिएको उनको बुझाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले माघ १९ बारे गरेको टिप्पणी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1738557849.jpg)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
