काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मिलेनियम अमेरिकी सहयोग च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे सुझाव संकलन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।
नेकपाको जारी केन्द्रीय कमिटि बैठकमा नेताहरुले उठाएको प्रश्नको आइतबार जवाफ दिँदै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
कार्यदलमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली छन्। खनाललाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको कार्यदललाई अध्यनपछि प्रतिवेदन तयार पार्न १० दिनको म्याद दिएको छ।
बुधबारदेखि राजधानीमा जारी नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धेरैले एमसिसीबारे प्रश्न उठाएका थिए।
एमसिसीको अनुदान स्वीकार गर्ने–नगर्ने विषयमा नेकपा ध्रुवीकृत छ।
मंसिर २९ मा सुरु भई सात दिनसम्म चलेकोे नेकपाको स्थायी समितिमा यसबारे तीव्र मत विभाजन देखिएपछि त्यसले अहिले राष्ट्रिय बहसको रुप लिएको छ।
स्थायी समिति टुंगोमा पुग्न नसकेपछि यसबारे अन्तिम निर्णय लिने अधिकार स्थायी समितिभन्दा माथिल्लो तह सचिवालयलाई दिइएको छ।
अधिकांश शीर्ष नेतृत्व रहेको नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा बहुमत सदस्य अहिलेकै स्वरुपमा एमसिसी पारित नगर्ने पक्षमा छन्।
एमसिसीका मुख्य तीन कुरालाई लिएर अहिले विवाद उब्जिएको छ। पहिलो, हिन्द र प्रशान्त महासागर क्षेत्र र त्यसको आसपासलाई लक्षित गरि अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) अन्तर्गत एमसिसी हो कि होइन ?
दोस्रो, यसलाई संसदबाटै अनुमोदन किन गर्नुपर्ने?
र, तेस्रो, एमसिसी सम्झौता लागू गर्दा भारतको पनि सहमति चाहिने कुरा किन उल्लेख गरियो?
एमसिसीबारे नेकपाभित्र प्रष्ट दुई धार छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनीपक्षय नेताहरू एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन्।
उनी समर्थक नेता तथा मन्त्री एमसिसीका पक्षमा माहोल बनाउन कस्सिएर लागेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।