काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले मधेसमा सामुदायिक शिक्षाको स्तर घट्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संसदको राज्य निर्देशक सिद्धान्त तथा दायित्व समितिले राैतहटका विद्यालयहरुमा गरेको अनुगमनपछि सांसद अधिकारीले राष्ट्रियसभामा स्थानीय वस्तुस्थिति जानकारी गराएका हुन्। अनुगमनका क्रममा देखिएका सकरात्मक र नकरात्मक पक्षलाई सांसद अधिकारीले बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। शिक्षामा नकरात्मक पक्ष हाबी भएको उनले संसदमा सुनाए।
सकरात्मक पक्ष
–सामुदायिक वा निजी छात्र-छात्राको संख्या झण्डै बराबर छ। सरकारले उपलब्ध गराउने स्यानेटरी प्याड नपाउँदा छात्राहरुलाईअप्ठ्यारो परिरहेको थियो। पछिल्लो समय छात्राहरुले स्यानेटरी प्याड पाएको देखियो।
–जनक शिक्षाले पठाएको पुस्तक समयमा पुगेको छ।
–भौतिक संरचनामा सुधार आएको छ। छात्र-छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय कतिपयमा छ, कतिपयमा छैन।
–दिवा खाजाले गर्दा विपन्न विद्यार्थीहरुलार्य धेरै राहत दिएको छ।
नकरात्मक पक्ष
–निजीमा झण्डै ४० प्रतिशत पढ्छन्। सामुदायिक शिक्षा निःशुल्क भएपनि विद्यार्थीहरुको चाप निजीमा छ।
–राजनीति शिक्षामा व्यप्त छ। वडा अध्यक्ष स्वयं नै व्यवस्थापन समितिमा बसेको देखियो। यसभन्दा बढी के राजनीति हुन्छ मैले भनिरहनु पर्दैन। व्यवस्थापनमा बस्ने लाभको पद हो कि होइन, बुझाउनुपर्छ।
–इस्लाम धर्मालम्बीको संख्या ठूलो छ। मदरासामा पढेनहरुलाई नेपालको औपचारिक शिक्षासँग जोडिएको छैन। झण्डै ३० हजार विद्यार्थी मदरासामा पढ्छन्। तिनीहरु औपचारिक शिक्षा पद्धतिबाट बाहिर छन्।
–२०५२ पछि रौतहटमा एउटा शिक्षक पनि स्थायी दरबन्दी भएर गएको छैन।
–एउटा माध्यमिक शिक्षकको भरमा सिंगो माध्यमिक विद्यालय चलेको छ। गुणस्तर कस्तो होला? प्राथमिक र निम्न माध्यमिक शिक्षकको भरमा चलाइएको छ। २ हजार २ सय विद्यार्थी भएको विद्यालयमा एउटा मात्रै माध्यमिक तहको शिक्षक छन्।
–सात पिरियड पढ्नुपर्नेमा चार पिरियड मुश्किलले पढाइएको छ।
–व्यवस्थापन समितिमा गोली चलाएर अध्यक्ष चुनिएका छन्।
–स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि शिक्षक राख्न खोज्दा अख्तियारबाट पत्र पठाई रोकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
