काठमाडौं– ठूला भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्यादसहित संसदमा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विधेयक संशोधनका लागि खुला भएको छ।
आइतवार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकले सैद्धान्तिक छलफल गर्दै समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका केहि व्यवस्था गम्भीर भएको भन्दै सांसदहरुले सैद्धान्तिक छलफलमा आलोचना गरेका छन्।
संशोधन प्रस्ताव गरिएको विधेयकले यसअघि रहेको अकुत सम्पत्ति मुद्दाको अनुसन्धानको अवधिलाई निश्चित गरी दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। अनन्तकालसम्म मुद्दा लगाउन सकिने प्रचलित व्यवस्थाको सट्टामा पाँच वर्षे अवधि राख्दै राज्यकोष दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र अन्य ठूलालाई उन्मुक्ति हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो। अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हेर्न पाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको समयमा प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय पनि अख्तियारले हेर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो।
उक्त विधेयकमाथि अब संशोधन दर्ता हुने छ। राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने छ। छलफलपछि निर्माण भएको प्रतिवेदनको आधारमा पुनः राष्ट्रियसभामा विधेयकमाथि छलफल हुने छ। राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि पुनः विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुने छ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि मात्र यसले कानुनको रुप ग्रहण गर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
