काठमाडौं- वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न ५ वस्तुको बजार मूल्य तहबारे अध्ययन गर्ने भएको छ। वस्तु उत्पादन भएदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा कति मूल्य बढ्छ र बिचौलियाले कसरी मूल्य वृद्धि सिर्जना गरिरहेका छन्? भन्नेबारे अध्ययन गर्न विभागले तीनवटा अनुगमन टोली विभिन्न जिल्लामा पठाएको छ।
बजारमा मूल्य वृद्धि भए/नभएको बारे विभिन्न तह अध्ययन गर्ने र सोहि अध्ययनका आधारमा बिचौलिया निस्तेज पार्न यस्तो रणनीति अपनाएको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए। अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) तोकिएका सिमेन्ट, औषधि, पिउने पानी र खानेतेलको बजारको तह हेरिनेछ। त्यस्तै अधिकतम बिक्री मूल्य नखुलाइएका तरकारी र फलफूलजन्य वस्तुको बजारको तह हेरिने सुवेदीको भनाइ छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले अहिले मूल्य वृद्धि त्यो भन्दामाथि रहेको देखाएको छ। सबैभन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यकामा ८ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ भने खाद्यान्न र तरकारीमा बढी मूल्य बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
पछिल्लो समय सिमेन्ट डण्डीलगायत निर्माण सामग्री मागअनुसार आपूर्ति नभएको भन्दै तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तु र खाद्यान्नको मूल्य अचाक्ली बढेको छ। यसरी मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै विभागमा गुनासो र उजुरीसमेत पर्ने गरेको छ। विभागले हाल गर्दै आएको दैनिक अनुगमनको प्रभाव न्यून देखिएपछि नयाँ रणनीतिअनुसार बजारमा सरकारको उपस्थिति देखाउने र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने विभागको उद्देश्य छ।
किन लुकाइयो यसअघि भएका अनुगमनका फाइल?
पछिल्लो १ वर्ष अवधिमा मात्र विभागले २ पटकसम्म यसरी बजारको तहबारे अध्ययन गरेको थियो। त्यस्तै २०७४ कार्तिकमा पनि विभागले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर, ती अध्ययनबाट तयार पारिएको निष्कर्षबारे भने विभागले अनविज्ञता जनाएको छ। ‘यसअघि पनि यसरी बजारको विभिन्न तहबारे अध्ययन भएको भन्ने सुनेको छु। तर पुराना अध्ययनका फाइल मैले खोज्दा भेटिनँ,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने।
गत जेठ महिनामाको पहिलो साता काठमाडौं उपत्यकामा गोलभेडाको मूल्य एकाएक आकासियो। उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो फलफूल तथा तरकारी बजार मानिने कालीमाटीमा नै गोलभेडाको खुद्रा मूल्य ९५ रुपैयाँदेखि १ सय १० रुपैयाँसम्म पुग्यो। मूल्य बढ्नुमा भारतीय लोकसभा चुनाव र सोही कारण नेपालमा भारतबाट गोलभेडा नआउनुलाई जिम्मेवार ठानियो।
कालीमाटी तरकारी बजारलगायत सरकारी निकायले पनि मूल्य बढ्नुको कारण भारतबाट सामान नआउनु नै हो भनेर तथ्य पेश गरे। तर, सोहि समयमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मकवानपुर, धादिङ, र काभ्रे पुगेर तरकारीको मूल्य अध्ययन गर्दा फरक तथ्य फेला पर्याे।
विभागको तीनवटा टोलीले जेठ ९ र १० गते तीन जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पुगेर त्यहाँ किसानले आफूले उत्पादन गरेको तरकारीको पाउने मूल्य र कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिसम्म आइपुग्दाको मूल्य विश्लेषण गरेको थियो। किसानको बारीसम्मै पुगेर गरेको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा तरकारीमा हुने अचाक्ली मूल्य वृद्धिमा बिचौलिया प्रमुख कारण रहेको तथ्य देखाएकाे थियाे। याे प्रतिवेदन विभागमा बुझाइएकाे थियाे। तर त्यो प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्या सम्बोधन गर्न भने विभागले चाँसो देखाएन।
प्रतिवेदनअनुसार वस्तु उत्पादक–स्थानिय मध्यस्थकर्ता–ठूला थोक बिक्रेता–साना थोक बिक्रेता–खुद्रा बिक्रेता र उपभोक्ता गरी ६ तह पार गरेर वस्तु उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म पुग्ने गरेको देखिएको थियो। यसरी विभिन्न तहका बजारबारे अध्ययन गर्दा ४ सय प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको देखिएपनि विभागले तत्काल कारबाहीका लागि भने कुनै ठोस पहल गरेन।
गत वर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, आपूर्ति विभागका महानिर्देशक, गृह मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि र कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने गरी बनेकाे ५ सदस्यीय समितिले पनि बजारमा बिचौलिया रहेको र त्यसले मूल्य वृद्धि अकासिएको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको थियो।
.jpg)
उपत्यकाको तरकारी बजार कति अव्यवस्थित छ भनेर अवस्था दर्शाएको त्यो प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायले अहिलेसम्म पहल गरेको देखिदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
