काठमाडाैं- पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन आधारभूतरुपमा सही छ। यसले नेकपाको जिम्मेवारी, दायित्व र कार्यभारलाई उचित रुपमा सम्बोधन गरेको छ। ४५ वर्षदेखि दुई भिन्न पृष्ठभूमि र धार बोकेर हिंडेका पार्टीहरुबीच एकता भएर बनेको नयाँ पार्टीले नयाँ सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता, सही विचार र नेतृत्वको स्पिरिटलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्न ध्यान दिनु पर्दछ।
प्रतिवेदनमा जोड दिइएको विषयवस्तुमा खासै विवाद छैन। व्यवहारमा समस्या छ। एकताबद्ध ढंगले अघि बढ्नुको सट्टा समूहबन्दीका बैठकहरु गरेको वा पूर्ववर्ती समूहको एकतामा उभिने र दाउपेच तथा चलखेल गर्ने समस्या रहेका छन्। पार्टी एकताको बेलादेखि निर्णय प्रक्रियामा सहमतिका साथ महाधिवेशनसम्म अघि बढ्ने समझदारी र निर्णयलाई कडाईका साथ व्यवहारमा लागू गर्नुपर्दछ। नेतृत्वपंक्ति अस्थिर, चञ्चल र द्विविधाग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्दछ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको क्रम मिलेको छैन, जनआन्दोलन र जनयुद्धका...भन्ने गरी उल्लेख गर्नुपर्दछ।
जबजको उल्लेख गर्दा ‘जबस’ लेखिएको छ। नियतवस त होइन होला, सच्याइनुपर्छ।
सरकारको कामको सन्दर्भमा रहेका नकारात्मक टिप्पणी गलत छन्। जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुर्याउने काम गर्न ध्यान नदिएकोजस्तो अर्थ लाग्ने गरी प्रतिवेदनबाट गलत सन्देश प्रवाह गरिनु हुँदैन। जस्तोकि राजधानीका सडकहरुमा रहेका खाल्डाखुल्डीहरु अभियानका रुपमा पुरिँदासमेत अन्यथा उल्लेख भएको छ। यसलाई हटाएर तथ्यसम्मत बनाउनु पर्छ।
जबजको उल्लेख गर्दा ‘जबस’ लेखिएको छ। नियतवस त होइन होला, सच्याइनुपर्छ। विशेष अभियान ३ वा ५ महिना कति अवधिको संचालन गर्ने हो? एउटै स्पष्ट अवघि किटान गरिनु पर्छ।
महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रतिवेदन मूलभूतरुपमा ठीक ढंगले आएको छ। यसले आजको सन्दर्भमा पार्टी एकता र संगठनात्मक समस्याको समाधानमा ध्यानकेन्द्रित गरेको हुनाले कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। पार्टी सदस्यताको एकीन अभिलेख व्यवस्थित नगरी कुनै तहका अधिवेशनको मिति तोकिनु अण्डा कोरल्नुअघि नै चल्ला हुर्काउन हतारो गरेजस्तो हुन्छ।
पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा गर्न अविलम्ब आवश्यक निर्णयहरु गरेर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। अन्यथा पछि मिति तोक्ने र सार्ने प्रक्रिया र क्रम चलिरहन्छ।
नेकपा (एमाले)ले विगतमा नवौं र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सातौं महाधिवेशन गरेका थिए। एकतापूर्व दुबै पक्षले अलगअलग महाधिवेशन गरेकोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले २०७७ चैतमा गर्ने महाधिवेशन कतिऔं हुन्छ? दशौं कि आठौं? यो कुराको निर्णय गरिनुपर्दछ। एकीकृत पार्टीको एकता महाधिवेशनको मिति तय गरिसक्दा यसखाले अन्यौलको अन्त्य गर्नै पर्दछ।
महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव सामान्यतः आवश्यकताको आधारमा आएको होला। यसमा पदीय व्यवस्थापनको जुन प्रस्ताव छ, यसलाई व्यक्तिकेन्द्रित नभएर पार्टीको समग्र हित र आवश्यकतामा आधारित गर्नुपर्दछ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा दुई अवधि कार्यकारी प्रमुख र ७० वर्षमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था र विगत अभ्यासलाई उल्लेख गर्नुपर्दछ। विगतमा लामो अनुभवका आधारमा व्यवस्थित र स्थापित यस्ता सकारात्मक प्रबन्धहरुलाई पार्टी एकतापछि हटाउँदा गलत नै हुन्छ।
अनुशासनहीनता, अराजकता प्रदर्शन र स्वार्थ प्रेरित बैठकहरु किन भएका छन्? भैंसेपाटी, खुमलटार वा अन्यत्र यस्ता बैठक किन भइरहेका छन्? मूल नेतृत्वलाई घेराबन्दी र असफल पार्ने गरी अनुचित क्रियाकलापहरु गरिनुहुँदैन।
भाषाको प्रयोग गर्दा एकरुपता कायम गर्नु आवश्यक छ। जस्तोकि ‘केन्द्रीय कमिटी’, ‘केन्द्रीय समिति’ भनेर दुईवटै प्रयोग नगरी एउटै र विधानबमोजिमको शब्दावली प्रयोग गरिनु पर्दछ। पार्टी संस्थागत र विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन हुनुपर्दछ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको सन्दर्भ र परिणाम उल्लेखसम्म छैन। उपलब्धि र गठबन्धनको समीक्षा उचितरुपमा समावेश गरिनु पर्छ। सकारात्मक परिणाम आइसकेपछि गठबन्धन सही थियो भन्ने स्पष्ट भएको उल्लेख गरिनुपर्दछ।
सीके राउत समूहलाई विखण्डनको राजनीति परित्याग गरी मूलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयाश र सफलताको प्रतिवेदनमा सकारात्मक उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरिनुपर्दछ। यो महत्वपूर्ण काम र सफलता रहेको स्पष्ट छ।
हिंसाको राजनीति र आतंक मच्चाउन सक्रिय समूहहरुलाई पनि कानूनी र प्रशाासनिक नियन्त्रणबाट दबाब बढाउँदै वार्ता र सहमतिबाट मूलधारमा ल्याउन निरन्तर प्रयाश जारी राख्नु अनिवार्य छ। यस काममा सरकारको ध्यानकेन्द्रित हुनु आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा ‘...चीनलाई घेरा हाल्न...’ भन्ने खालका शब्द प्रयोग गरिएको छ। यस्ता विवादास्पद वाक्य प्रयोग गर्नु हुँदैन।
पार्टीमा गुटबन्दी भयो भन्दै व्यवहारमा गुटबन्दीको व्यापक अभ्यास भइरहेको छ। अनुशासनहीनता, अराजकता प्रदर्शन र स्वार्थ प्रेरित बैठकहरु किन भएका छन्? भैंसेपाटी, खुमलटार वा अन्यत्र यस्ता बैठक किन भइरहेका छन्? मूल नेतृत्वलाई घेराबन्दी र असफल पार्ने गरी अनुचित क्रियाकलापहरु गरिनुहुँदैन। पूर्ववर्ती समूहका तमाम गलत विरासत बोकेर एकतावद्ध नयाँ पार्टी सञ्चालन हुन सक्दैन।
सरकारको भत्र्सना र आलोचनामा पार्टीका नेताहरु नै, अझ स्थायी र केन्द्रीय कमिटीका नेताहरुले सीमा नाघेर बोल्नेआदि गर्नुहुँदैन। सरकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको मात्रै होजस्तो गरी यस्ता जिम्मेवारीबाट आज बाहिर रहेका नेताहरुले सरकारको प्रतिरक्षा र पक्षपोषण गर्नुपर्नेमा उल्टै पार्टी नीतिविपरीत यस्ता गतिविधि गर्नुहुँदैन। यस्तो काममा सक्रिय नेताहरुको आलोचनाको शृङ्खलालाई रोक्नु पर्दछ र आवश्यकताअनुसार पार्टीले सार्वजनिक रुपमा आलोचनासमेत गर्नुपर्दछ।
असंलग्न परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, विश्व शान्ति, अहस्तक्षेप र मानवीयता हाम्रो बाह्य सम्बन्धको आधारशीला हुनु पर्दछ। यसबाट बहकिएर अन्यथा उत्ताउलो कुरा गरिनु हुँदैन।
एमसिसीप्रति तथ्यहीन र गलत दुष्प्रचार गरिएको छ। यो आवधिक र परियोजना केन्द्रित अनुदान सम्झौता हो। यसलाई सैनिक गठबन्धनको अंग भन्दै अनाधिकृत व्यक्तिहरुले टिप्पणी गरी भ्रम सिर्जना गर्न बन्द गर्नुपर्छ। अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन नाटो मात्रै हो।
इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग वा सैन्य गठबन्धन होइन भनेर स्वयम् एमसिसी र अमेरिकी दूतावासका तर्फबाट औपचारिक वक्तव्यमार्फत तथ्य स्पष्ट गरिसकेपछि पनि किन अन्यथा र द्विविधाजनक कुरा गर्ने? एमसिसीलाई अनुमोदन गरी नेपालको पूर्वाधार विकास खासगरी दुईदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन, सब स्टेशन र सडक स्तरोन्नतिलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउनु पर्दछ।
यस्ता परियोजना केन्द्रित अनुदान सम्झौतालाई तथाकथित ‘राष्ट्रवाद’ र ‘राष्ट्रघात’ वा ‘देशभक्ति’ र ‘देशहित विरोधी’को कित्ताबन्दी गरेर दूराशयपूर्ण क्रियाकलाप गरिनु हुँदैन। आफ्ना अन्य असन्तुष्टिहरुलाई यस्ता विषयमा जोडेर जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रपञ्च र रवैया बन्द गरिनु पर्छ। नेपालले आफ्नो हितमा उभिएर छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरुसँग सुमधुर र घनिष्ट सम्बन्ध राख्नुपर्छ। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध विचारधारा आधारित छैन र हुनसक्दैन।
असंलग्न परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, विश्व शान्ति, अहस्तक्षेप र मानवीयता हाम्रो बाह्य सम्बन्धको आधारशीला हुनु पर्दछ। यसबाट बहकिएर अन्यथा उत्ताउलो कुरा गरिनु हुँदैन।
एमसिसीअन्तर्गतको अनुदान सम्झौताको सामान्य संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियामा प्रश्न खडा गर्ने हिसाबले विवाद बढाउनु हुँदैन। सन् १९३७ यता ४० भन्दा बढी एजेन्सीसँग १ लाखभन्दा बढी वैदेशिक ऋण र अनुदानका सम्झौता भएका छन्। अहिले प्रत्येक यस्ता सम्झौताहरुलाई सरकारले संसदमा जानकारी गराउने र अनुमोदनमा पठाउने अभ्यास हो। एमसिसीका सन्दर्भमा पनि यही सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्ने हो।
यती होल्डिङ्स वा नेपालका जोकोही राष्ट्रिय उद्यमीहरुलाई सरकारले अभिभावकको भूमिका र संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ।
लोकतन्त्र, मानवअधिकार, शान्ति, विधिको शासन, सच्चा साझेदारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताजस्ता पूर्वशर्तहरु एमसिसीले स्पष्ट राखेको छ। यिनको आधारमा नै नेपाल छनौट भएर यसको कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ। यस यथार्थलाई आत्मसात गरी जिम्मेवार र जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्नु अनिवार्य रहेको छ।
वैदेशिक सहायतामा दाताको रुचि र रणनीति अवश्य पनि हुन सक्दछ। रणनीतिक स्वार्थ, आर्थिक लाभ, व्यापारिक हित, मानवीय चासोजस्ता रुचि र स्वार्थबेगरका अनुदान र सहयोग खासमा हुँदैनन् नै। त्यसकारण दाताका रुचि र हाम्रा आफ्नै आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सन्तुलन कायम गरी अघि बढ्न सक्नुपर्दछ।
जनताको जनवाद के हो? यसको वैचारिक आधार, आधारशीला र अन्तर्वस्तु तथा विशेषताहरु के के हुन्? जबज वा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादका कुन कुन विशेषताहरु यसमा समावेश गरिएको छ? स्पष्ट गरिनु पर्दछ। जनवादी कार्यक्रमका कार्यभारहरु कार्यान्वयन नगरी कसरी समाजवादको आधार तयार हुन्छ वा तयार गर्न सकिन्छ? कसरी समाजवादउन्मुख हुन सकिन्छ? जबजका सारतत्व स्वीकार गर्ने तर नामचाहिँ किमार्थ स्वीकार गर्न नहुने– यो संकीर्णता मात्रै हो। यस्तो संकीर्णताले विचारधारात्मक विकास सही ढंगले हुन सक्दैन।
हामीले आज अवलम्बन गरेको निर्वाचन, प्रतिस्पर्धा र सरकार सञ्चालनको वैचारिक मार्गदर्शन एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद हो कि जबज कुन हो? जबजका १४ विशेषताहरुलाई हुबहु स्वीकार गरेर जनताको जनवाद भनिनुको अर्थ बुझिँदैन। जनताको जनवाद निराकार हुन सक्दैन। यसको स्वरुप, सारतत्व र अन्तर्वस्तु स्पष्ट हुनैपर्छ। र, दस्तावेज लिखितरुपमा सार्वजनिक हुनैपर्छ।
पार्टी एकीकरण निश्चित प्रतिशतको आधारमा भएको स्पष्टै छ। पूर्ववर्ती एमाले र माओवादीबाट सचिवालय ६ः३, स्थायी कमिटी २६ः१९ र केन्द्रीय कमिटी २४१ः२०० को अनुपातमा नै बनेका छन्। प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटीहरु पनि यस्तै अनुपातमा बनेका छन्। चुनावमा ६०ः४० को अनुपातमा उम्मेदवारी दिएर ७१ः२९ प्रतिशत सिट हासिल भएको यथार्थ हो। पार्टी एकीकरण टुंग्याउनुअघि दुई अलग–अलग धारको यसखाले भागबण्डा अनिवार्यजस्तै गरियो। एकीकरणको प्रक्रिया टुंगिएपछि अब पूर्ववर्ती समूहको आधारमा नजिक वा टाढा तथा आफ्नो वा अर्काको भन्नेजस्तो व्यवहार गरिनु हुँदैन।
पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया टुंगिएपछि अब भागबण्डा होइन, योग्यता, क्षमता र पृष्ठभूमिको आधारमा नै नेता कार्यकर्ताहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्छ। आ–आफ्नो समूहका हितहरुको स्वार्थसिद्ध गर्न पैरवी गर्न नछाड्ने हो भने पार्टी एकता सार्थक र जनअपेक्षाअनुरुप तथा राष्ट्रको आकांक्षाबमोजिम हुनसक्दैन।
चीनमा देङ सियाओ पिङले ‘सुधार’ र ‘खुलापन’को नीति अवलम्बन गरेपछि विदेशी लगानीको ढोका खुल्यो। अनि भोकमरीबाट लाखौं संख्यामा ज्यान गुमाउने अवस्थाबाट चिनियाँ जनता आजको प्रगति, विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने नेतृत्वहरु क्रमशः अघि आउने अवस्था बन्यो। त्यस मोडलाई आज हामीले गहिरोसँग बुझ्न र सही नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ।
दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीले यस्ता विषयमा युद्धकालीन कार्यदिशा, बहिष्कार वा भण्डाफोरको नीति अख्तियार गरेका समूहहरुले जस्तै नीतिहरु अख्तियार गरिनु हुँदैन।
हामीकहाँ विगत ५०/६० वर्षदेखि निरन्तर गरिरहेको प्रतिपक्षी भूमिका र मनोदशाले यसमा काम गरेको छ। विदेशीको हितमा काम गर्नेहरुले नै यस्ता विषय उछाल्ने गरेका पनि हुन सक्दछन्। हिजो अरुण तेस्रो वा महाकाली सन्धिबिरुद्ध हाम्रो दृष्टिकोण, भूमिका र रवैया तथा आज एमसिसी वा कुनै परियोजनाकेन्द्रित विरोधलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरिनुपर्छ। एमसिसी अनुमोदन गर्न कुनै थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।
भ्रष्टाचारको विरोध र कारबाही आवश्यक छ। सरकार र पार्टी नेतृत्वले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र पारदर्शितामा जोड गरेको तथ्य पनि स्पष्ट नै छ। तर, हामी पार्टीको मूल आदर्श, जोड र मान्यताभन्दा सतही बहकाउहरुबाट नै बढी भ्रमित भइरहेका छौं। ‘काग करायो’ भन्ने हुइयाँ चल्दा आफ्नो कान समाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ।
नेताहरुले गला र टुप्पीसम्म मालाको भारी बोक्ने संस्कृति वा क्वीन्टलका माला लगाउने बिहारी संस्कारको अभ्यास अथवा विमानस्थलमा स्वागतको लस्कर लाग्ने, पिर्के सलामीहरु लिनेआदि गलत अभ्यासहरु बन्द गर्नुपर्छ। भर्खरै जारी आचारसंहितामा यस्ता विषयको उल्लेख नगर्नु दुःखद हो, त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ।
कागको पछाडि कुद्नु मुर्खताबाहेक केही हुन सक्दैन। अरु सबैले भ्रष्टाचारको कुरा गरे, तसर्थः मैले पनि यसमा बोलें भन्नु उचित होइन। तथ्यमा आधारित हुनैपर्छ। भ्रष्टाचारका विषयमा छानविन र कारबाही गर्ने राज्यका संयन्त्रहरुले हो। पार्टीले आफ्नो भण्डाफोर आफैले गर्ने खालका कुनै निर्णय र गलत अभ्यास गर्नुहुँदैन।
यती होल्डिङ्स वा नेपालका जोकोही राष्ट्रिय उद्यमीहरुलाई सरकारले अभिभावकको भूमिका र संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ। संविधान, कानुन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो आर्थिक नीति र मान्यताअनुरुप निर्णय भएका छन् कि छैनन्? यदि कानुन विपरीत कुनै निर्णय भएको छ भने संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यसमा विषयान्तर गरेर अरु अरुले गरेका निर्णयको दोषसमेत वर्तमान सरकारलाई थोपर्ने काम किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन।
राजा वीरेन्द्र, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल वा केपी शर्मा ओली क–कसको कार्यकालमा कुन निर्णय भएको हो त? तथ्यसंगत तथ्यविवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तब मात्र तथ्यको आधारमा सत्यमा पुगेर व्यवहार गर्न सकिन्छ।
नेताहरुले गला र टुप्पीसम्म मालाको भारी बोक्ने संस्कृति वा क्वीन्टलका माला लगाउने बिहारी संस्कारको अभ्यास अथवा विमानस्थलमा स्वागतको लस्कर लाग्ने, पिर्के सलामीहरु लिनेआदि गलत अभ्यासहरु बन्द गर्नुपर्छ। भर्खरै जारी आचारसंहितामा यस्ता विषयको उल्लेख नगर्नु दुःखद हो, त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ। विदेशी फूल आयात गरी माला लगाएर कोही पनि विशेष वा विशिष्ट कहलिन खोज्ने अभ्यास बन्द गर्नुपर्छ।
पार्टी र सरकारको मूल नेतृत्व गरिसकेका आदरणीय नेताहरुले घुमीफिरी रुम्जाटार भनेजस्तो फर्कीफर्की पुनः नेतृत्वमा आउने, त्यसका लागि गुटबन्दी गर्ने, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा अवरोध, असहयोग र गडबडी पैदा गरिरहने गर्नु हुँदैन। एक वा दुईपटक प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेताहरुले अब मार्गदर्शन समितिमा बसेर अभिभावक र सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
हामीले सशस्त्र संघर्ष वा जनयुद्ध गर्नेगरी पार्टी एकता गरेको होइन। दश वर्ष लामो सशस्त्र संघर्षका सकारात्मक योगदानहरुलाई पार्टीले आत्मसात् गरेको छ। यो यथार्थ हो, तर स्वयम् नेतृत्वकर्ताहरुले नै छाडिसकेको जनयुद्ध र त्यसका विरासतको भारी बोक्न नयाँ पार्टीलाई गाह्रो पर्छ भन्ने महसुस गरिनु पर्छ। चाहे झापा आन्दोलनकालीन व्यक्तिहत्या, नक्कल वा उग्रवामपन्थ होस् वा त्यसपछिका जुनसुकै संघर्षहरु र माओवादी जनयुद्धको नै किन नहोस्? हामी सकारात्मक योगदानहरुमा आधारित भई अघि बढ्नुपर्छ। छाडिसकेका र असान्दर्भिक कुराहरुको महिमागान र तरङ्ग सिर्जना गर्नेपट्टि लाग्नु हुँदैन। यसबाट पार्टीलाई क्षति हुन्छ।
गुटबन्दी– कार्ल मार्क्स, पुष्पलाल र मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र वा अन्य नेताहरु कसैका नाममा पनि गरिनु गलत हुन्छ।
यो एकता कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दृढ, लचक र निर्णायक पहलकदमी तथा जोखिमपूर्ण निर्णय लिनसक्ने क्षमताका कारण सम्भव भएर यहाँसम्म अघि बढेको स्पष्ट छ। यसलाई अन्यथा ढंगले अघि बढाउन वा चलखेल गरेर कब्जाको योजनाका साथ अघि बढ्न उपयुक्त हुँदैन।
सीमा समस्याको समाधान बारेमा प्रतिवेदनले स्पष्ट गरेको छ। तदनुरुप राजनीतिक र कूटनीतिक ढंगले नै समाधान गर्नु पर्दछ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपाली भूभागमाथि भएको अतिक्रमणको समस्या हल गरेर नेपालको सार्वभौमसत्ता र सुगौली सन्धिबमोजिमको अधिकार र स्वामित्व सुनिश्चित गनिुपर्दछ।
२४. परिभाषित जिम्मेवारीअनुरुप आआफ्नो क्षेत्रको काम गर्न कार्य विभाजनबमोजिम सबै नेताहरु सक्रिय हुनुपर्छ। व्यक्तिको मूल्यांकन पनि त्यस आधारमा नै गर्नुपर्छ। अरुको जिम्मेवारीमा अनाधिकृत ढंगले हस्तक्षेप गर्ने र ध्यानाकर्षण गर्दा समेत स्वीकार गरेर सच्याउन तयार नहुने उल्टोसुल्टो तरिका छोड्नुपर्छ। यसरी जिम्मेवारी बहन र कार्यसम्पादन हुँदैन।
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले जवाफदेहीरुपले कार्यसम्पादन र पणिाममुखी काम गर्नैपर्छ। सरकारको काममा पार्टीको भविष्य निर्भर रहेको छ। तर, हामीले सरकारको विरोध र भत्र्सना गरेर कस्तो परिणाम खोजेका हौं? हामीकहाँ मान्छेको मृत्युपछि ‘महान’ भन्ने र सरकार ढलिसकेपछि प्रशंसा गर्ने समस्या रहिआएको छ। यस स्थितिमा अविलम्ब ध्यान दिएर सुधार गरी तत्काल पार्टीको मार्गदर्शन र समन्वयमा अघि सरकारहरु अघि बढ्नुपर्छ। अन्यथा, हाम्रो सर्वविनाश आफ्नै कारणले हुने खतरासमेत छ।
उस्तै र सामान्य क्षमताका व्यक्तिहरुमध्ये कोही धेरै र पटकपटक अवसर पाउने, मन्त्री भइरहने तर कोही सांसद वा राजकीय जिम्मेवारीबाट सधैं विमुख हुनुपर्ने? यो कस्तो निर्णय, तरिका र अभ्यास हो? यसलाई तत्काल सच्याएर न्यायोचित निर्णय गर्नुपर्छ। अवसर प्रदान गर्दा न्यायको अनुभूति गराउनु नेतृत्वको दायित्व हो।
पार्टीको मूलतः सचिवालय र स्थायी कमिटीका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा नकारात्मक, गलत र तथ्यहीन कुरा बोल्ने, पार्टीको समग्र हितविपरीत आत्मनिन्दामा लिप्त रहने प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी छ। अनुशासन, आचारसंहिता र पार्टी निर्णयको परिपालना नेतृत्वले सबभन्दा बढी गर्न जोड दिनुपर्छ। अन्यथा– पानी र बानी माथिबाट तलतिर जाने हुनाले आजको स्थितिबाट हामी खास अघि बढ्न सक्दैनौं। कार्यशैली, संस्कार र संस्कृतिमा सुधार तथा अनुशासन र पार्टी हितका प्रति निशर्त निष्ठा, परिपालना र ख्याल गर्नै पर्दछ।
कमरेड पुष्पलाल र अरु विभिन्न सम्मानित नेताहरुको स्मृतिमा खुलेका प्रतिष्ठानहरुका जिल्ला तहसम्म शाखा विस्तार र भेलाआदि गरेर ‘गुटबन्दी’लाई पार्टीमा संस्थागत गर्ने पद्धतिविपरीत काम गरिएको छ। गुटबन्दी– कार्ल मार्क्स, पुष्पलाल र मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र वा अन्य नेताहरु कसैका नाममा पनि गरिनु गलत हुन्छ।
पार्टीको प्रचार कामलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक र जरुरी निर्णय गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ। मुखपत्र कुन हो? यस बारेमा नै निर्णय अत्यावश्यक छ। अविभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रकाशन थालनी गरेको र पछि विभिन्न पक्षले नियमितता दिएको नवयुगलाई मुखपत्रका रुपमा निरन्तर गर्ने निर्णय गरेर अघि बढ्न ढिलो गर्नुहुँदैन।
निष्कर्षमा पार्टीलाई डिबेट क्लबजस्तो नबनाएर जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने माध्यम र भरोसायुक्त संयन्त्रमा बदल्न साझा र एकताबद्ध प्रयाश गरिनु पर्दछ। यो सोभियत र चिनियाँ साहित्यका पुस्तक पढेर तिनको कार्यान्वयन गर्न बनेको पार्टी नभएर नेपालको समृद्धि, स्वाधीनता, हित र अखण्डता एवं नेपाली जनताको सुख र खुशीका लागि जनताको आकांक्षाबमोजिम स्थापित भएको पार्टी हो। यसले राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हितलाई नै केन्द्रभागमा राखेर काम गरी आफ्नो लोकप्रियतालाई निरन्तर बढाउन संभव सबैखाले प्रयत्नहरु अघि बढाउनु अनिवार्य छ।
(नेकपाको जारी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा केन्द्रीय सदस्य थापाले राखेको विचार)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
