काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र तेश्रो धारका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूह आफ्नो अडानमा एक महिना पनि टिक्न सकेनन्। नेविसंघ तदर्थ समितिमा आफ्नो हिस्सेदारी पाउने भएपछि उनीहरु एक महिनामै ‘यु टर्न’ भए।
संस्थापनइतरका नेताले नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समिति गठनको सन्दर्भमा आफ्नै बोली फेरेका हुन्। उनीहरुको अभिव्यक्ति र व्यवहारमा पूरै भिन्नता देखिएको छ।
पुस ११ पछिका २ सन्दर्भ हेरौं।
पहिलो सन्दर्भ
पुस ११ मा केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतका आधारमा महाधिवेशनको कार्यतालिकासहित मिति तय गर्यो। विभागको संख्या बढाइयो। तरुण दलको ६ महिने कार्यकाल थपियो। त्यसको अर्को दिन पुस १२ मा महामन्त्री शशांक कोइरालाले एक टेलिभिजन अन्तवार्तामा सभापति शेरबहादुर देउवासँग चरम असन्तुष्टि देखाए।
अघिल्लो दिनका निर्णय नसच्चिएसम्म सभापति देउवासँग वार्ता नै हुन नसक्ने अडान देखाए। केन्द्रीय कार्यालयमा नेविसंघका कार्यकर्ताहरु अनशनमा थिए। कोइरालाले संघको तदर्थ समितिको विषयमा समेत खुलेर विचार राखे। सभापति देउवाको इच्छा पार्टी कब्जा गर्ने भएको उल्लेख गर्दै संस्थापनइतरका नेताहरुको माग सुन्नै नचाहेको दुखेसो राखे।
उनले संघको विषयमा थप प्रष्ट पार्दै पार्टीभित्र भएको छलफलबारे पनि उल्लेख गरे। त्यतिबेलासम्म राजीव ढुङ्गानालाई संघको तदर्थ समितिको नेतृत्व दिने विषयमा सभापति देउवा सकारात्मक भएको कुरा आइसेकको थियो। तथापि,अन्य पदाधिकारीका बारेमा बाहिरी चर्चा कमै थियो। नेता डा कोइरालाले सभापति देउवाले राखेको प्रस्ताव सुनाउँदै भने,‘तदर्थ समितिको सभापति मेरो पक्षको हुन्छ।’
राजीवको नाम सभापतिमा ल्याएको उल्लेख गर्दै थप भागबण्डाबारे देउवाको तयारी सुनाए। ‘चार महामन्त्री बनाउने भन्नु भएको छ। जसमा एक सभापतिकै पक्षबाट र अरु ३ जना रामचन्द्र, कृष्ण सिटौला र गच्छदारलाई दिने भन्नुभएको छ,’ कोइरालाले भनेका थिए।
तदर्थ समितिमा ३२ वर्ष माथिबाट अस्वीकार्य हुनेमा उनी दृढ देखिए। ‘संघको अध्यक्ष पार्टी सभापतिकै पक्षमा भए पनि मेरो भनाइ के हो भने ३२ वर्ष मुनिबाटै हुनुपर्यो,’ त्यसमा उनको प्रष्टोक्ति थियो, ‘नेविसंघको विधान टेकेर २५ जिल्लामा अधिवेशन भइसकेको छ।’
१२ औं महाधिवेशनपछि विधान लागू हुने विषयमा सोधिएकोे प्रश्नमा उनले भनेका थिए, ‘हामीले त विधान टेकिसक्यौं।’
३२ वर्ष उमेर मुनिबाटै तदर्थ समिति हुनुपर्छ भन्ने तपाईहरुको बटमलाइन हो? भन्ने प्रश्नमा डा कोइरालाको जवाफ थियो, ‘हो। ३२ वर्ष माथिकालाई नेतृत्वमा ल्याउनुहुँदैन।’
दोश्रो सन्दर्भ
मंसिर २६ गते बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक पौडेल पक्षले बहिष्कार गर्दै आएको थियो। पहिलो चरणमा उक्त पक्षको एक सूत्रीय माग महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश हुनुपर्ने थियो।
मंसिर २६ देखि पुस ११ अघिका चार बैठक संस्थापनइतरकै कारण सुचारु हुन सकेन। त्यस बीचमा संस्थापन र पौडेल समूहको विवाद अन्त्यका लागि कार्यदल पनि बन्यो। पटक पटकको छलफलबाट समेत कार्यदलले सहमति पहिल्याउन सकेन। पुस ११ मा संस्थापन पक्षले पौडेल र सिटौला पक्षलाई जिल्याउने गरि महाविधेशनको कार्यतालिकासहित केही धारा निलम्बन गरी विभागको संख्या थपे। उक्त निर्णयले संस्थापनइतर थप चिढियो। कार्यदलमा रहेका एक सदस्य प्रकाशमान सिंहले पुस १५ मा केही पत्रकारलाई आफ्नै निवास निम्त्याए।
संस्थापन पक्षसँग रुष्ट नेता सिंहले खुला रुपमा पत्रकारसँग दोहोरो सम्वाद गरे। सभापति देउवाको कार्यशैलीप्रति अनेक प्रश्न उठाए। विधानविपरीत पार्टी सञ्चालन नहुँदा कांग्रेस कमजोर भएको कारण पेश गरे।
सिंहले कार्यदलमा चर्को विवादको विषय रहेको नेविसंघको विषयमा पनि पत्रकारलाई जानकारी गराए। कार्यदल तहमा भएका वार्ता करिब-करिब सहमतिनजिक पुगेको उनको ठम्याइ थियो। नेविसंघको विषयमा भने विवाद कायम रहेको उनले स्वीकारेका थिए। तदर्थ समिति बनाउँदा संस्थापनइतरले आफ्नो हैसियत नबिर्सनेमा आफूहरु सचेत रहेको बताए।
संसोधित विधान अनुसार नै तदर्थ समिति बन्नु पर्ने सुनाउँदै सिंहले भनेका थिए, ‘१२ औं महाधिवेशनका लागि नेविसंघको संसोधित विधानअनुसार जिल्ला अधिवेशन भएका छन्। विधानकै स्पिरिट अनुसार नेविसंघको तदर्थ समिति बन्नुपर्छ।’
तेश्रो धारका नेता सिटौला पक्ष उमेर हदको वकालत गर्ने सबैभन्दा अग्रपङ्तिमा थियो। तर, भागबण्डाका अगाडि विधानको कार्यान्वयन गौण भयो।
महामन्त्री डा कोइराला र नेता सिंहको बोली एक महिना पनि टिक्न सकेन। विधानको वकालत गर्ने नेताहरुले गत शुक्रबार बुढानिलकण्ठमा भागबण्डामा सहमति जनाए।
किन टिकेन अडान?
२०७५ को असोजमा केन्द्रीय समितिले संघको उमेर हद ३२ वर्ष कायम हुने निर्णय गरेको थियो। संस्थापन पक्ष तदर्थ समिति ३२ वर्ष माथिबाट ल्याउनेमा ढुक्क थियो।
बिहीबार तदर्थ समिति गठन गरियो । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा उमेरको विषयमा आवाज उठे। त्यसलाई प्रष्टाउँदै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकारहरुलाई विधानको अंश पठाए। नेविसंघको विधान २०२७ (सातौं संसोधन) को भाग २, धारा ५ अन्तर्गत बुँदा नं ५ भन्छ,‘३२ बर्ष पुगेको ब्यक्ति नेविसंघको सदस्य बन्न पाउंदैन र यो ब्यवस्था संघको १२ औं महाधिवेशनबाट लागू हुनेछ।’ अर्थात्,महाधिवेशनबाट आउने समिति र महाधिवेशन गराउने समिति फरक कुरा हुन्।
शर्माले उल्लेख गरेको विधानको प्रावधान महामन्त्री र नेता सिंहले अध्ययन नगरेका हुन् त? होइनन्। संसोधित विधान लागू गरेर कतिपय जिल्लामा अधिवेशनसमेत भएका छन्। उक्त विषय नेताद्वयले प्रष्टाएकासमेत छन्। पौडेल पक्ष नेता नविन्द्रराज जोशीले शीर्ष नेताहरुले गरेको निर्णय प्रति अस्वीकार गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए। उनले भने,‘३२ वर्षे उमेर हद कायम हुनुपर्छ नै भन्ने हो। विधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्दै आएका पनि छौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
