काठमाडाैं- कानुन निर्माणमा सरकार र संसद एकतर्फी ढंगले अगाडि बढिरहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएकाे छ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा महासंघले प्रस्तुत गरेका केही बुँदालाई आंशिकरुपमा सम्बोधन गरिए पनि पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता प्रावधानहरु थपिएकोमा महासंघले गम्भीर असहमति रहेको जनाएकाे छ।
महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, 'माघ १४ गते राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदाहरु संशोधन गर्नुका साथै केही बुँदाहरु थप गरेको छ। महासंघले प्रस्तुत गरेका केही बुँदालाई आंशिकरुपमा सम्बोधन गरिए पनि पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिने जस्ता प्रावधानहरु थपिएकोमा महासंघको गम्भीर असहमति रहेको छ।'
पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिने प्रावधान थपिएकोमा गम्भीर असहमति जनाउँदै महासंघले उक्त प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गरेकाे छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरु सच्याएर मात्र प्रतिनिधि सभामा पठाउन राष्ट्रियसभा तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग महासंघले माग गरेकाे छ।
'अन्यथा संविधानको मूल मर्म, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत गठन हुने मिडिया काउन्सिललाई स्वीकार गर्न महासंघ र सञ्चार क्षेत्र बाध्य हुने छैन,' विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ।
कानुन निर्माण गर्दा संविधानको मूल भावना अनुकूल हुनेगरी सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्ने महासंघको मान्यता रहेकाे विष्टले बताए। 'हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता विरोधी प्रावधानहरुलाई सच्याउन महासंघले पटक पटक माग गर्दैै आइरहेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, 'यस बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार, राजनीतिक दलहरु र संसद सचिवालयलाई समेत लिखितरुपमै आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत गरिसकेको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
