नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा एक समूहको छलफलमा उपस्थित नेताहरू। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा बुधबारदेखि बैठक जारी छ। तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस
काठमाडौं- ‘अध्यक्षद्वयले प्रतिवेदनमा नै आत्मआलोचना गरिसक्नुभयो, त्यसैले केही नबोलेर क्षमादान गर्नुपर्यो,’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य समूह ४ मा छलफल थाल्नुअघि ठट्टा भयो। तर, जब छलफल सुरु भयो, उक्त समूहका कोही क्षमा गर्ने पक्षमा रहेनन्। सबैले सरकार, पार्टी अध्यक्षद्वको कामकारबाही, एमसीसी र समावेशिताका विषयमा चर्को आलोचना गरे।
समूह ४ मात्रै होइन, १५ वटै समूहका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य सुरुमा सरकारविरुद्ध खनिए। त्यसपछि अध्यक्षद्वयको कार्यशैलीको आलोचना गरे भने एमसीसीको मुद्दामा चाहिँ पक्ष र विपक्ष दुवैमा केन्द्रीय सदस्यहरू देखिए।
सरकार किन पुगेन जनतामा?
बुधबार नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठक उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेका कामको इतिवृत्तान्त नै सुनाए। सरकारले काम गरेको तर सरकार विरुद्ध प्रचार आक्रमण भएको उल्लेख गरे। तर, उनको यो भनाइमा नेकपाका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य सहमत देखिएनन्।
नेकपा समूह ४ का नेता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार धेरैले प्रधानमन्त्री ओलीका कुरामा प्रतिप्रश्न गरे। सारमा उनीहरूको भनाइ थियो, ‘आम जनताका लागि काम गरेको भनेर मख्ख पर्ने सरकार आम जनताको आक्रोशको शिकार किन बनिरहेको छ?’ सरकारले जनतासँग घनिष्ठ रहेर काम गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप थियो।
समूह २ मा पनि सरकारको आलोचना भएको केन्द्रीय सदस्य गणेश शाह बताउँछन्। सरकारको काम तल्लो वर्गमा पुगेको एहसास (महशुस) नभएको कुरा उठेको उनले बताए। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सरकारले जुन काम गरिरहेको छ। त्यसमा विमति छैन। तर, आधारवर्ग छ नि, उसले किन एहशास गरेन। सर्लाहीको किसानको आँशु कसले पुछ्ने हो?’
सरकारले पार्टी चलाइरहेका कारण तल्लो वर्गका कुरा सरकारसम्म नपुगेको कुरा समेत उठेको केन्द्रीय सदस्य झपट रावल बताउँछन्। उनका अनुसार प्रश्न उठेको छ, ‘सरकारले पार्टी कि पार्टीले सरकार चलाउने हो?’ सरकारले पार्टी चलाएका कारण जनप्रतिनिधीले धरातल छाडेको गुनासो केन्द्रीय सदस्यको छ। पार्टीले सरकार चलाउने अवस्था बनेपछिमात्रै जनताको गुनासो सुन्ने वातावरण बन्छ।
पार्टी ठेकेदारका हातमा गएको चिन्ता
नेकपाका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी ठेकेदारको हातमा पुगेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। छलफलका क्रममा महंगो हुँदै गएको निर्वाचन प्रणालीले पार्टीलाई ठेकेदारको हातमा पुर्याएको भन्दै केही केन्द्रीय सदस्यले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
समूह २ मा यस विषयमा धेरै चर्चा भएको नेकपा नेता कैलाश ढुंगेलले बताए। आफूले र केही अन्य नेताले छलफलमा बोलेको कुरा बताउँदै उनले भने, ‘निर्वाचन प्रणाली अलि सरल, अलि जनपक्षीय र अलि वर्गपक्षीय हुनुपर्छ। एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्न २–३ करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब त त्यो खर्च धान्नका लागि ठूला–ठूला परियोजनाका ठेकेदार ल्याउनुपर्ने भयो।’
यसले गर्दा सामान्य आर्थिक अवस्थाको व्यक्ति निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था आएको उनीहरूले बताए। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदा पनि सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमिका नेता चुनावमा जाने अवस्था नबन्नु दुखद् रहेको उनीहरूको धारणा थियो। निर्वाचन कम खर्चिलो हुने विधी खोज्ने र त्यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नेलाई पार्टीको नेता नमान्ने विषयमा समेत छलफल चलेको छ। कम्युनिस्ट सरकारको लक्ष्य शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने रहेकाले यसमा निजी लगानी गरेर लाभ लिनेहरूलाई नेतृत्व तहमा ल्याउन नहुने केही केन्द्रीय सदस्यको धारणा छ।
उपाध्यक्ष पदका विषयमा प्रश्न
पार्टीको सांगठनिक ढाँचालाई लिएर केही केन्द्रीय सदस्यले सवाल उठाएका छन्। उनीहरूले व्यक्ति हेरेर पद निर्माण गर्ने होइन, पद निर्माण भएपछि त्यसको जिम्मेवारी उपयुक्त व्यक्तिलाई दिनुपर्ने सवाल उठाएका हुन्।
अध्यक्षद्वयको निर्णयबाट उपाध्यक्ष बनाइएका बामदेव गौतमका विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले ठट्टा गरेका छन्। उनका कारण तल्ला कमिटीहरूमा समेत उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था बनेको विषयमा छलफल चलेको छ।
‘त्यसो भएन भने बामदेव कमरेडकै बेइज्जत हुन्छ,’ एक केन्द्रीय सदस्य धारणा उल्लेख गर्दै नेता खतिवडाले भने।
पार्टी बहुपदीय प्रणालीमा जानुपर्ने विषयमा समेत केही केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना मत राखेका छन्। केन्द्रीय सदस्य झपट रावलका अनुसार ‘एक व्यक्ति, एक पद’को विषय पनि उठेको छ। उनले भने,‘‘एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो–तेहोरो जिम्मेवारी दिनुहुँदैन भनेर केही कमरेडहरूले जोडतोडका साथ कुरा उठाउनुभएको छ।’
एमसीसीमा विज्ञको समूह बनाउनुपर्ने
मिलिनियम कर्पोरेसन एशोसिएसन (एमसीसी)का विषयमा मिश्रित धारणा आइरहेको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरू यसको पक्षमा देखिएका छन् भने अन्य चाहिँ विरोधमा।
एउटा विज्ञको समूह बनाएर अध्ययन गराउनुपर्ने यस विषयको मध्यबिन्दूका रुपमा अघि सारिएको छ। जसले एमसीसी सहयोगका प्रभावहरू, हानीहरू र लाभहरू केलाएर पार्टीलाई रिपोर्ट दिनुपर्नेछ। सोही आधारमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने मत एकथरीको छ। ‘यसमा हतार गर्नुहुँदैन। थप अध्ययन गरेर लाभहानी हेर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा धेरै जनाको मत छ,’ नेता खतिवडाले भने।
यसैगरी एमसीसी स्वाधीनतासँग मेल नखाने भएकाले तत्काल अगाडि बढाउन नसकिने धारणा केहीको छ। ‘पैसाका लागि देश धरौटी राख्न सकिँदैन भन्नेसम्मका कुरा आएका छन्,’ रावलले भने।
केही नेताहरूले भने एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। समूह २ मा नेता विष्णु रिजालले स्पष्ट रुपमा भने, ‘राज्य राज्यबीचको सम्झौता हो। यसमा धेरैवटा सरकारहरू संलग्न हुँदै आएका छन्। नेपालजस्तो मुलुकलाई ठ्याक्कै हात झिक्न पनि
कठिन छ। बरु त्यसमा रहेका केही अस्पष्टतालाई सम्बन्धित मुलुकसँग छलफल गरेर हटाउनुपर्छ। तर त्यसबाट फाइदा लिन चुक्नुहुँदैन।’
सचिवालयलाई समावेशी बनाउन जोड
नेकपाको सचिवालयलाई चाँडोभन्दा चाँडो समावेशी बनाउनुपर्ने धारणा केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेको नेकपा नेतृ ओनसरी घर्ती बताउँछिन्। महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत बनाउनुपर्ने विषयमा महिला नेतृहरू एकमत छन्।
‘पार्टीका विभिन्न संगठनमा मात्रै नभई राजनीतिक नियुक्तिमा समेत कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा महिला साथीहरूले धारणा राख्नुभएको छ,’ उनले भनिन्।
नेता रावलका अनुसार ३३ प्रतिशत महिला निःशर्त हुनुपर्ने कुरा उठाउनुका साथै भूगोल र जातीय रुपमा समावेशी बनाउन समेत माग गरिएको छ। सचिवालयको संख्या १५ पुर्याएर त्यस्तो गर्ने विकल्पमा समेत केन्द्रीय सदस्यमाझ छलफल चलिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
