काठमाडौं- सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना(एमसीसी) पारित गर्ने प्रष्ट्याएका छन्।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले एमसीसीका पक्षमा आधा घन्टा बढि खर्चिए। शक्ति राष्ट्रको आधिकारिक बोली नेपालले बोलिदिनु आवश्यक नरहेको प्रष्ट्याए।
कुन शक्ति राष्ट्रले कुन देशलाई छेक्न परियोजना ल्याएको परिभाषित गर्ने नेपाल नभएको बताए।
दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिका लागि नेपालकोे स्रोतले मात्रै सम्भव नभएकाले सहयोग लिनु परेको उनको स्पष्टोक्ती थियो।
उनले भने,‘एमसीसी सहयोग पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि होे। प्रत्येक साल १८ अर्ब डलर दिगो विकासका लागि खर्च चाहिन्छ।’
एमसीसीको विपक्षमा क्रान्तिकारी बालहठ गर्नुपर्ने अर्थ नरहेको उनको भनाइ थियो। उनले सम्झौतामा सैन्य सहयोगको प्रावधान नभएको दाबी गरे। उनले भने,‘सैन्य प्रस्ताव छ भने हामीले मान्दैनौं। सैन्य सहकार्य छ भने कहाँ छ भन्नु पर्यो।’
नेपालले आफूले गर्न पनि नसक्ने र सहयोग पनि नलिने भन्ने प्रवृति उचित नरहेकोे उनको भनाइ छ। उर्जाको क्षमता र सडक स्तरोन्नति गर्ने सहयोग लिएको प्रष्ट्याउँदै उनले भारत संलग्न हुनुका कारण विद्युत बिक्रिका लागि भएको दाबी गरे।
‘विद्युत क्षमता विकास भएपछि बजार पनि चाहिएला नि?,’ उनले विरोधप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘लेखा परिक्षण नेपालले पनि गर्छ। ४९ देशमा यस परियोजना लागू भइसकेको छ। सामरिक अवधारणाअन्तर्गत छैन।’
विदेशी सहयोग लिन नहुने भए एडिबी,वर्ल्ड बैंक,आएमएफले शर्त राखेर प्रदान गरेको ऋण पनि लिन नहुने उनको तर्क छ। मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘एमसीसीको सहयोग स्विकार्न हुँदैन भने अरु सहायता किन लिने?’ शीत युद्धको समयमा नेपालले मलेरिया नियन्त्रण र चिनी कारखाना खोल्न सहयोग लिएको इतिहास समेत प्रस्तुत गरे।
चिन र भारतले प्रदान गर्ने सहयोग अनुदान नभएर ऋण भएको प्रष्ट्याउँदै उनले तथ्यहरु एकातिर राखेर क्रान्तिकारी बनेर विरोध गरिएको बताए। एमसीसीको विरोध गर्नेलाई उनको प्रश्न छ,‘देशभक्ती र राष्ट्रघातीको मापदण्ड के हो?’
एमसिसी पारितसँगै अमेरिकी सेना आएर बस्छन् भन्नु बजार हल्लामात्रै भएको उनको तर्क छ। नेपाल सैन्य शक्तिमा कमजोर भएको प्रष्ट्याउँदै बाँस्कोटाले नेपाललाई टार्गेट नगर्नेमा विस्वस्त भएको बताए। नेपालको अवस्था देखाउँदै उनले शक्ति राष्ट्रका सेनालाई बार लगाउन वा रोक्न सक्ने हैसियत नेपालसँग नभएको बताए।
नेपालीहरु आफ्नै छायामा डराइरहेको उल्लेख गर्दै उनले चीन र अमेरिकाको आधिकारिक व्याख्याता नेपाली नभएको प्रष्ट्याए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।