काठमाडौं– २० महिनापछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समितिको बैठकलाई बुधबार पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरे। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका उपलब्धिभन्दा सरकारलाई लाग्दै आएका आरोप खण्डन गर्नमा खर्च गरे। उनले यती समूहलाई दिइएको जग्गा कानुनसम्मत भएको दाबी गरे।
पछिल्लो समय सरकार र व्यापारिक कम्पनी यती ग्रुपको सम्बन्ध चर्चामा छ। सत्ताको आडमा यती समूहले राज्यको सम्पत्तिमा कब्जा बढाउँदै लगेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली आफैंले नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रवेश गराए बुधबार।
कतै कानुन मिचेर त कतै यती समूह अनुकूल कानुन बनाएर राज्यका नाममा रहेको ६ स्थानको जग्गा यती समूहले प्राप्त गरिसकेको छ। यीमध्ये कुनै सित्तैमा यतीले पाएको हो भने कुनै 'कौडीको मूल्य'मा जिम्मा लगाएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली यसलाई स्वीकार्न सहमत छैनन्। बरू सबै प्रक्रिया पुर्याएर र कानुन अनुसारै भएको भन्दै उल्टो बचाउमा उत्रिएका छन्।
यसअघि पनि केही सार्वजनिक मञ्चलाई उनले यती समूहको बचाउका लागि उपयोग गरेका थिए। बुधबार राष्ट्रिय सभागृहको मञ्च प्रयोग गर्नु त्यसैको अर्को शृंखला थियो। पार्टीका केन्द्रीय तहका नेताहरूमाझ पनि यतिसँग सरकारको शंकास्पद सम्बन्धलाई कानुनसंगत भन्दै बचाउ गरेका हुन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यती समूहसँग नेकपाको मितेरी साइनोजस्तो गरी व्याख्या हुने गरे पनि सरकारले विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिएको दाबी गर्न पछि परेनन्। ‘यती होल्डिङ्ससँग हाम्रो एकदम घनिष्ट साइनो हो कि, मितेरी साइनो जस्तो गरेर व्याख्या गरेका छन्,' प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, ‘यसअघिका सरकारले पनि लिज सम्झौता गरेर यतीलाई जग्गा दिएका थिए।’ यतीका विषयमा उनले आफ्नो सरकारको पालाको निर्णयको मात्रै हैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले गरेको गलत निर्णयको समेत बचाउ गरेका थिए।
तत्कालीन माओवादीसमेत सहभागी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यतीलाई ताहाचलको जग्गा भाडामा दिने निर्णय नियमसंगत भएको दाबी उनको थियो। तर जग्गा भाडामा दिन भएका निर्णय कानुनविपरीत थिए।
सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत दुई वटा मात्रै कम्पनीको आवदेन परेको अवस्थामा २०७४ माघमा देउवा नेतृत्वको सरकारले कालिमाटीको ४ रोपनी ४ आना जग्गा यती समूहलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
‘अहिलेको सरकारलाई आरोपित गरिएको छ। सायद देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले लिजमा दिने नीति बनाएरै दिएको हो,’ उनले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यलाई यती समूहसँगको पार्टीको सम्बन्धबारे भने, ‘तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले पासाङ ल्हामु शेर्पालाई पर्वतारोहणमा जानुअघि गरेको बिदाइका फोटो राखेर अहिले यती होल्डिङ्ससँग सरकारलाई जोड्ने गरिएको छ। जतिबेला यती एयरलाइन्स स्थापना पनि भएको थिएन, अरू थुप्रै कुराहरू उनीहरूको स्थापना नै भएको थिएन, त्यतिबेलाको फोटोलाई लिएर सरकारलाई जोड्ने गरिएको छ। सरकारले कुनै गल्ती गरेको छैन। गर्ने पनि छैन।’
नेपाल ट्रष्ट ऐन नै संशोधन गरेर गोकर्ण फरेस्ट रिर्सोट यतीलाई दिने सरकारको निर्णयको विवाद अझै सकिएको छैन। तर उनले सो निर्णयको समेत बचाउ गर्दै ‘प्रक्रिया पुर्याएर नै जग्गाको लिज अवधि थप भएको’ तर्क गरे।
यतीसँग भएको सरकारको सम्झौताको अवधि साढे ५ वर्ष बाँकी रहँदै ऐन संशोधन गरेर थप २५ वर्ष यतीलाई नै दिनुको कारणका विषयमा केही खुलाएनन्। ट्रष्टको सञ्चालक समितिमा रहेका सरकारी प्रतिनिधि बदलिएको विषयमा पनि ओली प्रवेश नै गरेनन्।
ताप्लेजुङ पाथिभरामा केवलकार बनाउन यतीलाई सित्तैमा सरकारी जग्गा दिने निर्णयको पनि उनले बचाउ गरे। सित्तैमा जग्गा नदिएको पुष्टिका लागि उनले गरेको तर्क भने कमजोर थियो। उनको तर्क थियो, ‘सित्तैमा जग्गा दिइएको छैन। त्यहाँको जग्गाको साटो अन्य स्थानमा वातावरण संरक्षण गर्ने भनिएको छ।’
‘८० वर्ष सित्तैमा जग्गा दिएको होइन। वनको जग्गाको सट्टा अर्को ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउने गरी ३० वर्षका लागि ९३ रोपनी जग्गा दिइएको रहेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
यती समूह र सरकारबीच भएको सम्झौता कानुनसम्मत दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सगरमाथा निकुञ्जको सरकारी जग्गा कीर्ते गरेर नीजि बनाएर रिर्सोट सञ्चालन भएको र दरवारमार्गमा रहेको सरकारी जग्गा कानुनविपरीत यतीलाई व्यापारिक भवन बनाउन अनुमति दिएको विषयमा भने उनी प्रवेश गरेनन्। गोकर्ण फरेस्टको समय थप र दरवारमार्गको जग्गाको विषय अदालतमा प्रवेश भइसकेको छ।
यी हुन् विवादित ६ ठाउँ
१. गोर्कण फरेस्ट रिर्सोटको करिब ३ हजार रोपनी
गोकर्ण फेरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनका लागि सरकारले २ हजार ९ सय ७१ रोपनी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराएको थियो। सम्झौताको लिज अवधि साढे वर्ष बाँकी रहँदै पुनः उसैलाई थप २५ वर्षका लागि सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो ओली नेतृत्वको सरकारले। ०५२ साउनमा ३० वर्षका लागि भएको सम्झौताको समयावधि सकिन साढे ५ वर्ष बाँकी रहँदै सरकारले रिसोर्टका लागि समय थप गर्ने निर्णय शंकास्पद छ। नेपाल ट्रष्ट ऐन-२०६४ लाई संशोधन गराउँदै यती अनुकुल बुँदा थप्नु र बिना प्रतिस्पर्धा लिजको अवधि बाँकी हुँदै उसैलाई दिनुले शंकाको घेरा थप फराकिलो बनाएको छ।
यतीको लिज अवधि थप्न सरकारले नेपाल ट्रष्ट बोर्डको सञ्चालन समितिमा समेत परिर्वतन गरेको थियो। कानुन परिर्वतन र संरचना भत्काइएको विषयमा जानकारी लिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
.png)
लिजको समयावधि थप गर्नुअघि २०६७ बैशाख ५ मा गोकर्ण फरेस्ट रिर्सोटको जग्गा भाडा लिजका विषयमा पुनः सम्झौता भएको थियो। २०५२ को सम्झौता ३० वर्षका लागि भए पनि तत्कालीन समयमा दरवार मातहत रहेको सो जग्गामा दरवारले के कति भाडा लिँदै आएको थियो भन्नेबारे खुलाइएको थिएन। त्यसपछि भने बाँकी रहेको अवधिका लागि सरकारले भाडा तय गरेको थियो। जसमा १८ वर्षदेखि २० वर्षको हकमा वार्षिक १ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर, २१ देखि २५ वर्षका लागि २ लाख ४० हजार डलर र २६ देखि ३० वर्षसम्मका लागि २ लाख ६० हजार डलर वार्षिक भाडा तोकिएको थियो।
२. दरबार मार्गको १ रोपनी १४ आना
दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको १ रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा दिने प्रक्रिया २०७१ सालदेखि सुरु भएको थियो। २०७१ सालमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालनी एमालेको संयुक्त सरकार थियो। सरकारको नेतृत्व स्वर्गीय नेता सुशील कोइरालाले गरेका थिए भने गृहमन्त्री नेकपा नेता वामदेव गौतम थिए।
उक्त समयमा सरकारले दरबारमार्गको उक्त जग्गा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिने विषयमा अध्ययन गर्ने भनिएको थियो। अध्ययन उक्त सरकारका पालामा पूरा हुन सकेन। त्यसपछि २०७२ असोजमा केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए। सोही सरकारकै पालामा उक्त जग्गा भाडामा दिने निर्णय भई प्रक्रिया सुरु भएको थियो। ट्रष्टको सञ्चालक समितिले दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गामा संरचना निर्माण अवधि ३ वर्ष र व्यावसायिक प्रयोग अवधि २७ वर्षसमेत गरी ३० वर्षका लागि प्रस्ताव माग गर्ने गरी भाडासम्बन्धी कागजात स्वीकृत गरेको थियो।
सञ्चालक समितिले निर्माण लागत कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुने अनुमानका आधारमा विगत ५ वर्षमध्ये ३ वर्षको कुल कारोबार रकम ३० करोड हुनुपर्ने तथा न्यूनतम भाडा मासिक ३७ लाख ४९ हजार ९ सय ७२ का दरले हुनेलगायतका शर्त अगाडि सारेको थियो। सोही आधारमा ट्रष्टको संचालक बोर्डले २०७३ असार १४ गते १५ दिनको अवधि दिई दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिने भनी प्रस्ताव माग गरेको थियो।
प्रस्ताव माग गर्दा ओलीकै नेतृत्वको सरकार थियो। ट्रष्टको कार्यालयले मागेको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावमा ६ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। यसरी आएको प्रस्ताव नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले करिब दुई महिनापछि २०७३ भदौ २६ गते खोलेको थियो। प्रस्ताव खोल्दा भने सरकार परिर्वतन भइसकेको थियो। प्रस्ताव खोल्दाको सयमा पुष्पकमल ’प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको थियो। प्रस्ताव खोलेको ९० दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले झन्डै ९ महिनापछि जग्गा लिजमा दिन गरी स्वर्गीय आङछिरिङकै लगानी रहेको थाम सेर्कु ट्रेकिङ प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो। २०७४ बैसाख १५ गते थाम सेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै २०७४ जेठ १४ गते ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो।
यसरी दिएको जग्गा लिज प्रक्रियालाई महालेखाले ५५औं र ५४औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रक्रिया मिचेर भएको उल्लेख गरेको थियो।
३. कालिमाटीको ४ रोपनी जग्गा
नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले कौडीको भाउमा काठमाडौंको अर्को जग्गा पनि यति ग्रुप अन्तर्गतको थामसेर्कु ट्रेकिङलाई दिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका-१३ ताहाचलको ५ रोपनी ६ आना २ पैसामध्ये ४ रोपनी ४ आना जग्गा व्यवसायी भवन निर्माण गर्नका लागि थामसेर्कुसँग सम्झौता भएको ट्रष्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले बताए।
उक्त जग्गामा उसले चाहेको मोडल, तल्ला र डिजाइनमा व्यवसायीक कम्पेक्स बनाउने गरी यति ग्रुप अन्तर्गतको थामसेर्कुलाई दिइएको हो। द्विपक्षीय सम्झौतमा कति तल्ले भवन निर्माण गर्नुपर्ने कुनै प्रावधान राखिएको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक रुपमा गरिएको टेन्डरमा सामान्यतः दुईभन्दा धेरै कम्पनीका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भन्दछ।
तर नेपाल ट्रष्टले कालिमाटीको यो जग्गा दिदाँ दुईवटा सिमित कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर दिइएको पाइएको छ। दुईभन्दा कम कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएमा पुनः टेन्डर गराउनु पर्ने हुन्छ। सार्वजनिक रुपमा गरिएको टेन्डरमा दुईवटा मात्र प्रस्ताव आएको थियो। टेन्डरमा थामसेर्कु र क्लिन इन्फास्टक्चर प्रालि सहभागी भएका थिए। तर ट्रष्टले उक्त टेन्डर थामसेर्कुलाई दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा ३० वर्षमा ट्रष्टले १८ करोड पाउने उल्लेख छ। २०७४ माघ १२ गते यसरी सम्झौता भएको थियो। उक्त जग्गा दिँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो।
कुन वर्ष कति रकम
१. पहिलो चरण स् ३ वर्ष निर्माण अवधी वार्षिक ६ लाख
२. ४–८ वर्षसम्म ६१ लाख ४४ हजार
३. ९–१३ वर्षसम्म ६४ लाख ५१ हजार दुई सय
४. १४–१८ वर्षसम्म ६७ लाख ७३ हजार ७ सय ६०
५. १९ वर्ष देखि २३ वर्षसम्म ७१ लाख १२ हजार ४ सय ४८
६. २४–२८ वर्षसम्म ७४ लाख ६८ हजार ७१
७. २९–३० वर्षसम्म ७८ लाख ४१ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ भाडा लिने सम्झौता भएको थियो।
४. पोखराको हिमागृह
नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको पोखराको हिमागृह पनि यती होल्डिङस् प्रालिलाई दिने निर्णय भएको थियो। तर, उक्त निर्णय स्थानीयको विरोधका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। पूर्वराजपरिवारका नामबाट ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको पोखरा फेवाताल किनारमै अवस्थित १० रोपनी ४ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको हिमागृह र त्यसले चर्चेको जग्गा रिसोर्ट बनाउन यतीलाई दिने निर्णय २०७३ बैशाखमा भएको थियो। २०७३ वैशाख ८ गते आङछिरिङ शेर्पा स्वामित्वको यती समूहलाई हिमागृह र त्यसले चर्चेको जग्गा भाडामा दिने निर्णय भएको थियो।
त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। हिमागृह र त्यसले चर्चेको जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिएको विरोधमा आन्दोलन सुरु भएपछि यतीले प्रयोग गर्न पाएको थिएन। उक्त जग्गामा यतीले त्यतिबेला त्यहाँ पाँचतारे होटल, अर्गानिक गार्डेन, क्लब र टुरिस्ट मार्केट खोल्नेलगायतका प्रस्ताव गरेर हिमागृह प्रयोगमा ल्याउने प्रस्ताव सरकार समक्ष पेस गरेको थियो।
तत्कालीन राजा महेन्द्रका माइला भाइ हिमालय वीरविक्रम शाहका नाममा हिमागृह बनेको थियो। २०३८ पुस ९ मा तत्कालीन अधिराजकुमार हिमालयले पत्नी प्रिन्सेप शाहलाई उक्त घर उपहार दिएका थिए। २०४६ कात्तिक १० गते प्रिन्सेपबाट राजा वीरेन्द्रका नाममा हक कायम गरिएको हिमागृह २०६५ सालमा नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले २०६४ असोज २१ गते हिमागृह ट्रष्टमातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो। अहिले उक्त जग्गा नेपाली सेनाले संरक्षण दिइरहेको छ।
५. पाथिभराको ३ सय रोपनी जग्गा
३ हजार ७ सय ९४ मिटर उचाइमा रहेको पाथीभरा मन्दिरमा उपल्लो फेदीदेखि केबलकार निर्माण गर्न लागिएको थियो। उक्त काममा लागि ३ सय १७ रोपनी जग्गा स्थानीय तहले बिना प्रतिस्पर्धा केन्द्रीय सरकारको दबाबमा २०७५ साल जेठमा निःशुल्क जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा केवलकार सञ्चालनका लागि अनुमति दिँदा फुङलिङ नगरपालिकाले यतीबाट जम्मा १२ लाख रुपैयाँ शुल्क मात्रै पाएको छ।
तर, ३ सय १७ रोपनी सरकारी जग्गा ८० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा सरकारले एक रुपैयाँ पनि शुल्क तोकेको छैन। केबलकार सञ्चालन हुन थालेपछि कति रकम दिने भन्ने विषय पनि खुलाइएको छैन। २०७५ जेठ ६ मा नगरपालिकाले यात्रु रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्दै ९ जेठमा आवेदन मागेको थियो। तर, एक सातामै यती समूहको लगानी भएको पाथीभरा देवी दर्शन प्रालिलाई नगरपालिकाले १३ जेठमा अनुमतिपत्र दिएको थियो। नगरपालिकाको यो निर्णयअनुसार नगरपालिकाको वडा नं. ११ काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिरसम्मको करिब चार किलोमिटर केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति यतीलाई दिइएको छ। यसका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)समेत गरिएको छैन।
६. सगरमाथा निकुञ्जको जग्गा नै नामसारी
सगरमाथा निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गामा यती समूहकै लगानीमा यती माउन्टेन होम-कोङ्दे रिसोर्ट सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त जग्गा यतीले २०५८ साल मंसिर १० मा आफ्नो कम्पनीका विभिन्न व्यक्तिका नाममा ल्याएको थियो। निकुञ्जको नाममा रहेको कित्ता नं. २३५ लाई कित्ताकाट गरियो।
कित्ता नं. ३८७ मा २४ रोपनी ११ आना १ पैसा र कित्ता नं. ३८९ मा २५ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा क्रमशः ल्हाक्पा तेन्जी शेर्पा र आङमाया शेर्पाको नाममा ल्याएको थियो। सोही जग्गा २०६० जेठ मा कित्ता ३८७ को २४ रोपनी ११ आना कोङ्दे भ्यु प्रालि र कित्ता न. ३८९ को २५ रोपनी ४ आना ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाका नाममा नामसारी गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1749826086.png)
