काठमाडौ– सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण मुद्दामा सरकारसँग फैसला कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश गरेको छ। यसअघि दिइएको समयरेखामा के–कति काम भएको हो, त्यसको खाका पेश गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
सरकारले हालसम्म फैसला कार्यान्वयनमा कुनै पनि काम नगरेपछि निवेदक अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र प्रकाश ढुङ्गानाको इजलाशले कुन निकायले कुन मितिमा के गर्ने भनि तोकिएको अवस्थामा भएका प्रगतिको विस्तृत विवरण पेश गर्न भनेको छ।
यसअघि सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई फेवातालको जग्गा सीमांकन गरि चार किल्ला छुट्टाउन र प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा ६५ मिटरभित्र वनेका अवैधानिक संरचना भत्काउन भनेको थियो। सर्वाेच्चले भूमिसुधार मन्त्रालय र विभागलाई १ वर्षभित्र फेवातालका सबै जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन भनेको थियो। तर सर्वोच्चले तोकेको पहिलो सीमाभित्र कुनै पनि काम नभएपछि अधिवक्ता सुवेदीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मुख्यसचिव, प्रदेश प्रमुखसहितविरुद्ध २०७६ भदौ १३ गते अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।
हालसम्म पोखरा उपमहानगरले फेवातालमा ड्याम निर्माणको थालेकोबाहेक केही पनि काम नभएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए। उपमहानगरले ३६ करोड रकम विनियोजन गर्दै ड्याम निर्माण गरिरहेको उनले बताए।
केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको सक्रियतामा मुख्यसचिवसहित अन्य सचिव र न्यायाधीशका बीचमा भएको फैसला कार्यान्वयनको छलफलमा फेवातालको फैसला कार्यान्वयनमा गइसकेको मुख्यसचिवले बताएका थिए। तर अहिलेसम्म सीमांकनसमेत नगरेपछि सर्वोच्चले यस्तो विवरण माग गर्ने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले २०७५ वैशाखमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले ६५ मिटरभित्र निर्माण भएका अवैधानिक भवन तत्काल भत्काउन र सीमांकनमार्फत् अन्य जग्गाको संरक्षण गर्न भनेको थियो। तर सरकारले हालसम्म भत्काउनुपर्ने जग्गाको एकिन नगरेको भन्दै फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सँगै सुनुवाइ हुदाँ कर्ण शाक्यको मुद्दामा ढिलाइ
फेवाताल अतिक्रमण सम्बन्धमा २०६८ मा दायर भएको अन्य मुद्दा फैसला भई कार्यान्वयनको चरणमा जाँदासमेत पर्यटन व्यवसायी तथा सकारात्मक सोचका अभियन्ता कर्ण शाक्यले फेवाताल मिचेर निर्माण गरेको रिसोर्ट भत्काउनेसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ विचाराधीन नै रहेको छ। फैसला कार्यान्वयनको मुद्दा संगै जोडिदाँ शाक्यको मुद्दामा फैसला हुन नसकेको हो।
फैसलाका लागि योग्यता पुगे पनि यो मुद्दा पटक–पटक सर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक अवहेलना मुद्दासँग जोडिएपछि झन् फैसला मिति टर्दै आएको छ।
२०६८ असार २३ गते पर्यटन व्यवसायी शाक्यले निर्माण गरेको ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’ फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको देखिएकाले तत्काल भत्काउन माग गर्दै रिट दायर भएको थियो। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले नै फेवातालको जग्गा मिचेर निर्माण भएको उक्त रिसोर्ट भत्काउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त रिटसँगै सुवेदी लगायतले फेवातालको अन्य जग्गाको पनि संरक्षण हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। अन्य मुद्दा गत वर्ष नै फैसला भएर कार्यान्वयनको चरणमा छन्। तर, शाक्यको मुद्दाका हकमा भने सधैं सुनुवाइ सर्दै आएको छ। शाक्यको हकमा उक्त रिसोर्टको नाप नक्सा पुनः गर्न आदेश भएको थियो। सर्वोच्चको आदेशानुसार एक समितिसमेत गठन भएको थियो।
उक्त समितिले स्थलगत अध्ययन गर्दै शाक्यको रिसोर्टको अधिकांश हिस्सा फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनपछि २०७५ साउन ३१ गते पहिलो सुनुवाइ हुनुपर्ने उक्त मुद्दाको पेशी एक वर्षदेखि लगातार सर्दै आएको छ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
