नयाँ दिल्ली– भारतीय सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिको अपराधिक पृष्ठिभूमि डिजिटल र प्रिन्ट मिडियामार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाको बारेमा खाका पेश गर्न चुनाव आयोगलाई एक साताको समय दिएको छ।
सर्वाेच्चले गत शुक्रवार चुनावी उम्मेदवारलाई अनिवार्य रुपमा सञ्चारमाध्यममा आफ्नो पृष्ठभूमि सार्वजनिक गर्न भनि २०१८ मा दिएको निर्देशन पालना नभएको बारेमा आयोगलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। सर्वोच्चमा शुक्रवार आयोगले अपराधिक पृष्ठभूमी भएका नेताहरुलाई रोक्न नसकिएको जवाफ पेश गरेपछि अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो।
आयोगले सर्वोच्चमा यस्तो पृष्ठभूमि भएका उम्मेदवारले सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरेनन् भने उम्मेदवार नै नबनाउन राजनीतिक दललाई उत्तरदायी बनाउने आदेश जारी हुनुपर्ने जिकीर गरेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। न्यायाधीश आरएफ नरिमन र एस रविन्द्र भट्टको इजलाशले आयोगलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्चले निवेदनकर्ता भाजपाका नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय र चुनाव आयोग दुवैसँग यसको खाका एक सातामा पेश गर्न भनेको हो। सर्वोच्चले दुवै पक्षले विचार गरेर राजनीतिमा अपरधिकरण रोक्न मद्दत गर्ने खाका पेश गर्न भनेकाे छ।
२०१८ मा पाँच सदस्य संवैधानिक इजलाशले सबै उम्मेदवारले चुनाव लड्नु अघि आयोग समक्ष आफ्नो पृष्ठभूमिको घोषणा गर्नुपर्ने छ। सर्वाेच्चले तत्कालीन समयमा यस्तो घोषणा डिजिटल एवं प्रिन्ट मिडियामार्फत व्यापक प्रचार भएको हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो।
यो फैसलापछि १० अक्टाेबर २०१८ मा आयोगले एक फर्म निर्माण गर्दै सबै राजनीतिक दल र प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरुलाई आफ्नो अपराधिक पृष्ठभूमि सार्वजनिक प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर चुनाव आयोगले यसलाई अधिक महत्व नदिएर सामान्य निर्देशनको भरमा टारेकाले यसको कानुनी महत्व नभएकाले पालना नभएको भन्दै पुनः सर्वोच्चमा निवेदन दायर भएपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।