धनगढी- कैलालीको बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिमा व्यापक आर्थिक अनियमितताबारे प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत उपसमितिको निष्कर्ष बाझिएको छ।
उपसमितिले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै खाता रोक्का गर्न उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २०७५ चैत २१ मा निर्देशन दिएको थियो। समितिले थप अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले अनुसन्धान पनि गर्यो। तर आर्थिक अनियमितता नभएको व्यवस्थापनमा मात्र कमजोरी देखिएको निष्कर्ष दियो।
प्रदेशसभा समितिले बाह्रवनमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको बताए पनि मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमिततालाई औंल्याएको छैन। मन्त्रालयले ‘समूहको विधान, कार्ययोजना, विद्यमान नियम कानुन परिधीभित्र रही कार्यहरु सुचारु गर्ने गरी खाता फुकुवा गरिनुपर्ने’ निर्णय गर्दै पुस २४ गते खाता फुकुवा गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।
मन्त्रालयको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बाह्रवनको आयव्यय ११ करोड १० लाख २८ हजार चार सय ४७ देखाइएको छ भने आव २०७४/७५ मा १० करोड ५३ लाख ३१ हजार चार सय ८० उल्लेख छ ।
'हिसाब नदेखिए पनि अनियमितता हैन'
२०६८ मा बाह्रवनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु गरिएको थियो। त्यतिबेलादेखि नै आर्थिक अनियमितता भएको आरोप उपभोक्ताहरुले लगाइरहन्थे। तर, मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले आव २०७४/७५ र ०७५/७६ को कारोबारलाई आधार बनाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले भने अनियमितता देखाएन।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पेश्की रकम फछ्र्याेट नगरेको, डोर हाजिर ज्याला भुक्तानी र ढुवानी भाडाजस्ता शीर्षकमा बढी भुक्तानी, अभिलेख चुस्तदुरुस्त नराखेको, बिरुवा वितरण तथा खरिद यकिन नभएको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अन्त्यसम्ममा समेत विभिन्न व्यक्ति तथा कर्मचारीलाई दिइएको पेश्की रकम फछ्र्योट नगरी अर्को आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जिम्मेवारी सारिएको औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनमा एक करोड तीन लाख ३४ हजार तीन सय २१ रुपैया“ फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ। समितिले बक्यौता उठाउन बा“की रहेको उल्लेख गरेको भए पनि कसबाट बक्यौता असुल गर्नुपर्ने भने उल्लेख छैन।
यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २६ लाख ४० हजार नौ सय ८२ रकम जिम्मेवारी सारिएकोमा फछ्र्याेट भएको जनाइएको छ। प्रतिवेदनले विगतका आर्थिक वर्षदेखि ०७५/७६ सम्म ५७ करोड ९५ लाख आठ सय ९० रुपैयाँ फछ्र्याेट हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म ६८ हजार दुई सय नगद बैंकमा दाखिला नगरी मौज्दात राखिएको छ।
प्रतिवेदनमा बाह्रवनले अभिलेखहरु नराख्ने गरेकोलाई कमजोरीको पाटोमा देखाएको छ। नर्सरी निर्माण तथा विरुवा उत्पादन कार्य अमानतबाटै गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाह्रवनले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नर्सरी निर्माण तथा विरुवा उत्पादनमा करिब ३४ लाख ६० हजारसम्म लाग्ने अनुमान गरेको छ।
लागत रकमको २२ लाख ३० हजार चार सय (करिब ६५ प्रतिशत) रकम दैनिक ज्याला (लेवर चार्ज)मा भुक्तानी गरेको पाइएको उल्लेख छ । बाह्रवनले कति संख्यामा बिरुवा उत्पादन भयो? वितरण गरियो र बा“की कति रह्यो भन्नेमा अभिलेख चुस्तदुरुस्त नराखेको पाइएको समितिमा रहेका मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने, ‘१२ लाख बराबरको फलफूलका बिरुवा खरिद गरि वितरण गर्दाको अवस्था भनी फोटोहरु संलग्न छन् तर, के–कति संख्यामा कसलाई वितरण गरिएको हो सोको अभिलेख व्यवस्थित गरिएको देखिएन।’ प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरु सञ्चालनका लागि कार्यादेश दिई कर्मचारी तथा विभिन्न व्यक्तिबाट अमानतबाटै सञ्चालन हुने गरिएको पाइएको’ उल्लेख छ ।
बाह्रवनले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १७ कर्मचारीहरु रहेकोमा ३७ लाख ५९ हजार छ सय २८ नगद खर्च भएको र तलब भत्ता शीर्षकमा मात्र १९ लाख ३१ करोड नौ सय १३ रुपैयाँ खर्च गरेको देखाइएको छ । आव २०७५/७६ मा २० कर्मचारी रहेकोमा ६९ लाख २९ हजार चार सय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको औंल्याइएको छ।
बाह्रवनले रमेशचन्द ठकुरीलाई वन विज्ञका रुपमा मासिक पारिश्रमिक दि“दै आएको भए पनि नियमानुसार पारिश्रमिकको आयकर कट्टी नगरिएको उल्लेख छ।
प्रदेश सभा समितिको आरोपः नक्कली उपभोक्ता
संसदीय उपसमितिले बाह्रवन साझेदारी कार्यक्रमको काठ वास्तविक उपभोक्ताले नपाएको आशंका गर्दै नक्कली उपभोक्ता खडा गरी व्यापारी, ठेकेदारलाई काठ विक्री गर्ने गरेको आरोप लगाएको थियो। ‘उपभोक्ताका तर्फबाट भरिएका भौचर हेर्दा कुनै एक मितिमा काठ प्राप्त गर्ने बाट प्राप्त रुपैयाँ÷पैसासहित कुनै अंक फरक नपर्ने गरी एउटै मूल्यमा काठ बिक्री भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘त्यसैले नक्कली उपभोक्ता खडा गरी वास्तविक काठ किन्नेहरु व्यापारी, ठेकेदार हुनसक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
.jpg)
नजिक र टाढाका उपभोक्तालाई समेट्ने नाममा साझेदारी वनको मोडल ल्याइए पनि उपभोक्ताको पहिचानसमेत नगरिएको उपसमितले ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा बाह्रवनदेखि दक्षिणको मोहना नदीको किनारसम्म उपभोक्ता तोकिए पनि सो क्षेत्रमा धेरै ठूला प्राकृतिक वन, सामुदायिक वन र अन्य वन रहेको उल्लेख छ।
मन्त्रालयबाट गठन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने नक्कली उपभोक्ताबारे पुष्टि नभएको औंल्याइएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा स्थलगत निरीक्षण, स्थानीय समुदायका घरमा पुगि नमुना संकलन र टेलिफोनबाट सम्पर्क गरी काठ विक्री वितरणको यथार्थता बुझिएको औंल्याइएको छ। वाह्रवनको आव २०७४/७५ र ०७५/७६ मा उत्पादित र समूहभित्र तथा बाहिर वितरित काठ दाउराको विवरण पेश गरिएको छ। बाह्रवनले ०७५/७६ मा चार सय १९ जना उपभोक्तालाई साल जातको चार हजार एक सय ७० थान गोलियाको ३१ हजार तीन सय ८३ काठ वितरण गरेको जनाइएको छ । त्यस्तै, ०७४/७५ मा काठ दाउरा प्राप्त नभएको उल्लेख छ ।
समितिले चार सय १९ उपभोक्तामध्ये ४५ जनाको घरधुरीमै पुगि निरीक्षण गरेको, २४ जनासँग टेलिफोनबाट सम्पर्क गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार प्राप्त काठ दाउरा उपभोक्ताले उपभोग गरेको जनाइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘भौचरहरु हेर्दा कुनै एक मितिमा काठ प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट प्राप्त रुपैयाँ÷पैसासहित कुनै अंक फरक नपर्ने गरी एउटै मूल्यमा काठ बिक्री भएको देखिन्छ । त्यसैले नक्कली उपभोक्ता खडा गरी वास्तविक काठ किन्नेहरु व्यापारी, ठेकेदार हुन सक्ने भन्ने आरोपको पुष्टि हुन सकेन।’ यस्तै समूह तथा जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समितिबाट उपभोक्तालाई वितरण गरेको काठको परिमाण हेर्दा एकै परिमाणमा अस्वाभाविक रुपमा धेरै व्यक्तिहरुले काठ लगेको नपाइएको दाबी गरिएको छ । प्रतिवेदनमा विधि अनुसार नै काठ वितरणमा दुरुपयोग नभएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले उपभोक्ताहरु सामुदायिक तथा साझेदारी दुइटै वन व्यवस्थापनबाट लाभ प्राप्त गरिरहेको विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
समितिको आरोपः आफुखुसी ढंगले रकम निकाल्न अन्य खाता
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको समितिले बाह्रवनले आफूखुशी ढंगले रकम प्रयोग गर्न अन्य खाता खोलेको आरोप लगाएको थियो ।
‘समितिको आधिकारिक कारोबार गर्ने बैंक खाताहरु तीन वटा भए पनि छोटो तथा लामो अवधिका लागि आफूखुसी ढंगले रकम निकाल्ने र जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि अरु बैंक र अन्य खाता पनि रहेको पाइयो’ प्रतिवेदनमा छ।
सहजताका लागि अन्य खाता ः मन्त्रालय
मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बाह्रवन साझेदारी वन उपभोक्ता समितिले भुक्तानी झन्झटिलो हुन थालेपछि नया“ खाता खोलेको औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘बाह्रवनको सुरुदेखि नै समितिको निर्णयअनुसार नवजीवन सहकारी संस्था (तत्कालिन नवजीवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड) शाखा कार्यालय अत्तरियामा आम्दानी प्रयोजनका लागि र नवजीवनकै अर्को खातामा धरौटी सम्बन्धीका लागि मात्र खोलिएको छ ।’ राष्ट्रिय वाणिज्यमा भुक्तानी झन्झटिलो भएपछि २०७५/०७६ मा समितिको निर्णय अनुसार एनसिसी बैंकमा खाता खोलिएको जनाइएको छ ।
बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नवजीवन सहकारी संस्था (तत्कालीन नवजीवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था धनगढी)मा रहेको एक करोड ५० लाख मौज्दात रकम ‘ट्रान्सफर’ गरी एनसिसी बैंक लिमिटेड धनगढीमा नया“ बैंक खाता खोलेको थियो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘सहकारीमा खाता खोल्दा साझेदारी वनको रकम जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ ।’ समितिले विभिन्न बैंक तथा सहकारी संस्थामा खोलिएको समूहको खाता सरकारी स्वामित्वमा रहेको कुनै एक बैंकमा खोल्न सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयले वनको खाता डिभिजन वन अधिकृत, समितिको संयोजक र वन कार्यालयको लेखापाल/सहलेखापालको हस्ताक्षरमा सञ्चालन हुने गरेको उल्लेख छ ।
समितिको आरोप : लेखापरीक्षणमा शंकास्पद
उपसमितिले बाह्रवन साझेदारी वनको अन्तिम महालेखा परीक्षणसमेत नभएको जनाएको छ। लेखापरीक्षण नहुनुका साथै अडिटरको परिचय नखुलाएको हुनाले बाह्रवनको लेखा परीक्षण नै शंकास्पद रहेको ठहर गरेको छ ।
‘बाह्रवन साझेदारी वनको कारोबार राज्य÷सरकार नियन्त्रितजस्तो देखिन्छ, तर यसको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने गरेका छैनन्, लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा अपनाइएको विधि नियमसम्मत देखिए पनि नियमिततामा आशंका देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई उपलब्ध गराएको अडिट प्रतिवेदनमा अडिटरको परिचय खुल्ने विवरण नै छैन । त्यसैले उपसमितिले त्यसलाई शंकास्पद ठहर्याएको छ ।’
मन्त्रालयले भन्यो : परिचय लुकेको देखिन्न
मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकले आफनो परिचय खुल्ने आवश्यक विवरण बुझाएकाले परिचय लुकाएको नदेखिएको जनाएको छ।
‘लेखापरीक्षण गरिनुअघि समितिले बैठक बसालेको, सञ्चारमाध्यममा सूचना निकाली प्रतिष्पर्धामा लेखापरीक्षकको छनोट गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समितिले एमपि एण्ड कम्पनी कावासेती नवलपरासीका प्रोप्राइटर माधवप्रसाद पराजुलीबाट लेखा परीक्षण गराइएको छ ।’
असार मसान्तसम्म नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न निर्देशन
बाह्र वन साझेदारी वनको व्यवस्थापन समिति आउ“दो असारभित्र परिवर्तन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनमा यो बिषयलाई प्राथामिकताका साथ समावेश गरिएको थियो । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले हालको समितिलाई अवैधानिक ठहर गरे पनि मन्त्रालयले भने २०७५ कार्तिक १४ को पत्रका आधारमा वर्तमान समिति अवैंधानिक हो भन्न नसकिने जनाएको छ ।
संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा आएको फेरबदलका कारण तत्काल समिति गठन गर्न सम्भव नदेखिएकाले निर्देशिका परिमार्जन नभएसम्मका लागि पूर्व कायम भएका व्यवस्थापन समितिलाई निरन्तरता दिने वन तथा भू–संरक्षण विभागले २०७५ असोज २३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गर्न वन निर्देशनालय धनगढीलाई परिपत्र गरेको उल्लेख छ ।
साझेदारी वनको अवधारणालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव वन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिमा समावेश भएको छैन।
पूर्वाग्रही ढंगले प्रतिवेदनः अध्यक्ष शाह
बाह्र वन साझेदारी वनका अध्यक्ष ठक्करबहादुर शाहीले प्रदेश सभा सदस्यहरुले राजनीतिक पूर्वाग्राहीका रुपमा प्रतिवेदन ल्याएको आरोप लगाए । ‘प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार नयाँ प्रतिवेदन छैन’ उनले भने, ‘नौ महिनादेखि खाता लगाएको काम रोकिएपछि ८० वर्षको वैज्ञानिक वनको प्रणाली लम्बिएको छ । वनलाई आर्थिक नोक्सान भएको छ भने उपभोक्ताले सुविधा पाएका छैनन् ।’ उनले माघ २ गते डिभिजन वन कार्यालयको फुकुवापत्र पाएसँगै बाँकी कामको थालनी गरिएको बताए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
