डडेल्धुरा– गत आर्थिक वर्षमा परशुराम नगरपालिका–६ साँदनी खोला तटबन्ध गुरुयोजनामा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरी छानबिनमा अख्तियारले चासो नलिएको उपभोक्ताहरुले आरोप लगाएका छन्।
प्रदेश सरकारको ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको उक्त योजनामा नेकपाका कार्यकर्ताले भागबण्डा गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताले गत साउन ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका थिए। ७० लाखमध्ये साँदनी नदी पारी ३५ लाख र वारी ३५ लाखका छुट्टाछुट्टै योजना बनाएर नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ताले भागबण्डा गरेका थिए।
गुरुयोजना निर्माणसहित तटबन्धका लागि आएको उक्त रकमलाई दुइ भागमा बाँडेर साँदनी खोलावारी र पारी दुई योजना बनाएर भागबण्डा गरिएको पनि उपभोक्ताको आरोप छ।
‘३५ प्रतिशत पनि काम भएन, कागज मिलाएर काम नै नगरी लाखौं रकम बाँडीचुँडी गरिएको हो’, उजुरीकर्ता स्थानीय युवकले भने, ‘अख्तियारले सामान्य चासोसमेत दिएन।’ लामो समय बितिसक्दा पनि अख्तियारले उजुरीमाथि कारबाही अघि बढाउन चासो नराखेपछि पुनः अनुरोध गरिएको र अझै सुनुवाइ हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले कार्यकर्ताको नामै तोकेर उपभोक्ता समिति बनाउने भएमात्र योजना दिने बताएपछि यसरी भागबण्डा गरिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। ‘एउटै नदी नियन्त्रण गर्न गुरुयोजना बनाएर काम गर्नुपर्नेमा भागबण्डाका लागि टुक्रयाएर दुईवटा बनाइयो,’ स्थानीय अर्का युवा दिपक बिष्टले भने, ‘३५ प्रतिशत पनि काम भएन, मजदूरलाई दिएको वास्तविक भुक्तानीभन्दा तेब्बर बढी कागजमा मिलाएर अनियमितता गरिँदा पनि छानबिन भएन ।’
परशुराम नगरपालिकाको यो योजनामा परेको उजुरीमा मात्र अख्तियारले चासो नराखेको होइन। डडेलधुराबाट मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजनामा अनियमितता भएको भन्दै परेका एक दर्जनबढी उजुरीमा पनि अख्तियारले कुनै चासो नराखेको विभिन्न स्थानीय तहका उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्।
‘एउटा सडक योजनामा अनियमितता भएको उजुरी दिएको डेढ बर्ष बढी भयो’ आलितालका उपभोक्ता अर्जुन धामीले भने ‘अख्तियारका अधिकारी पनि आर्थिक लेनदेनमा भएको आशंका स्थानीयले गर्न थालेका छन्।’ गाउँपालिकामा अढाइ वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहका योजनामा अनियमितता भएको भन्दै दर्जन बढी उजुरी अख्तियारमा परे तर एउटा पनि उजुरीमा छानबिन भएको, कारबाही भएको जानकारी उजुरीकर्ताले पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।
विभिन्न विकास योजना, कार्यालय र संघसंस्थामा भएका अनियमिततामा सर्वसाधारणले दिएका उजुरी औपचारिकतमा मात्र सीमित हुने गरेका छन्। धामीले भने, ‘अख्तियारमा उजुरी पर्दा पत्रपत्रिकामा सामाचार छापिनेबाहेक अरु के भयो कसैले जानकारी पाउन सक्दैनन्’ । अख्तियारको कार्यशैली, छानबिन गर्ने प्रकृया र पारदर्शीताका विषयमा गुनासो गर्ने धामी एक्ला होइनन्। डडेलधुराका मात्र होइन, बैतडीका बिभिन्न विकास योजनाका विषयमा परेका उजुरीमा पनि कुनै छानबिन नभएको धेरै उपभोक्ताको गुनासो छ ।
‘जिल्ला प्रशासनलाई अख्तियारको अधिकार हुंदासम्म जिल्लामै अधिकांश मुद्दा मिलाउने काम गरिन्थ्यो,’ नागरिक समाजका अध्यक्ष रमेश जोशी भन्छन्, ‘अञ्चल–अञ्चलमा अख्तियारका कार्यालय खुलेपछि उजुरी गर्नेको संख्यामात्र बढेको देखिएको छ। तर छानबिन भएर वास्तविकता बाहिर आउने र कारबाही हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।’
नागरिक सामाजले नै दिएका उजुरीमा समेत चित्तबुझ्दो छानबिन हुन नसकेको र पीडकले सहज उन्मुक्ति पाउने औपचारिकता चलिरहेको जोशीले बताए। उजुरीलाई आधार बनाएर अख्तियारले सामान्य सोधपुछसमेत गर्न छाडेपछि सर्वसाधारणले अख्तियारमा उजुरी दिन नै छाडेको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय डडेलधुरामा चर्चाको विषय बनेको सा“दनी नदी तटवन्ध योजनामा भएको भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियारले कुनै छानबिन नगरेका कारण उपभोक्ता सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर अख्तियारलाई घच्घच्याउन अनुरोध गर्दै हिँडेका छन। आर्थिक अनियमितता भएको, भागबण्डा गरेर योजना बाँडेकाे, इष्टिमेटअनुसार ३५ प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन नसकेको र भएको काम पनि गुणस्तरहीन भएको सामान्य उपभोक्ताले समेत थाहा पाउन सक्छन्, तर अख्तियारले भने राजनैतिक दबाबमा उक्त योजनामा छानबिन नगरेको स्थानीयको आरोप छ ।
एकजना इन्जिनियर र ओभरसियरले व्यावहारिकरुपमा उपभोक्ताका कागज मिलाइदिएको अभियोगमा परेको उजुरीमा अख्तियारका अनुसन्धानकर्ताले गरेको बार्गेनिङ नमिलेपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बाहेक अरु उजुरी अख्तियारले थन्क्याएर राखेको उपभोक्ताको गुनासो छ।
‘सख्यात्मक रुपमा उजुरी दिने बढे पनि अख्तियारले छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने प्रक्रिया शून्यप्रायः भएको छ,’ भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता दानबहादुर चन्दले भने, ‘धेरैजसो लाभ हुनसक्ने उजुरीमा केही समय छानबिन गर्ने र पछि फाइल थन्काएर राख्ने प्रवृत्ति अख्तियारमा बढेको छ ।’
भागेश्वर, आलीताल , बैतडीको पाटन तथा मेलौली नगरपालिका, परशुराम नगरपालिकामा परेका उजुरी र प्रदेश सरकारका दर्जन बढी योजनामा परेका उजुरीलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने अधिकांश योजनामा अख्तियारको भूमिका संदिग्ध रहेको चन्दले दाबी गरे।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढ्यो
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भ्रष्टाचारका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरको वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेशमा भ्रष्टाचारका घटनामा वृद्धि भएको उजागर गरेको हो।
आयोगका कार्यालय प्रमुख बाबुराम खतिवडाले गत आर्थिक वर्षमा एक हजार २ सय ७७ भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो उजुरी स्थानीय सरकारविरुद्ध रहेको जानकारी दिए। उजुरीमध्ये धेरैजसो आर्थिक अनियमितता तथा गुणस्तरहीन विकास निर्माण आयोजनासँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ। दर्ता भएका मुद्दामध्ये ६ सय १० फछ्र्योट गरिएको र बाँकी ६ सय ६७ मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फछ्र्योट गरिएकामध्ये २ सय ७२ मुद्दालाई सामान्य र ३० मुद्दामा सुझावसहित तामेलीमा राखिएको उनले बताए। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का ६३ र अघिल्लो आव २०७४/७५ का २ सय २४ मुद्दाको विस्तृत अध्ययन गरी कारबाही गरिएको र २ सय ४५ मुद्दालाई अन्य कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
