दिल्ली- दिल्ली सरकारले निर्भया प्रकरणका दोषीलाई २२ तारिखमा फाँसीको सजाय नहुने बताएको छ।
दिल्ली सरकार र जेल अधिकारीहरूले न्यायाधीशद्वय मनमोहन र संगित ढिंगरा सहगललाई मृत्युदण्डको सजाय गर्नुअगाडि नियमअनुसार माफी निवेदनमाथि निर्णय आउनुपर्ने बताएका छन्।
दिल्ली सरकारी वकिल राहुल मेहराले भने‚ ‘कुनै पनि हालतमा निर्भया प्रकरणका दोषीहरूलाई २२ जनवरीमा फाँसीको सजाय दिन संभव छैन। दिल्ली सरकारले आगामी २१ जनवरी दिउँसो ट्रायल कोर्टमा उनको पक्षमा फाँसी रोक्नका लागि वकालत गर्नेछ। यदि माफी निवेदन खारेज भयो भने पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम अभियुक्तहरूलाई १४ दिनको अवधि भएको मृत्युदण्डको नयाँ मिति जारी गर्नुपर्नेछ।’
सन् २०१४ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिद्वारा माफी निवेदन खारेज गरेपछि पनि अभियुक्तलाई कम्तिमा पनि १४ दिनको मृत्युदण्डको नयाँ मिति जारी गर्नुपर्नेछ भनेको छ।
सन् २०१२ मा दिल्लीमा एक मेडिकल विद्यार्थीमाथि ६ युवाले बर्वतापूर्वक सामूहिक बलात्कार गरी हत्या गरेका थिए।
दिल्ली अदालतले चार दोषीहरु मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा र अक्षयकुमार सिंहलाई मृत्युदण्डको वारेन्ट जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791537260-1791790325.jpeg)
-1786602170.png)
