काठमाडौं– विभिन्न मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालयले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलेको भन्दै विद्यार्थीलगायत सरोकारवालाको विरोध साम्य भइसकेको छैन। बढी शुल्क असुलीको रोगबाट कृषि शिक्षा पनि संक्रमित भएको पाइएको छ। कृषितर्फ स्नातक अध्यापनको स्वीकृति पाएका निजी कलेजहरुले विद्यार्थीहरुसँग तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्न थालेका छन्।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले स्नातक तहको अध्ययनका लागि ६ लाख रुपैयाँ तोकेको छ। तर निजी कलेजले ८ लाखभन्दा बढी असुल्ने गरि भर्ना सुरु गरेका छन्। ललितपुरस्थित भ्याली कृषि क्याम्पसले ८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विद्याथीसँग असुल्ने भएको छ। नेपाल लाइभलाई प्राप्त उक्त कलेजको ‘फि स्ट्रक्चर’ मा प्रति विद्यार्थीले ८ सेमेष्टरमा ८ लाख ६५ हजार चुक्ता गर्नुपर्नेछ।
भर्नासहित पहिलो सेमेस्टरमा विद्यार्थीले २ लाख ३५ हजार बुझाउनुपर्नेछ। त्यसपछि प्रति सेमेस्टरमा ९० हजारका दरले बुझाउनुपर्छ। भ्याली कलेजमा आवद्ध दिनेश खनालले विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी लिएको स्वीकारे। उनले भने, ‘चार वर्ष अध्ययनका लागि विद्यार्थीले ४ लाख ६५ हजार खर्चनुपर्छ।’ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले मेडिकल क्षेत्रको शिक्षामा देखिएको व्यापार कृषि शिक्षामा प्रवेश गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुलिएको बारे नियामक निकाय कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको कृषि संकाय भने बेखबर छ। संकायका डिन जेपी गुप्ताले कलेजहरुले बढी शुल्क लिएको जानकारी विश्वविद्यालयमा आइनसकेको बताए। उनले भने, ‘बढी शुल्क लिएको पाइए विश्वविद्यालयको प्रावधानअनुसार कलेजहरुलाई कारबाही हुन्छ।’
पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पसले विश्वविद्यालयले तोकेभन्दा बढी शुल्कको भार विद्यार्थीलाई नपार्ने जनाएको छ। उक्त क्याम्पसका अध्यक्ष अनिलकृष्ण प्रसाइँले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको प्रावधानअनुसार छात्रवृत्तिमा पढाउने प्रतिवद्धता जनाए। पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पसका प्राध्यापकसमेत रहेका प्रसाइँले भने, ‘विभिन्न शीर्षक राखेर अरु निजी कलेजले ८/१० लाख लिने गरि भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। हामी विश्वविद्यालयले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिदैंनौं।’
निजी कलेजले ५० विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्था छ। आवश्यक विद्यार्थी नपुगेको अवस्थामा परीक्षा फर्मको आवेदन दिने बेलासम्म निजी कलेजहरुले भर्ना गरिरहेका हुन्छन्। परीक्षा फर्म तीन महिनापछि मात्रै खुल्छ।
अदालतको आडमा सम्बन्धन पाएका निजी कलेजहरुले शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्न लागेको भन्दै चितवनस्थित रामपुर क्याम्पसका एक प्राध्यापकले चिन्ता व्यक्त गरे।
विश्वविद्यालयले निजी कलेजतर्फ कृषि स्नातकमा सम्बन्धन पाउनेगरी पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा, जीविका कृषि विज्ञान कलेज, इटहरी, भ्याली कृषि क्याम्पस, ललितपुरलाई सम्बन्धन दिएको थियो।
त्यसैगरी हिमछाँया कलेज गैंडाकोट, रामनगर टेक्निकल एन्ड म्यानेजमेन्ट कलेज भूमही, गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल कोहलपुर र ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस सुर्खेतले स्नातक अध्यापन गराउन सम्बन्धन पाएका थिए।
विश्वविद्यालयले २०७१ मा आह्वान गरेअनुरुप त्यतिबेला २४ निजी कलेजले कृषि शिक्षा पढाउन दरखास्त दिएका थिए। २०७५ असार २० मा विश्वविद्यालय प्रशासनले आठ निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। प्राज्ञिक परिषद्को बैठकले सम्बन्धन दिन गरेको निर्णयलाई विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुको विरोध गरेका थिए। सरकारले सञ्चालन गरेका आंगिक क्याम्पसहरुको भौतिक पूर्वाधारमा जोड नदिएर ‘आर्थिक प्रलोभनमा’ परी निजीलाई सम्बन्धन दिएको आन्दोलनरत पक्षको दाबी थियो। विश्वविद्यालयको मापदण्डअनुसार आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निजी कलेजहरुले पुरा नगरेको भनि केन्द्रीय विश्वविद्यालयका विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरुले सम्बन्धनको चर्को विरोध गरेका थिए।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले निजी कलेजहरुलाई दिएको सम्वन्धन मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेसँगै निजी कलेज सञ्चालक अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले गत वर्षको असोजमा निजी कलेजको पक्षमा आदेश सुनाएको थियो। सोही आदेशका बलमा निजी कलेजहरुले विद्यार्थी भर्ना सुरु गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775018854.png)
