काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संसोधनका लागि सरकारले आज सातै प्रदेशका प्रदेश मुकामहरुमा द्वन्द्वपीडितसँग परामर्श गर्ने भएको छ।
सरकारले प्रदेशका राजधानीमा ऐन संशाेधनका लागि भन्दै आज सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितसँग परामर्श गर्न लागेको हो। तर, द्वन्द्वपीडितले भने सरकारले गर्न लागेको परामर्श ‘नियन्त्रणमुखी’ भएको भन्दै त्यसविरुद्ध धर्ना सुरु गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आलोचनात्मक खबरदारीका लागि भन्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आजै धर्ना आयोजना गरेको छ। चौतारीले सरकारले गर्न लागेको परामर्श ‘नियन्त्रणमुखी’ भएको भन्दै यसअघि नै त्यो अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले परामर्शको विषय, त्यसमा सोधिने प्रश्नावली र त्यसको ढाँचा तयार पार्न गत सोमबार पीडित र विज्ञसँग छलफल गरेका थिए। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रगति भएको देखाउन ‘देखावटी परामर्श’ सरकारले गर्न लागेको चौतारीको आरोप छ।
ऐन संशाेधनका लागि मन्त्री ज्ञवालीले बोलाएको छलफलमा परामर्श अर्थपूर्ण, समावेशी र सहज वातावरणमा हुनुपर्ने र त्यसमा सबै जिल्ला, पीडाका प्रकृति, दुवै पक्षका पीडित एवं महिला तथा पुरुषको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि अहिले त्यसलाई बेवास्ता गरिएको चौतारीको भनाइ छ।
‘चौतारीका महत्वपूर्ण र रचनात्मक सुझावलाई बेवास्ता गर्दै गर्न लागिएको परामर्शका लागि तयार पारिएका प्रश्नावली माग्दासमेत सरकारले अझैसम्म नदिनु पछाडिको मनसाय स्पष्ट छ,’ चौतारीले भनेको छ, ‘पीडितकेन्द्रित परामर्श र प्रक्रियाको बखान गर्ने सरकार पीडितका सुझाव ग्रहण गर्न त के २८ गतेको परामर्शका लागि २४ गतेसम्म पनि न त प्रश्नावली दिइएको छ, न के कसरी सहभागिता गराउने, कार्यक्रम तालिका के हुने भन्ने विषयमा चौतारीलाई अवगत गराएको छ।’
कानुन संशोधनको नियन्त्रित प्रक्रिया र सिफारिस समितिमाथिको राजनीति तत्काल बन्द नगरे सडक आन्दोलनमा जाने चेतावीनसमेत चौतारीले दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771406444.png)
-1764146706.png)
