काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले पुस ११ मा बहुमतको आधारमा निर्णय गरेपछि त्यसको प्रतिवाद संस्थापनइतरबाट भएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले जिल्ला सभापतिहरुको भेला केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर निर्णय सच्याउन दबाब दिएको छ।
सोमबारदेखि सुरु भएको जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा ५० जिल्ला सभापति सहभागी भएको वरिष्ठ नेता पौडेलले दाबी गरे। जिल्ला सभापतिहरुको रायले थप उर्जा थपेको उनको भनाइ थियो।
बिहीबार सकिएको जिल्ला सभापति भेलापछि पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौलाले राखेको विचार :
पार्टी विधिसंगत र पारदर्शी रुपमा सञ्चालन भएन : पौडेल
पुस ११ गते गरेको निर्णयले १४ औं महाधिवेशनलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ। त्यसै विषयमा छलफल गर्न ७५ जिल्लाकै जिल्ला सभापतिलाहरुलाई काठमाडौं बोलाएका थियौं। कति के कारणले कति के कारणले आउन सक्नुभएन। दुई तिहाई सभापतिहरु लगभग उपस्थित हुनुभएको थियो।
उहाँहरुबाट सुझाव प्राप्त गरेका छौं। निचोड पार्टीलाई विधिसंगत र पारदर्शी तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने छ। पार्टी विधिसंगत हुन नसकेको कुरामा हाम्रो आवाजमा जिल्ला सभापतिहरुको पूर्ण सहयोग रहेको छ।
तीन दिनको भेलाले पुस ११ को निर्णय सच्याउन थप बल पाएका छौं। हामी उत्साहित छौं। ती निर्णयहरु पार्टीका हितमा छैनन्। १४ औं महाधिवेशनलाई धरापमा पार्ने गरी निर्णय भएका थिए। केन्द्रदेखि तल्लो कार्यसमितिका निर्वाचनहरु एकै समयमा खाँद्ने गरेर कार्यतालिका बनाइएको छ। कार्यतालिकाको नियतमा शंका छ।
धारा निलम्बन गरिएका,कार्यतालिका सच्याउनुपर्छ। पार्टीलाई भरोसाको केन्द्र बनाउन चाहन्छौं। विधानलाई भत्काउन पाइँदैन। विधानको परिधिबाट पार्टी चल्नुपर्छ। पार्टीको मर्ममाथि प्रहार भएको छ।
केन्द्रीय समितिको निर्णय आम कार्यकर्तालाई बुझाउन अभियान लिएर जान्छौं।
क्रियाशील सदस्यता छान्ने प्रक्रिया प्रति आशंका छ: सिटौला
महाधिवेशनका लागि विगतमा स्थापित मान्यता कार्यविधि र कार्यतालिका बनाउँदै आएका थियौं। १२ औं महाधिवेशन हुँदै गर्दा शेरबहादुर देउवाले भने मुताविक नै सहमतिमा कार्यतालिका बनाइएको थियो। १३ औं महाधिवेशन कार्यतालिका बनाउँदा पनि देउवाको सहमतिबाटै बनाइएको हो।
पार्टीका लागि महाधिवेशन पर्व हो। क्रियाशील सदस्यता छान्ने प्रक्रियाप्रति आशंका छ। यस अवस्थामा पार्टीका संगठन सक्रिय हुन सक्दैनन्। सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णयलाई आफ्नो गुटको साथीमात्रै राखेर निर्णय गर्नुभयो। सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई राखेर निर्णय गर्नुपर्छ।
जिल्ला सभापतिहरुले दिने सुझावबाट पार्टी सभापति झन् गम्भिर हुनुपर्छ। जतिसुकै विवाद भएपनि सहमतिका आधारमा निर्णय हुने गर्ने परम्परा त्याग्नु हुँदैन। पार्टी सभापतिले नै असन्तुष्ट पक्षसँग कुरा गर्नुपर्छ। प्रवक्ताले कुरा गरेर हुँदैन। पदाधिकारीले कुरा गरेर हुँदैन।
बहुमतका आधारमा भएको निर्णयले कांग्रेसको जीवन कहाँ जान्छ? किसुन जी र गिरिजाबाबुका पनि कतिपय असहमति थिए। सहमतिमै पार्टीका निर्णय हुन्थे।
लोकतन्त्रवादीले कांग्रेस बलियो भएको देख्न चाहन्छन्। सभापतिले नै अग्रसरता देखाएर पार्टी भित्रको विवाद मिलाउनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।