काठमाडौं– साझा पार्टीले अमेरिकी सहयोग निकाए मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) संयुक्त राज्य अमेरिकाले विगतदेखि गर्दै आएको सहयोगको निरन्तरता भएको बताएको छ।
एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विवाद जारी रहेका बेला साझाले यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। ‘दशकौंदेखि नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसिसी परियोजनालाई साझा पार्टीले विगतको सहयोगको निरन्तरताको रुपमा बुझेको छ,’ साझा पार्टीले समसामयिक विभिन्न विषयबारे राखेको धारणामा उल्लेख गरिएको छ।
तर, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व नेपाल सरकारले आवस्यक ध्यान नपुर्याउँदा एमसिसी परियोजनाका केही बुँदा नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म र प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुन गएको देखिएको भन्दै साझाले कूटनीतिक संवादबाट त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएको छ। ‘त्यस्ता बुँदाहरुका बारेमा कुटनीतिक संवाद अगाडि बढाउन साझा पार्टी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ साझा पार्टीले भनेको छ, ‘साथै, नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै प्रकारको आँच नआउने सुनिश्चितता गर्दै एमसीसी परियोजनालाई स्वीकृत गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कदम लिनु पर्ने साझा पार्टीको ठहर छ।’
सीमा मिचिएको बारे
देशका विभिन्न भू–भागमा नेपाली भूमिको अतिक्रमण भएको विवरण राख्दै साझाले अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
साझाले भनेको छ, ‘देशको सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कहीँ कतैबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा आँच आउने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन जुनसुकै पार्टीको भए पनि नेपाल सरकार दृढ रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।’
नेपालको सीमा भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएका बाँधहरुले कतिपय ठाउँमा दशगजा सीमा पनि मिचिएको भन्दै यसबारेमा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने साझाको धारणा छ। त्यूस्तै नेपाल–चीनबीच हस्ताक्षर भएको पारवाहन सन्धि नेपालको दिर्घकालीन हितमा भएको भन्दै साझाले सन्धिले नेपाललाई उपलब्ध गराएको पारवाहनको बैकल्पिक रुट उपयोगमा ल्याउनका लागि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको भूमिका महत्वपूर्ण हुने साझाको ठहर छ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग नेपालको आर्थिक–संरचना मै परिवर्तन ल्याउन सक्ने ‘गेम–चेन्जर’ आयोजना भएको भन्दै साझाले भनेको छ, ‘चीनसँगको रेल कनेक्टिभिटीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन र पारवाहनको बैकल्पिक ढोका खोल्ने, रेलमार्गको सीधा, द्रुत र भरपर्दो सम्पर्क मार्फत ग्लोवल भ्यालु–चेनमा नेपालको सहज पहुँचलगायतका वृहत रणनीतिक लाभका पक्षहरुलाई समेत ध्यानमा राखी आयोजनाको लागत–लाभको लेखाजोखा गर्न उपयुक्त हुन्छ।’
रेलमार्गले दीर्घकालमा चीन र भारतलाई जोड्ने संभावना बोकेको भन्दै साझाले रेलमार्गको निर्माणका लागि नेपालले चीनसँग पुरै अनुदान या सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अुनरोध गर्नु उपयुक्त हुने साझाको भनाइ छ। ‘प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा भर पर्नु पर्ने देखिन्छ,’ साझाले भनेको छ, ‘आयोजनाको लाभ नेपाल–चीन दुवै देशलाई हुने र नेपालको हालको कमजोर आर्थिक क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दै छिमेकी देश चीनसँग पुरै अनुदान या सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अुनरोध गर्नु उपयुक्त हुनेछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
