विदेशी ठेकेदारलाई बैंक ग्यारेन्टी : नदिए व्यवसाय विस्तारमा असर, दिए फिर्ता नहुने डर

बिजनेस लाइभ

विदेशी ठेकेदारलाई बैंक ग्यारेन्टी : नदिए व्यवसाय विस्तारमा असर, दिए फिर्ता नहुने डरमेलम्ची र तनहुँ हाइड्रोको काउन्टर ग्यारेन्टी प्रकरणपछि बैंकर भन्छन् : हामीलाई हेपियो

हेमन्त जोशी सोमबार, पुस २१, २०७६ ०८:४०

काठमाडौं- नेपालका विभिन्न आयोजनामा काम गर्ने विदेशी ठेकेदार कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी उनीहरु बीचैमा छाडेर गएपछि जफत हुने र जफत भएको रकम ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’ गर्ने कम्पनीले फिर्ता नगर्ने परिपाटी दोहोरिन थालेका छन्।

लामो समयदेखि चलिरहेको हिमालय बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले मेलम्चीबाट भागेको चिनीयाँ कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी फिर्ताको प्रक्रिया नटुंगिदै त्यस्तै प्रकृतिको अर्को घटना नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि व्यहोरेको छ। तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सिएमसीको ग्यारेन्टी बसेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि आफ्नो ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’ रकम फिर्ता गर्न नसकेको हो।

यसरी विदेशी ठेकेदारलाई विदेशी बैंककै काउन्टर जमानतमा नेपालका बैंक जमानत बस्ने, तर जमानत जफत हुँदा काउन्टर जमानतको रकम फिर्ता नहुने घटना दोहोरिन थालेपछि बैंकहरु त्यस्तो ग्यारेन्टी दिँदा भोलिका दिनमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमलाई पनि नजर अन्दाज गर्न थालेका छन्। जफत भएको रकम काउन्टर ग्यारेन्टी बस्ने बैंकबाट शोधभर्ना गर्न नसक्नु एउटा समस्याका रुपमा देखिएको छ भने अब त्यस्तो प्रकृतिको ग्यारेन्टी बस्दा भोलिका दिनमा यही प्रकृतिका परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने भन्दै बैंकहरु सशंकित हुन थालेका छन्।

विविध कारणले ठेकेदार कम्पनीले बीचैमा काम छाड्ने तर त्यसको मुल्य भने जमानत बस्ने बैंकहरुले चुकाउनुपर्ने समस्या दोहोरिन थालेपछि यो बैंकिङ क्षेत्रका लागि चाँसो र चिन्ताको विषय बनेको हो।

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमशेर राणा ठेकेदार कम्पनीको कार्यशैली र आयोजनासँगको विवादको विषयलाई बैंक ग्यारेन्टीसँग जोडेर हेर्नु नै समस्याको जड रहेको बताउँछन्। ‘बैंकहरुले दिने ग्यारेन्टी र ठेक्काको विवाद फरक कुरा हुन्। यी दुवै एकै ठाउँ राखेर हेर्न नमिल्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार बैंकहरुले यस्तो ग्यारेन्टी दिएका हुन्छन्। अब यहाँ ठेक्का लगाउने र ठेकेदारको विवादको दोष बैंकलाई दिइयो,’ राणाले भने।

यस्ता समस्या दोहोरिने क्रम बढेकोले जमानत बस्दा नेपालको कानुनअनुसार प्रक्रियाअघि बढ्ने गरी पूर्वसर्त राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ। ‘हामीले मेलम्चीमा जस्तो समस्या भोग्यौँ धेरै वर्षपछि त्यस्तै समस्यामा अर्को आयोजना पर्‍याे। यो गलत हो। यस्ता समस्या दोहोरिन सक्छन् भनेर हामीले सम्झौता गर्दा जुन देशको ठेकेदार भएपनि नेपालको कानुनअनुसार कारवाही हुन्छ भन्ने सर्त राख्नुपर्छ,’ उनले भने। यस विषयमा बैंकहरुबीच छलफल भएकाे उनले बताए। केही बैंकरले नमानेको र अहिले पुरानै व्यवस्थाअनुसार काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्त कानुनीरुपमा दरिलो आधार हुँदाहुँदै पनि विदेशी बैंकको हेपाहा सोचाईका कारण काउन्टर ग्यारेन्टी रकम फिर्ता गर्न सकस हुने गरेकाे बताउँछन्। ‘बिनासर्त राखिएको धितो उनीहरुले भोलिपल्टै हामीलाई बुझाउनुपर्ने हो। तर यहाँ विभिन्न झमेला गर्ने र आफ्नो देशको ठेकेदार कम्पनीलाई बचाउने, नेपाली बैंकलाई हेप्ने जस्तो अवस्था हामीले देख्यौं। यस्ता समस्यासँग जुध्न राज्यको पनि प्रयास छैन। राज्यले पनि यो बैंकको पैसा भनेर छोडेको छ। तर, त्यो नेपाली जनताकै पैसा हो। नेपाली बैंकमात्र होइन नेपाली जनता पनि ठगिएका हुन्, ’उनले भने।

यी दुई बैंकको जमानत रकम चिनीयाँ बैंकबाट फिर्ता गराउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चीनको सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाइसकेको भएपनि त्यसको नतिजा भने अझै देखिएको छैन। हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूको काउन्टर जमानत फिर्ता गर्नका लागि चीनको अदालतले नै फैसला गरिसकेको भएपनि चिनियाँ बैंकको अटेरीका कारण त्यो रकम फिर्ता हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘चीनको अदालतले मेलम्चीको ग्यारेन्टीको मुद्दामा चिनीयाँ बैंकले गरेको काम ठीक होइन भनिसकेको छ। तर, पनि उनीहरुले पैसा दिँदैनन्। यसमा राज्यले पनि केही सक्रियता देखाउनुपर्ने हो,’ उनले भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्ट यस्ता समस्या यो वा त्यो कारणले भन्दा पनि अपवादका रुपमा देखापर्ने बताउँछन्। ‘व्यवसायमा अपवादका रुपमा यस्ता समस्या आउँछन्। बैंकहरु पनि चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। तर, यो निकै जटिल कुरो हो। ग्यारेन्टी नदिँदा पनि नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको, पूर्वाधारमा विदेशी लगानी भित्राउने वातावरण असहज भएको भन्ने खालका विषय आउन सक्छन, ’उनले भने।

अर्बौ रकम धरौटीका रुपमा जफत हुने तर त्यसको शोधभर्ना नहुने हो भने यस्ता घटनाले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमै गम्भीर असरपार्ने देखिन्छ। बैंकहरुले आफ्नो व्यवसाय कायम राखिराख्नका लागि पनि ग्यारेन्टी बस्दिन भन्न नसक्ने तर संभावित जोखिमबाट बढी सचेत हुनुपर्ने भट्टको भनाइ छ।

अधिवक्ता गान्धी पण्डित नेपालका बैंकहरुले काउन्टर ग्यारेन्टी गर्दा आफ्नो कानुनी हैसियत केही कमजोर भएको चाल नपाएका कारण पनि यस्ता समस्या देखिएको हुन सक्ने औंल्याउँछन्। ‘विदेशी कम्पनीले त्यहीको स्थानीय अदालतमा मुद्दा हालेर काउन्टर ग्यारेन्टी दिने बैंकलाई त्यस्तो रकम तिराउनबाट बचाउँछन्। यस्तो अवस्थामा यहाँका बैंकका वकिलहरु पनि अलि बढी व्यवसायिक र विषयवस्तुको ज्ञान भएको हुनुपर्छ। सम्झौता करार गर्दा नै सम्भावित यस्ता समस्याबारे स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने।

तीन बैंकले गर्न सकेनन् काउन्टर ग्यारेन्टी फिर्ता
हिमालन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी ठेकेदार कम्पनी भागेपछि तिरेको जमानतको शोधभर्ना काउन्टर जमानत दिने बैंकमार्फत् गर्न सकेनन्।

सन् २००८ मा चाइना रेलवे १५ ब्यूरो ग्रुप कर्पोरेशन र चाइना मेसिनरी इन्डस्ट्री कन्स्ट्रक्सन ग्रुपको संयुक्त उपक्रममा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो। त्यसका लागि नेपालका २ वटा बैंकहरु जमानत बसेका थिए भने ती बैंकले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकमार्फत् काउन्टर ग्यारेन्टी गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।