काठमाडौं– गाउँपालिकाहरुको छाता संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले नयाँ प्रतिनिधत्व चयनका लागि आगामी चैत १७ देखि १९ गतेसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भएको छ। उक्त महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि गाउँपालिका महासंघमा परिणत भएको तत्कालीन गाउँ विकास समिति महासंघको महाधिवेशनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन्।महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी देशभरका एक हजार बढी जनप्रतिनिधिहरू भेला भएर विकास र सुशासनका तत्कालीन मुद्दाहरूमाथि छलफल गरी बुझाइमा एकरूपता ल्याइने जानकारी दिएको छ। संविधान कार्यान्वयनमा गतिशीलता हासिल गर्न र राष्ट्रिय विकास एवं समृद्धिका अभियानहरूमा आपसी सहकार्यका लागि भरपर्दो संयन्त्र तयार हुने महासंघले विश्वास लिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले सम्पुर्ण तयारी पूरा भएको र सबै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको महाअधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा काठमाडौं आउने जानकारी दिए। ‘४ सय ६० वटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९ सय २० जना प्रतिनिधि आउने तय भएको छ,’ उनले भने, ‘साथै प्रत्येक जिल्लाबाट एकरएक जनाका दरले वडाध्यक्ष र वडा सदस्य प्रतिनिधिका रुपमा आउने तय भएको छ।’
महाअधिवेशनमा भाग लिन कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरू राजधानी आइपुग्ने क्रम जारी छ। यसैगरी १ नं. प्रदेशका ताप्लेजुङ, पाँचथर, भोजपुर लगायतका जिल्लाहरूबाट पनि जनप्रतिनिधिहरू महअधिवेशनमा भाग लिन हिँडिसकेका छन्। प्रदेश नं. २, ३ र ४ का जनप्रतिनिधिहरू पनि शुक्रबार साँझसम्ममा राजधानी आइपुग्ने उनले बताए।
यस्ता छन् एजेण्डा
२० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन भएर करिब १ वर्ष पुग्न लागिसके पनि गाउँपालिकाहरूको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन। संवैधानिक अधिकारसम्पन्न भनिए पनि संघीय व्यवस्थाअनुसार कसरी गाउँपालिका सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अन्योल छ।
गाउँपालिकाहरूमा बैंक, भवन, गाडी लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सकेको छैन। संघीय सरकारले कर्मचारी खटाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर गाउँपालिकाहरूलाई कर्मचारी भर्ना गर्न सहमति दिन सकेको छैन।
महासंघका ३ नं. प्रदेश संयोजक ईश्वरचन्द्र पोखरेलले गाउँपालिकाहरूलाई असफल बनाउने प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाए। ‘हामीले संघीय र प्रादेशिक सरकारलाई असहयोग गरिरहेका छैनौं, तर दुबै सरकारले हामीलाई असहयोग गरिरहेका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘गाउँपालिकाहरू फरक भूगोलमा होलान्! तर हाम्रा साझा समस्या धेरै छन् साझा एजेण्डा बनाएर गाउँपालिकाहरूको अधिकारको पैरवी गर्नेछौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
