दुर्गा दुलाल नेपाल लाइभ
काठमाडौं- राज्य व्यवस्था समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा बढीमा १० मन्त्रालय बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संविधानमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद रहने उल्लेख भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि समितिले सरकारलाई केन्द्र र प्रदेशको मन्त्रालयको संख्या त्यो भन्दा बढी नबनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद रहेन प्रावधान छ। संक्रमणकालीन प्रावधानको फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्रीले सत्ता समर्थित दलहरुबीच असन्तुष्टि नबढोस् भनेर आवश्यकता अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरुको संख्या ५६ पुर्याएका छन्। 'संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण पालना र राष्ट्रलाई आर्थिक भार नपार्न समितिले मन्त्रालयको संख्या यकिन गरेको गरेको हो,' समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले भने।
यस्तै, राज्य व्यवस्था समितिले पूर्व पदाधिकारी सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक उपसमितिमा फिर्ता पठाएको छ। सांसदहरुलाई पेन्सन दिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको भन्दै आलोचना भएपछि थप छलफलका लागि उपसमितिमा विधेयक फिर्ता पठाएको हो।
सरकार हाल सांसदहरुलाई सुविधा दिने हैसियतमा नभएको भन्दै विधेयकमा सांसदहरुलाई सुविधा दिने प्रावधान हटाउन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले समितिमा भनेका छन्। 'सरकार अहिले सांसदहरुलाई थप सुविधा दिने हैसियतमा छैन, सक्षम भएपछि सरकारले कानुन बनाउँछ। आफैँलाई सुविधान दिने प्रस्ताव आफैं नगर्नुस्,' मन्त्री शर्माले भने।
विधेयकको दफा ९ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पूर्व पदाधिकारीको सुविधा थप गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यसकै आधारमा सांसदहरुले पूर्व पदाधिकारीको सूचीमा कम्तीमा एकपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य वा राष्ट्रियसभा सदस्य भएका व्यक्तिलाई यातायात खर्च, औषधि खर्च र पेन्सनको पनि सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
विधेयकको दफा ७ मा संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने प्रावधान राखिएको छ। पूर्व पदाधिकारी विधेयकमा सांसदहरु धनराज गुरुङ, गंगालाल तुलाधार, रेखा शर्मा, चित्रबहादुर केसी लगायतले विरोध गरेका थिए। ती सांसदले गरिब देशले पूर्व सांसदलाई सुविधा दिन नसक्ने र अनावश्यक प्रावधान राखेर पदको गरिमा घटाउने काम नगर्न भन्दै समितिमा आपत्ति जनाएका थिए।
पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधान दिने विधेयकमा विवाद भएपछि समाधानका लागि भन्दै राज्य व्यवस्था समितिले गत असोज १ गते उपसमिति गठन गरेको थियो। समितिले जीवनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। जसमा ईश्वरी न्यौपाने, रवीन्द्रप्रताप शाह, लोकमणि ढकाल, विशाल भट्टराई, श्यामप्रसाद ढकाल र सन्तकुमार दरै सदस्य छन्।
राज्यव्यवस्था समितिमा सुविधा माग गर्दै उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन समितिका बहुमत सदस्यको राय अनुसार सच्याउन उपसमितिमा फिर्ता गरिएको सभापति घर्तीले बताए। 'बहुमत सदस्यले सांसदहरुको सेवा सुविधा हटाउन र पूर्व पदाधिकारीको सुविधा समेत केही हटाउन माग गर्नुभएको छ। सदस्यहरुको राय अनुसार विधेयकका विवादित प्रावधान हटाउन उपसमितिमा पठाइएको हो,' घर्तीले भने।
यस्तै, समितिले प्रत्येक प्रदेशभित्रका स्थानीय तह कर्मचारीहरुको एउटै स्थानीय सेवा बनाउन र प्रदेशभित्रको स्थानीय तहमा बढुवा, सरुवा र वृत्तिविकासको अवसर उपलब्ध गराउने कानुन व्यवस्था गर्न भनेको छ। कर्मचारीको बढुवा गर्दा कार्य सम्पादन मूल्यांकन पद्धति वस्तुगत हुन नसकेकाले जेष्ठतालाई आधार मानेर बढुवा गर्ने संघीय कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
