सरकारले लगातार एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम होइन भन्ने दाबी गरिरहेको छ। स्थायी समितिमा चर्को बहसपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अधीनस्थ छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीले पुस १० मा जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा यो निष्कर्षबारे आफ्ना कार्यकर्तालाई जानकारी दिएको छ।
निर्देशनमा भनिएको छ,‘अमेरिकी सरकारको एमसिसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अधीनस्थ छ कि छैन? र एमसिसीअन्तर्गतको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग नेपालले लिन हुन्छ वा हुँदैन? भन्ने विषयमा बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो। हालसम्म प्राप्त तथ्यहरुले एमसिसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अधीनस्थ छैन भन्ने नै देखिएको छ।’
नेकपाले कुन तथ्यका आधारमा एमसिसी इन्डोप्यासिफिकअन्तर्गत होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो? यो प्रश्नको जवाफ दिएको छैन। तर, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले २०१९ नोभेम्बर ४ मा प्रकाशित गरेको इन्डोप्यासिफिक रिपोर्टले एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। यो रिपोर्टको पेज नम्बर १३ मा लेखिएको छ, ‘ट्रम्पले प्रशासन सम्हालेयता आजसम्म इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक स्तम्भका रुपमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसएआइडीले २.९ बिलियन अमेरिकी डलर र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन –एमसिसी) तथा ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन (ओपीआइसी) जस्ता अन्य निकायमार्फत् सयौं मिलियन डलर सहायता प्रदान गरेको छ।’
यो कुनै क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन होइन। त्यसैले यसको सदस्य हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन। यो अमेरिकाले यस क्षेत्रका देशसँग गर्ने व्यवहारलाई दिएको नाम हो।
विदेश मन्त्रालयको यो रिपोर्टले एमसिसी इन्डोप्यासिफिकअन्तर्गत भएको प्रष्ट पार्छ तर अमेरिकाले यो कार्यक्रम किन सञ्चालन गरिरहेको छ त? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको उद्देश्य र कार्यक्रम हेर्नुपर्छ। अमेरिकाले घोषणा गरेअनुसार आइपीएसको उद्देश्य यो क्षेत्रमा प्रजातन्त्र, सुसाशनको प्रवर्द्धन गर्नु र मानवअधिकारको रक्षा गर्नु हो। साथै, नवउदारवादी आर्थिक नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक विकासमा मद्धत गर्नु हो।
सजिलो भाषामा भन्दा हिन्द र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा पर्ने देशसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भनेर अमेरिकाले बनाएको रणनीति नै इन्डोप्यासिफिक हो। गतवर्षदेखि नेपाललाई पनि यसमा समावेश गरेको छ। यो रणनीतिमा पहिले पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एसियाली देश थिए, जसलाई एसिया–प्यासिफिक रणनीति नाम दिइएको थियो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७मा यो क्षेत्रको महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्र तथा सैन्य शक्ति भएको भन्दै भारतलाई समावेश गरे। त्यसपछि नामसमेत परिवर्तन गरेर ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ नामकरण गरियो।
यो कुनै क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन होइन। त्यसैले यसको सदस्य हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन। यो अमेरिकाले यस क्षेत्रका देशसँग गर्ने व्यवहारलाई दिएको नाम हो। अर्थात्, यो अमेरिकी (रण)नीति हो। त्यसैले, नेपाल आइपीएसमा छ कि छैन भनेर नेपालले भन्ने कुरा होइन, अमेरिकाले आफ्नो अनुकूल निर्धारण गर्ने हो। अरु देशका पनि यस्ता नीति हुन्छन्। उदाहरणका लागि भारतले एकताका ‘नेइवर फस्ट’ भन्ने नीति ल्याएको थियो। त्यस्तै, अहिले ‘एक्ट इस्ट’ भन्ने नीति लिएको छ। नेपालले आफू आइपीएसको साझेदार होइन भन्नु बंगलादेशले ‘म भारतको नेइबर फर्स्टको सदस्य होइन’, वा म्यानमारले ‘एक्ट इस्टमा म पर्दिनँ’ भन्नुजस्तै हो।
घोषित उद्देश्यपछाडि यसका केही निहितार्थ पनि छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका दस्तावेजले नै इन्डोप्यासिफिको ती निहित स्वार्थ देखाउँछन्। सोभियत संघको पतनपछिको एक दशक अमेरिका विश्वको एक्लो महाशक्ति बन्यो। त्यसको केही वर्षमा नै चीन सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य मुलुक बन्ने बाटोमा अघि बढ्न थाल्यो। यससँगै अमेरिकाले चीनसँग शतर्क रहनु पर्ने महशुस ग¥यो र एसिया प्यासिफिक रणनीति सुरु गर्योी। इन्डोप्यासिफिक यसैको निरन्तरता हो।
चीनलाई महाशक्ति बन्नबाट रोक्ने कुरालाई अमेरिकाले विश्वव्यवस्थामा स्थिरता कायम गर्ने भनी अर्थ्याउने गर्छ। यसको अर्थ चीनलाई सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र सैन्यशक्ति बन्नबाट रोक्नु हो।
इन्डोप्यासिफिकसम्बन्धी हरेक दस्तावेजले चीनलाई खतराको रुपमा उल्लेख गरेको छ। नवउदारवादी आर्थिक नीतिबाट चीनले सबैभन्दा बढी फाइदा लिए पनि चीनबाटै यसलाई खतरा भएको मात्रै होइन, चीनबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा समेत खतरा भएको हुँदा चीनलाई रोक्नु आवश्यक भएको ती दस्तावेजमा उल्लेख छ। चीनलाई महाशक्ति बन्नबाट रोक्ने कुरालाई अमेरिकाले विश्वव्यवस्थामा स्थिरता कायम गर्ने भनी अर्थ्याउने गर्छ। यसको अर्थ चीनलाई सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र सैन्यशक्ति बन्नबाट रोक्नु हो।
चीनलाई रोक्ने उद्देश्य पुरा गर्न आइपीएसका तीन कार्यक्रम छन्, राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक।
राजनीतिक कार्यक्रमअन्तर्गत पश्चिमा परिभाषाको ‘प्रजातन्त्र’ अर्थात् उदारवादी प्रजातन्त्रको रक्षा र प्रवर्द्धन पर्छ।
आर्थिक कार्यक्रममा नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाको प्रवर्द्धन गर्ने र अमेरिकी पूँजीपतिका लागि सहज बजार तथा कानुन निर्माण गर्ने गर्दछ। यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई शक्तिशाली र चीनको भन्दा ठूलो बनाइराख्न योगदान गर्छ। विश्वबजारमा अमेरिकी पूँजीपतिका लागि अवसर सिर्जना गर्ने इन्डोप्यासिफिकको यही उद्देश्य अन्तर्गत एमसिसी सञ्चालित छ। एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक भन्दा पुरानो र विश्वव्यापी कार्यक्रम भएता पनि अहिले यसैको अंग बनिसकेको छ।
एमसिसीको अवधारणा सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको अलकायदा आक्रमणसँगै आएको हो। यसबेला अमेरिकामा जर्ज डब्लु बुस राष्ट्रपति थिए। बुसले एमसिसीको अवधारणा ल्याउँदा धेरै मानिस छक्क परेका थिए। आफ्नो चुनावी अभियानभर उनी अनावश्यक रुपमा विदेशी मुलुकलाई पैसा दिनु नहुने भन्दै चर्को भाषण गर्थे। अमेरिकी सहायताको रकम बेकारमा खेर गइरहेको उनको भनाइ थियो। तर, सेप्टेम्बर ११को घटनाले उनी बद्लिन बाध्यमात्रै भएनन्, वैदेशिक सहायताको रकम ५० प्रतिशतले बढाइदिए।
सन् २००२ मा मेक्सिकोमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको विकासका लागि आर्थिक सहायतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले पहिलोपटक मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए) कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरे। यही वर्ष उनले संसदमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट’ खोल्ने प्रस्ताव पनि गरे। त्यसको केही समयपछि एमसिएको ‘गभर्निङ बडी’ का रुपमा मिलेनियम च्यालेनज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसी गठन गरे। सन् २००४ मा संसदले नयाँ बजेट पारित गर्दा एमसिसीका लागि बजेट छुट्यायो र कार्यान्वयन सुरु भयो। यसपछि अहिलेसम्म कुनै न कुनै रुपमा ५० मुलुक यसमा जोडिएका छन्।
प्रारम्भमा एमसिसीले गरिबीलाई आतंकवादको कारण ठानेको थियो। त्यसैले, गरिबी न्यूनीकरणमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने आशयबाट यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। सन् २००७मा इन्डियाना विश्वविद्यालय प्रेसबाट प्रकाशित ‘अफ्रिका टुडे’ नामक जर्नलमा फ्रान्सिस ओसुवाले लेखेका छन्, ‘यो कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद र वैश्विक (ग्लोबल) गरिबी एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्, त्यसैले गरिबी निवारणले आतंकवादसँग लड्न मद्धत पुर्या(उँछ भन्ने दाबीमा आधारित छ।’
जति नै गरिबी भए पनि अमेरिकाले एकपटक नाकाबन्दी लगाएको मुलुकलाई यो अनुदान दिन नमिल्ने, तथा अमेरिकाले परिभाषित गरेको ‘लोकतन्त्र’ नभएको मुलुकलाई दिन नमिल्ने शर्त यसमा सामेल थिए।
तर, गरिबी भएका मुलुकलाई गरिबी कम गर्न सहजै अनुदान दिने कुरा यसमा थिएन। गरिबीबाहेक यसका राजनीतिक र अन्य शर्त पनि थिए। जस्तै, जति नै गरिबी भए पनि अमेरिकाले एकपटक नाकाबन्दी लगाएको मुलुकलाई यो अनुदान दिन नमिल्ने, तथा अमेरिकाले परिभाषित गरेको ‘लोकतन्त्र’ नभएको मुलुकलाई दिन नमिल्ने शर्त यसमा सामेल थिए। यस्तै, नवउदारवादी अर्थव्यवस्था अंगालेको र यसलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध भएको हुनुपर्ने भन्ने शर्त पनि राखिएको थियो। यी शर्त अहिले पनि जस्ताको तस्तै छन्।
ओसुकाको यो लेखले गरिबी र आतंकवादबीच अमेरिकाले दाबी गरेजस्तो सोझो सम्बन्ध छैन भन्ने देखाएको छ। विभिन्न अनुसन्धानले आतंकवादी समूहका कार्यकर्ता पढालेखा र हुनेखाने (विशेष गरी मध्यमवर्ग) परिवारबाट आएको देखाएका छन्। उनका अनुसार न त आतंकवाद र गरिबीको सोझो साइनो छ, न त गरिबी निवारण गर्दैमा आतंकवादको अन्त्य हुन्छ।
क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीकी लेक्चरर इम्मा माड्स्लीको अर्को लेखले यसलाई अझ प्रष्ट बनाएको छ। माड्स्लीको दाबी छ– गरिबी निवारण गर्छौं भन्नु त कर तिर्ने अमेरिकी जनता, अमेरिकी संसदको एउटा हिस्सा र बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई झुक्याउन अमेरिकाले सिर्जना गरेको भाष्य मात्र हो।’ उनी अगाडि लेख्छिन्, ‘एमसीए यसले भनेझै गरिबी निर्धारण गर्नेतर्फ लक्षित छैन, यो त अमेरिकाको आर्थिक प्रभुत्व– इकोनोमिक हेजेमोनी विस्तार गर्न ल्याइएको हो, एमसीएको प्राथमिक उद्देश्य अमेरिकी र बहुदेशीय पूँजीपतिको सेवा गर्नु हो।’ (रिभ्यु अफ इन्टरनेसनल पोलिटिकल इकोनोमी, अगस्ट २००७)
माड्स्लीको निष्कर्षलाई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको यही प्रतिवेदनले पुष्टी गर्छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०४० मा इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रले विश्वबजारको ६० प्रतिशत ऊर्जा खपत गर्छ। अर्थात् यहाँ ऊर्जाको विशाल बजार सिर्जना हुन्छ। अमेरिका यही बजार अमेरिकी निजी क्षेत्रका लागि सुरक्षित गर्न अहिलेदेखि नै लगानी गरिररहेको छ भने सँगसँगै निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल हुने नीति बनाउन दबाव पनि सिर्जना गरिरहेको छ। एमसिसी यही बृहत उद्देश्य प्राप्त गर्न सञ्चालित थुप्रै कार्यक्रममध्ये एक हो।
अमेरिकी सरकारले अमेरिकी व्यवसायका लागि बजारसम्मको पहुँच र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको स्तर बढाउन नयाँ र सिर्जनात्मक संयन्त्र परिचालन गरिरहेको छ। बेटर युटीलाइजेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट लिडिङ टु डेभलपमेन्ट (बियुआइएलडी) ऐन २०१८ अन्तर्गत बनेको अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्तिय आयोग (डिएफसी) ले विकास सहायताको ६० बिलियन डलरसहित यो प्रयासको नेतृत्व गर्नेछ, जसले बढ्दै गरेका बजारमा लगानी गर्न थप निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने छ।
नेपालले पाउने एमसिसी अनुदानको ठूलो हिस्सा विद्युत ट्रान्समिसन निर्माणमा लगानी हुने छ। अर्कोतिर इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको एसिया एजकार्यक्रममार्फत् विद्युत वितरणमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने कानुन बनाउन अमेरिकाले भूमिका खेलेको यही रिपोर्टमा उल्लेख छ।
नेपालले पाउने एमसिसी अनुदानको ठूलो हिस्सा विद्युत ट्रान्समिसन निर्माणमा लगानी हुने छ। अर्कोतिर इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको एसिया एजकार्यक्रममार्फत् विद्युत वितरणमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने कानुन बनाउन अमेरिकाले भूमिका खेलेको यही रिपोर्टमा उल्लेख छ। यसअनुसार ‘इन्ह्यान्सिङ डेभलपमेन्ट एन्ड ग्रोथ थ्रु इनर्जी’ अर्थात् एसिया एज कार्यक्रममार्फत नेपाल विद्युत नियमन ऐनको मस्यौदा बनाउन अमेरिकाले काम गरेको हो। रिपोर्टमा लेखिएको छ, ‘नेपाल विद्युत नियमन आयोगको मस्यौदा बनाउन सरकारी अधिकारीहरुसँग एसिया एजले काम गरेको छ।’
यो ऐनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विभाजन गरी विद्युत बिक्रीमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने बाटो खुला गरेको छ। ऐनअनुसार अब विद्युत प्राधिकरणले नियमन मात्र गर्न पाउने छ। उत्पादन र वितरण गर्न अलग–अलग कम्पनी स्थापना गर्ने र यी दुवै काम निजी क्षेत्रलाई पनि सुम्पने प्रावधान ऐनमा छ। जसअनुसार नेपाल विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भइसकेको छ । यो ऐन बन्दा नेपालमा एमसिसीका लागि योजना छनोटको काम भइरहेको थियो। इन्डोप्यासिफिक अन्तर्गतको एसिया एज कार्यक्रमले विद्युत वितरणमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने कानुन बनाउन भूमिका खेल्नु र यसैबेला एमसिसीका लागि विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणको परियोजना तयार हुनु संयोगमात्रै होइन।
एसिया एजले नेपालमा मात्रै होइन, इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रका धेरै देशमा विद्युतमा लगानी गरिरहेको छ। इन्डोनेसियामा पावर ग्रिड बनाउने, हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्लान्ट स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रममा ८०६ बिलियन लगानी गरेको छ। इन्डोनेसियामा अहिले एमसिसी थ्रेसहोल्ड चरण सकिएर सम्झौताको चरणमा प्रवेश गरेको छ। एसिया एजअन्तर्गत अमेरिकाले भूटान, भारत, बंग्लादेश, नेपाल र श्रीलंकामा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन बनाउन पनि सहयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बंगलादेश, भियतनाम र आसियन देशमा विद्युत क्षेत्रमा लाखौं लगानी भइरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
यी तथ्यलाई हेर्दा इन्डोप्यासिफिकको उद्देश्य सन् २०४० सम्ममा यस क्षेत्रमा सिर्जना हुने विशाल ऊर्जाबजार अमेरिकी पूँजीपतिको नियन्त्रणमा राख्नु हो। एसिया एज, एमसिसीजस्ता कार्यक्रम यही उद्देश्य प्राप्त गर्ने माध्यम हुन्।
एमसिसी स्थापना गर्ने ऐन र एमसिसीको कार्यविधिलाई हेर्दा अनुदान प्राप्त गर्ने मुलुकले नै परियोजना छनोट गर्ने व्यवस्था देखिन्छ। नेपालमा परियोजना छनोटमा काम गरेका दुई अर्थशास्त्री विश्व पौडेल र स्वर्णीम वाग्लेको दाबी पनि यही छ। तर, यो औपचारिकतामात्रै हो भन्ने बुझ्न कठीन छैन।
इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रका अन्य मूलुकमा ऊर्जामा भइरहेको लगानी, एसिया एजमार्फत भारत, नेपाल, बंग्लादेश, भूटान र श्रीलंकालाई बहुदेशीय ट्रान्सिमसन लाइनमा जोड्ने कार्यक्रम र निजी क्षेत्रलाई विद्युत वितरण खुला गर्न अमेरिकाले खेलेको भूमिकाले नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कार्यक्रम अमेरिकाकै चाहनामा छनोट गरिएको स्पष्ट छ।
नवउदारवादको संरक्षक र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको यो भूमिका स्वभाविक छ। तर, विद्युत वितरण निजी क्षेत्रलाई दिनु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ। ऊर्जा मुलुकको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो, नेपालजस्तो मुलुकले सुरक्षासँग जोडिएको विषय निजी क्षेत्रलाई दिँदा के असर पर्न सक्छ? अझ यसमा विदेशी पूँजिपतिको हातमा नेपालको विद्युत पुग्यो भने यसले के प्रभाव पार्छ। अर्को कुरा, यो जनताको आवश्यकता हो र राज्यको दायित्व पनि हो। संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखेको मुलुकमा अब विद्युत वितरण पनि निजीकरण गर्ने?ः के विद्युत प्राधिकरण नटुक्र्याउने शर्तमा अमेरिका एमसिसीको अनुदान दिन तयार हुन्छ?
इन्डोप्यासिफिकको आर्थिक कार्यक्रमपछि सामरिक पक्ष हेरौं।
इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकलाई चीनको पक्षमा जान नदिनु र आफूसँग इन्गेज राख्नु, आफूलाई सहयोग गर्ने निश्चित भएका मुलुकको सैन्य क्षमता विकासमा सहयोग गर्नु, रणनीतिक ठाउँहरुमा नियन्त्रण जमाउनु तथा अमेरिकी र यहाँको सैन्य संगठनबीच अन्तर्क्रिया गराउनु हो।
अमेरकी विदेश मन्त्रालयका दस्तावेजले नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको सैन्य साझेदार भएको देखाउँछन्। साथै, एमसिसीमा समेत अमेरिकी सुरक्षा चासो जोडिएको तथ्य दस्तावेजले प्रष्ट्याएका छन्।
युद्धशक्तिमा चीनभन्दा बलियो बनिरहन अमेरिकाले यो क्षेत्रमा गर्ने सैन्य गतिविधि इन्डोप्यासिफिकको सामरिक कार्यक्रम हो। त्यसअन्तर्गत इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकलाई चीनको पक्षमा जान नदिनु र आफूसँग इन्गेज राख्नु, आफूलाई सहयोग गर्ने निश्चित भएका मुलुकको सैन्य क्षमता विकासमा सहयोग गर्नु, रणनीतिक ठाउँहरुमा नियन्त्रण जमाउनु तथा अमेरिकी र यहाँको सैन्य संगठनबीच अन्तर्क्रिया गराउनु हो।
यसअन्तर्गत तीन लाख ७५ हजार अमेरिकी सेनाको यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष कार्यरत छन् । उनीहरु ‘युएस इन्डोप्यासिफिक कमान्ड’ अन्तर्गत काम गरिरहेका छन्। विदेश मन्त्रालयको त्यही प्रतिवेदनमा यो संख्यालाई बढाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख छ। साथै, सैन्य साझेदार मुलुकलाई अमेरिकी हतियार बिक्री गर्नु पनि यही इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको सामरिक पक्षको एउटा कार्यक्रम हो।
संयुक्त सैन्य अभ्यास आइपीसीको सामरिक पक्ष अन्तर्गतको महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। ‘स्टेट पार्टनरसिप’ कार्यक्रम इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको संयुक्त सैन्य अभ्यासको कार्यक्रम हो। यसमा नेपाल र श्रीलंका नयाँ सदस्यका रुपमा थपिएको जुन १, २०१९को इन्डोप्यासिफिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो पुरानो र विश्वव्यापी कार्यक्रम भए पनि इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रका देशमा भने यही रणनीतिअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ, जसको उद्देश्य इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको बृहद उद्देश्य प्राप्त गर्नु हो।
२०१८ डिसेम्बरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका गएका बेला नेपाली सेनाका लागि अमेरिकासँग हतियार किन्ने सहमति भएको अमेरकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले बताएका थिए। यस्तै, अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दुई स्काइट्रक उपहार दिएको छ। गतवर्ष माघमा अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक कमान्डका सैनिकसँग नेपाली सेनाले मुस्ताङमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको थियो। यी सबै कार्यक्रम अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिका हिस्सा हुन्। नेपाललाई इन्डोप्यासिपिक रणनीतिभित्र राखिसकेपछि नेपालसँग जुनसुकै सैन्य व्यवहार गरे पनि त्यो इन्डोप्यासिफिकको हिस्सा हो। जसको अर्थ, नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको सैन्य साझेदार भइसकेको छ, यो तथ्य लुकाएर लुक्दैन।
अमेरिकाको सामरिक कार्यक्रमको सम्बन्ध एमसिसीसँग समेत छ।
नेपाल तिब्बतसँग जोडिएको मुलुक भएकाले चीनका लागि महत्वपूर्ण छ। यही कारणले नै अमेरिकाका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। त्यसो त नेपालमात्र होइन, चीनसँग सीमा जोडिएका भूपरिवेष्ठित मुलुकहरु किर्गिस्तान र मंगोलियामा पनि अमेरिकाले एमसिसीमार्फत लगानी गरिरहेको छ।
दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियामा अमेरिकी छनौट हेरौं। एमसिसीले फिलिपिन्स र इन्डोनेसियामा काम गरिरहेको छ, श्रीलंकामा प्रयास भइरहेको छ। साथै नेपालमा पनि प्रयास भइरहेको छ। इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र श्रीलंका हिन्द महासागर क्षेत्रका रणनीतिक महत्वका मुलुक हुन्। अमेरिका यी तीनवटै मुलुकमा आफ्नो बलियो उपस्थिति बनाइराख्न चाहन्छ। चीनले पनि यस्तै प्रयास गरिरहेको छ। श्रीलंकामा चीन सफल भइरहेको छ भने फिलिपिन्समा अमेरिका। इन्डोनेसिया र मलेसियाको बीचमा रहेको मलाक्का गल्छीको रणनीतिक महत्वका कारण नै अमेरिका र चीनबीच यो क्षेत्रमा पकड बनाउने होडबाजी चलेको हो। पेट्रोलियम लिएर अरबबाट आउने र अफ्रिका तथा भारतसँग व्यापार गर्ने सबै पानीजहाज यही गल्छी भएर चीन पुग्छन्। त्यसैले यसको रणनीतिक महत्व धेरै छ।
नेपाल तिब्बतसँग जोडिएको मुलुक भएकाले चीनका लागि महत्वपूर्ण छ। यही कारणले नै अमेरिकाका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। त्यसो त नेपालमात्र होइन, चीनसँग सीमा जोडिएका भूपरिवेष्ठित मुलुकहरु किर्गिस्तान र मंगोलियामा पनि अमेरिकाले एमसिसीमार्फत लगानी गरिरहेको छ।
एमसिसीमा अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने एमसिसीकै प्रावधान हेर्दा पनि थाहा हुन्छ।
एमसिसीसम्बन्धी ऐनमा अमेरिकी सुरक्षा चासोसँग बाझिने क्रियाकलाप भएमा अमेरिकाले एकपक्षीय रुपमा सम्झौता तोड्न सक्ने उल्लेख छ। अमेरिकाको सुरक्षा चासो के–के हो भन्ने कुराको सूची कतै पनि छैन। त्यसैले, यसलाई अमेरिकाले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने सम्भावना सधैं हुन्छ। अर्कातिर यसले अनुदान पाउने मुलुकलाई सधैंभरि अमेरिकाको सुरक्षा चासोबारे सचेत रहन दबाब सिर्जना गर्छ।
अन्तिममा, कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले विना स्वार्थ अन्य मुलुकलाई सहायता दिँदैन। धेरै सकारात्मक कुरा हुँदाहुँदै पनि एमसिसीमा अमेरिकाका निकै महत्वपूर्ण स्वार्थ गाँसिएका छन्। ती स्वार्थ भएकै कारण अन्य मुलुकले उक्त परियोजनामा जानै हुन्न भन्ने पनि होइन। नेपालजस्ता अल्पविकसित र सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुका लागि वैदेशिक सहायता पुरै नकार्ने सुविधा हुँदैन। शक्ति राष्ट्रका स्वार्थ र आफ्नो मुलुकको हितबीच तालमेल मिलाउनसक्ने कूटनीतिक खुबी सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमा आवश्यक हुन्छ। नेकपाले झैं यथेष्ट अध्ययन नगरी सतही निष्कर्ष निकाल्ने र सरकारले झैं झुटमाथि झुट बोल्ने कामले मुलुकको हित हुन सक्दैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
