काठमाडौं- सरकारले चारजना इजिप्सियन नागरिकलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरेको छ।
गैरकानुनी रूपमा लामो समयदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका चारजना नागरिकको भिसा दस्तुर तथा बिलम्व शुल्क ४ हजार ६ सय ४० अमेरिकी डलर र जरिवाना दुई लाखसमेत मिनाहा गरी उनीहरूलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको हो।
गत पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले योसहित १४ निर्णय गरेको छ।
१. ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त बैङ्किङ् सदस्य पदमा टोखा नगरपालिका वडा नं. ४, काठमाडौं निवासी श्री नरेशराज अर्याललाई आगामी पाँच वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२. जलविद्युतसँग सम्बन्धित आयोजना तथा कम्पनीबाट अनुरोध भई आएका ९ वटा जलविद्युत आयोजना (उत्पादन, प्रसारण, वितरण र विस्तार) का लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ३ र ४ बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारवाही गर्ने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
३. गैरकानूनी रूपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरिरहेका ४ जना इजिप्टका नागरिकहरूको भिसा दस्तुर तथा विलम्ब शुल्क ४ हजार ६ सय ४० अमेरिकी डलर र अधिकतम जरिवाना दुई लाख रूपैयाँसमेत मिनाहा गरी निजहरूलाई नेपालबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
४. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिम श्री जगतबहादुर कार्की लगायत १३ जना व्यक्ति तथा परिवारलाई दोहोरो नपर्ने गरी आर्थिक सहायता/क्षतिपूर्तिवापत १२ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
५. चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार परियोजनाका लागि कलंकी-महाराजगञ्ज-धोवीखोला खण्डको सडक सीमा ३१/३१ मीटर कायम गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
६. २०७६ माघ २२ देखि २५ गतेसम्म मित्रराष्ट्र भारतको उत्तर प्रदेशस्थित लखनउमा आयोजना हुने ‘११औं एडिसन अफ डेफ एक्सफो इन्डिया‚ २०२०’ मा सहभागी हुन उपरथी रघु भण्डारी र सहसचिव (कानुन) यज्ञप्रसाद भट्टराईलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।
७. मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७० साउन २४ गतेको बैठकबाट नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि., नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौंलाई माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न रसुवा जिल्लाको ७९.२७ हेक्टर वन क्षेत्र ३५ वर्षसम्मका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएकोमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४ पुस २८ गतेको निर्णयअनुसार मालपोत कार्यालय, रसुवाबाट उक्त वन क्षेत्रमध्ये ११० रोपनी जग्गा मिति २०७४ चैत ३० गते स्वयम्भू पुरानो घ्याङ गुठीको नाममा दर्ता कायम भएकोमा वन ऐन, २०७६ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम सो जग्गा दर्ता स्वतः बदर हुने भएकोले सो दर्ता बदर गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र कायम गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७० साउन २४ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौंलाई प्रयोग गर्न दिएको ७९.२७ हेक्टर जग्गा सो कम्पनीलाई पूर्ववत रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।
८. सांस्कृतिक संस्थानको अध्यक्ष पदमा साविक साब्ला तम्फुला गा.वि.स. वार्ड नं. ४, हाल म्याङलुङ नगरपालिका वडा नं. १० तेह्रथुम निवासी श्री प्रेमनाथ अधिकारीलाई र सांस्कृतिक संस्थानको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा सिदिङ्वा गाउँपालिका वडा नं. ६, ताप्लेजुङ्ग निवासी श्री अशोक कुमार राईलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
९. उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१०. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
११. एक स्वास्थ्य रणनीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१२. एकीकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१३. स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१४. राष्ट्रपति महिला उत्थान जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
.jpg)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
