काठमाडौं- प्रहरीले यही पुस ७ गते दिउँसो काठमाडौं उपत्यकामा अपरेसन गरेर १ सय २२ चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गर्यो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले गरेको संयुक्त अपरेसनमा नेपाललाई आश्रयस्थल बनाएर सीमापार अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा ती चिनियाँलाई पक्राउ गरिएको थियो।
तर प्रहरीले अपरेशन गर्नुअगावै मुख्य नाइकेसहित ठूलो संख्यामा चिनियाँ फरार भए। मनमैंजु, बुढानीलकण्ठ र बाँसबारीका ९ वटा घरमा छापा मारेर प्रहरीले ८ महिलासहित १ सय २२ चिनियाँलाई मात्र पक्राउ गर्न सकेको थियो।
उनीहरूमध्ये ६७ जनाको मात्रै राहदानी फेला परेको थियो। ७ सय ४७ थान मोबाइल, ल्यापटप ३ सय ३१ थान, सिपियू ९८ थान, मोनिटर ९९ थान, पेनड्राइभ २२ थान, सिमकार्ड ३ सय २७ थान प्रहरीले बरामद गर्यो।
प्रहरीको यो अपरेसनको चर्चासमेत भयो। तर त्यसको केही दिनपछि नै अपरेशन फितलो भएको र ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिक फरार भएको, संदिग्धका नाइकेको उठबस शक्ति केन्द्रहरूसँग समेत भएको र त्यसका तस्बिरसमेत सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको आलोचना भयो।
नेपाललाई आश्रयस्थल बनाएर चीनका विभिन्न बैंकको रकम निकाल्ने, अनलाइन जुवा खेलाउने, अनलाइनमा अश्लील सामग्री देखाएर रकम लिने, व्यक्तिका गोप्य सूचना चोरेर धम्क्याउँदै रकम असुल्ने काममा चिनियाँ गिरोह सक्रिय भएपछि चिनियाँ अधिकारीकै समन्वयमा नेपाल प्रहरीले उनीहरूमाथि अपरेशन चलाएको थियो।
तर, उनीहरू पक्राउ परेको १० दिन बित्न लाग्दासमेत अनुसन्धानमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन। केही शंकास्पद पाटाको प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेको छैन भने उद्योग विभागबाट समेत गम्भीर लापरबाही भएको पाइएको छ।
भलै प्रहरीले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेको छ।
जसमाथि अनुसन्धान नै भएन
चिनियाँ पक्राउपछि जानकारी दिन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो। जहाँ पत्रकारले सोधेका अधिकांश प्रश्नमा सिआइबीका डिआइजी निरज शाहीले ‘अनुसन्धान गर्दैछौं’ भन्ने जवाफमात्र फर्काएका थिए।
तर दुई पटक म्याद थप गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिए पनि प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो नपारेको देखिएको छ।
चलनचल्तीको भन्दा तेब्बर, चौबर बढी भाडा लिएर चिनियाँलाई बस्न तथा कम्पनी खोल्न दिने घरधनीहरू अहिलेसम्म अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन्।
यसबारे डिआइजी शाहीले भने, ‘अनुसन्धानको लिडिङ काठमाडौं परिसरले गरेको छ। हामीले सपोर्ट गर्ने काम गरेका छौं। बयानमा त्यस्तो शंकास्पद देखियो भने त उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा आइहाल्छन्।’
यसबारे काठमाडौं परिसरका प्रवक्ता डिएसपी होबिन्द्र बोगटी भन्छन्, ‘क–कसको नाममा के छ भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्दैछौं। पत्ता लागिसकेको छैन।’
अझ रोचक कुरा त चिनियाँहरूले प्रयोग गर्ने कुनै पनि सवारी साधनमाथि अहिलेसम्म अनुसन्धान भएको छैन।
उनीहरूले बा ११ च ९८७५, बा ११ च ५१३५, बा २१ च ६०४४, बा १९ च ९२९९, बा १६ च ५५३७, प्रदेश ३ ०१–०२२ च २२०३, बा १४ च ५७८६, बा २१ च ५१६८, बा ७ च ६५२५, बा २ च ६२, ग ३ च ६४४, बा १४ च ५१३५, बा ७ च १४८४, बा ११ च ९८८०,बा ११ च ९८८०, बा २० च ५७२५ लगायतका दर्जनौं गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए।
त्यस्तै बा १९ प ८५९६, बा १ प १३३६, बा २२ प २२०३, बा १९ प ५४८ नम्बरका मोटरसाइकल पनि चिनियाँ संदिग्धले प्रयोग गरेको पाइएको थियो। तर उनीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन।
विमानस्थलमा चिनियाँलाई लिन जानेदेखि अन्य गतिविधिमा समेत यी गाडी प्रयोग हुँदै आएका थिए। ती गाडी कसका नाममा छन्, कुन उद्देश्यले चिनियाँलाई प्रयोग गर्न दिइयो भन्ने पाटातर्फ प्रहरी अनुसन्धान नभइ अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको प्रहरी अधिकारीहरू दाबी गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार उनीहरूले चारगुणा बढी घर भाडा दिएर अफिस खडा गरेजस्तै मोटो आर्थिक रकम दिएर उनीहरूले यी गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए।
उद्योग विभागको चरम लापरबाही
पक्राउ परेका र फरार भएका चिनियाँ सफ्टवयेर कम्पनी र होटल सञ्चालन गर्ने उद्देश्य बनाएर नेपाल छिरेका थिए।
उनीहरूले एक महिनाको अवधिमा साढे २ अर्बभन्दा बढीको सफ्टवेयर कम्पनी सञ्चालन गर्ने भन्दै भिसा आवेदन दिएका थिए।
गत चैत १२ मा सुन लिङ, सुन जी, झाङ याङ, वु हाईसेङ र झु जियाङले नेपालमा सफ्टवेयर निर्माण गर्ने भन्दै कम्पनी नै दर्ता गरेका थिए। सोही आधारमा उनीहरूलाई भिसा दिइएको थियो।
चिनियाँको एक समूह यही योजना बनाएर नेपाल प्रवेश गरेपछि अन्य समूह पनि विभिन्न सफ्टवेयर कम्पनी र होटल खोल्ने भन्दै नेपाल आएको देखिएको छ।
तर त्यस्ता चिनियाँबारे भने उद्योग विभागले कुनै अनुगमन नै नगरेको पाइएको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न पाउने र त्यसका केही शर्तका बारेमा उल्लेख छ। ऐनको दफा २७ मा विदेशी लगानी भएको उद्योगको उच्च व्यवस्थापनमा विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक, व्यवस्थापकीय कर्मचारी वा प्राविधिक कर्मचारीको पूर्ति नेपाली नागरिकबाट गर्नुपर्नेछ भनि उल्लेख छ।
तर नेपालीबाट यस्ता योग्यता भएका कर्मचारी नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै विदेशी कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
तर चिनियाँहरूले सञ्चालन गर्ने भनिएका होटल र सफ्टवेयर कम्पनीमा कुनै नेपालीलाई नियुक्त गरिएको थिएन। नेपालीबाट नियुक्त गर्न नसकिएको अवस्थामा विदेशी नागरिक नियुक्त गरे पनि त्यसको विवरण उद्योग विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने र विभागले उक्त विवरण अर्थ, गृह र श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
तर यसबारे उद्योग विभाग नै बेखबर छ। विभागका सूचना अधिकारी विनोद खड्काले यसबारे बोल्न चाहेनन्।
विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला पनि पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्दासमेत सम्पर्कमा आएनन्।
उद्योग तथा कम्पनी सञ्चालनमा आएलगत्तै उद्योग विभागले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विभागबाट कुनै अनुगमन भएको पाइएको छैन।
बरामद सामानको फरेन्सिक जाँच
९ घर छापा मार्दा बरामद भएका मोबाइल, ल्यापटपलगायतका उपकरणमाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। ती उपकरण जाँचका लागि फरेन्सिक ल्याब पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
हुन त यसअघि बैंक ह्याकको आरोपमा पक्राउ परेका चिनियाँहरूबाट बरामद भएका मोबाइल, ल्यापटपलगायतका उपकरणको अध्ययन गर्न मलेसियाबाट विज्ञसहितको टोली काठमाडौं आएको थियो। तर उक्त टोलीले पनि अध्ययन गर्न नसकेपछि कुनै गतिलो रिपोर्ट दिन नसकी स्वदेश फिर्ता भएको थियो।
अहिले बरामद उपकरणबाट पनि नयाँ तथ्य उजागर हुनेमा प्रहरी नै विश्वस्त छैनन्। ‘विदेशी विज्ञसहितको टोलीले त यसअघि पक्राउ परेका चिनियाँको डिभाइसबाट कुनै नयाँ तथ्य निकाल्न सकेन। अहिले कुनै तथ्य उजागर होला भन्न सक्ने अवस्था छैन,’एक प्रहरी अधिकारीले भने।
चीन पठाउने तयारी
पक्राउ परेका १ सय २२ चिनियाँ नागरिकलाई चीन पठाउने तयारी सुरु भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेपाललाई आश्रयस्थल बनाएर चीनमा अपराध गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई चीन पठाउन लागिएको हो।
चिनियाँ प्रहरीले अन्य देशबाट पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकहरू पनि स्वेदश फिर्ता लगेको थियो। चीनले सन् २०१६ देखि विदेशमा बसेर चीनमा अपराध गर्ने चिनियाँ नागरिकविरुद्ध अपरेशन सुरु गरेको थियो।
२०१७ को डिसेम्बरमा चीनले मलेसियाबाट १ सय ४० चिनियाँ नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता लगेको थियो।
त्यस्तै २०१७ को अगस्टमा इन्डोनेसियाबाट १४३ संदिग्धलाई स्वदेश फिर्ता गरेको थियो। उनीहरूलाई लिन चिनियाँ प्रहरीको टोली विमान लिएर इन्डोनेसिया पुगेको थियो।
यसरी चीनले भियतनाम, मलेसिया, थाइल्याण्ड, लाओस, कम्बोडिया लगायतका देशबाट संदिग्ध चिनियाँलाई स्वदेश फिर्ता गरेको थियो। सोही क्रममा अन्यत्र देशमा अपरेशन चलाएपछि सुरक्षित ठान्दै चिनियाँहरूले नेपाललाई आश्रयस्थल बनाएका थिए। पक्राउ परेका १ सय २२ चिनियाँलाई पनि अन्य देशबाट डिपोर्ट गरिएजस्तै चीन फिर्ता पठाउने तयारी सुरु भएको गृह स्रोतले जानकारी दियो।
यसबारे प्रहरी स्रोतले भने घुमाउरो उत्तर दिएको छ। ‘कानुनबमोजिम हामीले मुद्दा अगाडि बढाइदिने हो। पर्यटन भिसामा नेपाल आएर संगठित भएर अफिस खोल्नु कानुनविपरित हो। त्यसका लागि वर्क पर्मिट लिनुपथ्र्यो। त्यो नदेखिएकाले अध्यागमनले कानुनबमोजिम डिपोर्ट गर्न सक्छ,’ चिनियाँको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने।
स्रोतका अनुसार आगामी शनिबारसम्म चीनबाट उनीहरूलाई लिन प्रहरीसहितको विमान आउने तयारी भएको छ।
याे पनि
चिनियाँविरुद्धको फितलो अपरेसन, करिब २ सय चिनियाँ फरार भएपछि रित्तो घरमा छापा
‘कमेडी प्रेस मिट'मा आइजीको प्रशंसा, एनसिबीलाई धन्यवाद!
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766824868.png)
-1766819606.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1766648928.png)
