दमौली- जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालत तनहुँबीच भिडियो कन्फ्रेन्सको सुरुवात भएको छ।
यो सेवा थालिएसँगै कारागारमा रहेका कैदीहरुको म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। उक्त सेवाको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सोमबार उद्घाटन गरे। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अवैध लागूऔषध कारोबारको अभियोगमा थुनामा रहेका कैदीसँग जिल्ला अदालतबाट कुराकानी गर्दै जोशीले उक्त सेवा सुरुवात गरेका हुन्।
भिडियो कन्फ्रेन्स सेवा सञ्चालनमा आएपछि कैदीहरुलाई बयान, बकपत्र र म्याद थप गराउन अदालत उपस्थित गराउनुपर्ने झन्झट नहुने कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले बताए। कैदीहरुको सुरक्षाको गम्भीर प्रश्नको समेत यसले अन्त्य गर्ने बताए।
सोमबार नै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भइरहेको गोरखा जिल्ला अदालतको भवनको निरीक्षण समेत गरेका छन्। निरीक्षणका क्रममा उनले न्यायाधीश वा श्रेष्तेदारमध्ये एकले अदालत नछाड्न समेत निर्देशन दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।