• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार

सूचना विधेयक: अधिनायकवादतर्फ अर्को एक पाइला

64x64
नेपाल लाइभ सोमबार, पुस १४, २०७६  १६:४९
1140x725

अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने केपी ओली सरकारको निरन्तरको प्रयासको पछिल्लो कदमका रूपमा आएको छ, सूचना प्रविधि विधेयक। संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक निकट भविष्यमा संसदको बैठकमा जानेछ र पारित पनि होला। त्यसपछि सोसल मिडियामा के लेख्ने वा के नलेख्ने? भन्ने कुरामा सरकार र सुरक्षा निकायको नियन्त्रण औपचारिकरूपमा स्थापित हुनेछ।

नेपालमा गालीबेइजति वा साइबर अपराधसम्बन्धी विद्यमान कानुन कसरी अपर्याप्त भए र किन सोसल मिडियामा गरिने अपमानलाई ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको कानुन बनाउनुपर्‍यो? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारसँग छैन। उसको तर्क सबै निरङ्कुश र अधिनायकवादी सत्ताधारीले प्रयोग गर्ने उही थोत्रो तर्क हो- लोकतन्त्र भनेको छाडापन होइन।

केपी ओली सरकारको यो प्रयास ०६२-६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गर्न चाहेका मूल्यमान्यता र यसको परिणामस्वरूप आएको नेपालको संविधानका विरुद्धको खूलेआम षड्यन्त्र हो।

०६२-६३ को जनआन्दोलनका अजेण्डामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वास कहिल्यै थिएन। संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता उनको रुचीका विषय नभएको हामीलाई थाहै छ। गणतन्त्रको आजको विश्वास पनि सत्ता आफ्नो हातमा रहेर मात्र हो। ओलीको विगतको पृष्ठभूमि र महत्त्वाकांक्षालाई केलाएर हेर्दा अधिनायकवादतर्फको उनको यात्रा अस्वाभाविक लाग्दैन । 

यद्यपि, यति छोटो समयमा र यति छिटो गतिमा नेपाल प्रतिगमनतर्फ लम्केला भनेर सहजै कसैले अनुमान गरेको थियो। संघीयता र राज्यको पुनर्संरचनाका समस्त कार्ययोजना एकतिर थन्क्याएर केपी ओली नेतृत्वको सरकार नागरिक अधिकार संकुचन गर्ने नीति बनाउन पूर्णरूपमा क्रियाशील छ।

आजको यथार्थ त्यही हो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेपालमा निरंकुश सत्ता चलाउन सकिन्छ भन्ने बलियो विश्वास छ। उनको चाहना त्यसको केन्द्रमा आफू रहेसम्म स्वयं र त्यसपछि आफूले पत्याएको मानिसलाई स्थापित गराउने हो। प्रचण्ड र ओलीको राजनीतिक ‘लाइन’ मिल्नुको कारण पनि यही हो। ओलीले अधिनायकवादको जग बसाउनेछन् र त्यसमा उभिएर भोलि आफूले कार्यकारी राष्ट्रपति भएर शासन चलाउन पाउनेछु भन्ने बलियो आशा प्रचण्डलाई छ जसका कारण उनी ओलीको धेरथोर अपमान सहेर पनि उनीसँग कुममा कुम जोडेर बसिरहेका छन्।

भेनेजुएलाका शासक मदुरोसँगको साँठगाँठ, कम्बोडियाका हुनसेनसँगको मित्रता र कार्यकारी राष्ट्रपतिको ताजा हल्ला असम्बन्धित घटनामात्र होइनन्।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

ओलीले आफ्नो अधिनायकत्व स्थापित गर्न बलियो आधार तयार पारेका छन्। उनले नेपालको राज्यसत्तामा पहिलेदेखि हालिमुहाली गरिरहेको वर्गलाई आफ्नो साथमा लिएका छन्। आफ्ना नीति र कार्यक्रमबाट उच्चजातका हिन्दू पुरुषको स्वार्थको रक्षा गर्न चाहेका छन्। जसका कारण उनलाई सेना, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, काठमाडौंको अभिजातवर्ग सबैको बलियो साथ छ र यो साथ निरन्तर रहने सम्भावना छ।

ओलीले उपयोग गरेका थप अस्त्र हुन्, झुठो विकासवाद, बोक्रे राष्ट्रियता र भारतविरोधी भावना। उनले नेपाललाई पनि केही वर्षमै विकसित देश बनाइदिन्छु भनेर झुठो आश्वासन बाँडेका छन्। देशको भक्ति हरेक नागरिकको धर्म हो भनेर प्रचार गरेका छन्। नेपालको खतरा भारत र त्यहाँबाट नेपाल भित्रिन चाहने मानिस हुन् भन्ने सन्देश निरन्तर दिइरहेका छन्।

आफ्ना आलोचकलाई कठोर शैलीमा आक्रमण गर्ने, चेतावनी दिने र उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न गर्ने प्रवृत्तिलाई ओली र उनका सहयोगीहरूले तीब्र बनाएका छन्। आफ्ना आलोचकहरू सबैलाई प्रतिपक्ष कांग्रेस भनेर परिभाषित गरिएको छ। ओली सरकारको विरोध गर्नेहरू स्वतः नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता मानिएका छन्। आलोचकलाई देश विरोधी वा विकास विरोधीका रूपमा पनि चित्रित गर्न थालिएको छ।

वास्तवमा ओली सरकारले अधिनायकवादको स्थापनाका लागि जे-जस्ता प्रयत्न गरिरहेको छ ती कुनै पनि नयाँ होइनन्। संसारमा अन्यत्र पनि अधिनायकवाद स्थापना र संस्थागत हुने आधार र मार्ग यिनै हुन्। शैली यही हो। निरंकुशतामा विश्वास गर्ने शासकले विकासको अवरोध सधैँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मान्छन्। राज्य संरचनामा आफ्ना विश्वास प्राप्त मानिसहरूलाई मात्र भर्ती गर्छन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थालाई क्रमशः धराशायी बनाउँदै लान्छन्। राष्ट्रवाद र धर्मलाई वैधानिकताको आधार मान्छन्। आलोचकलाई देशद्रोही, विकास विरोधीका रूपमा चित्रित गर्छन्।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

भारतमा यही भइरहेको छ, नेपाल पनि आज यही मार्गमा उद्यत छ।

ओलीको अधिनायकवादलाई कार्यान्वयनमा उतार्न उनका मन्त्रीहरू क्रियाशील छन्। पशुपतिको मन्दीरमा राष्ट्रिय धुन बजाउने नियमदेखि सूचना विधेयकसम्म यसैको निरन्तरताका स-साना उदाहरण हुन्। केही दिनअघि मिडियामा आएको नक्कली पानीजहाजको तस्बीर ओलीले ल्याउने विकासको सक्कली उदाहरण हो। 

लोकतन्त्र सामान्य अवस्थामा चलिरहँदा सत्ता उन्मादको प्रतिरोध प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने हो। तर, प्रतिपक्ष मानिएको नेपाली कांग्रेस असाध्य रोगले आइसियुमा पसारिएको यस्तो बिरामीजस्तो छ, जसले घरिघरी ब्युँझेका बेला औषधि होइन गाँजा पिउन जिद्दी गर्छ। नेपाली कांग्रेससँग निरंकुशताको प्रतिरोध गर्ने आत्मबल र उत्साह दुवै छैन।

दक्षिण एसियामा नेपालको परिचयको मूख्य आधार यहाँको खूलापन हो। विविध जाति, धर्म, संस्कृति, ऐतिहासिकता, भूगोल र जनजीविका नेपालका वास्तविकता हुन् जसले खूलापन र स्वतन्त्रताको माग गर्छन्। खूलापनले यहाँको जातीय र सांस्कृतिक विविधतालाई शान्तिपूर्ण र सम्भव बनाएका छन् र बनाउने सम्भावना राख्छन्।

अभिव्यक्तिमाथि सरकारको नियन्त्रण र निगरानी यो खूलापन मास्ने षड्यन्त्र हो। यो विधेयक कानुन बनेपछि सरकार र सुरक्षा निकायले कुन अभिव्यक्ति सही र कुन गलत भनेर निर्णय गर्नेछन्। यसबाट निरंकुश र अधिनायकवादी शासन व्यवस्था रहेका मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक संस्कृति नेपालमा स्थापित हुनेछ। खूलापन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विधिवतरूपमा मासिनेछन्।

ओलीलाई अहिले आफू र आफूले विश्वास गरेका मानिस अविच्छिन्न सत्तामा रहनेछन् भन्ने विश्वास छ। त्यसैले उनले आलोचनाका स्रोत सदाका लागि बन्द गर्न चाहेका छन्। यद्दपि, यो निरङ्कुश कानुनको फाइदा उठाउने अरू पनि हुनेछन्। बाहिर नरम र शान्त तर भित्रभित्र आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न व्याकुल नेपाली सेना पनि यो कानुनबाट लाभान्वित हुने सम्भावना पनि बलियो छ।

ओलीका लागि लोकतन्त्र फाल्तु कुरा हो। उनी जेल बसेका पनि लोकतन्त्रका लागि होइन, कम्युनिस्ट अधिनायकवाद स्थापना गर्न हो। उनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मासिँदा केही फरक पर्दैन। तर, यो विधेयक कानुन बनेर आएपछि हामी सर्वसाधारण नागरिकको भूमिका संकुचित हुनेछ। हामी सीमित लोकतान्त्रिक परिवेशबाट अधिनाकवादमा प्रवेश गर्नेछौं।

एउटा कुरा सम्झिराखौँ– यतिबेला स्वतन्त्रताको पहरेदार मानिएको अमेरिकासँग लोकतन्त्रका पक्षमा र तानाशाहीका विरुद्ध दबाब सिर्जना गर्ने चासो र नैतिक बल छैन। भारत आफैं मोदीको अधिनायकवाद स्थापना गर्न कसिएर लागेको छ र यसको विरोध उसले पनि गर्नेछैन। चीनले स्वभाविक रूपमा स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्नेछैन बरु स्वतन्त्रताविरोधी कानुनको कार्यान्वयनमा सघाउनेछ।

नेपालको भविष्य फेरि एकपटक संकटमा छ। सर्वसाधारण नेपालीसँग दुई विकल्प छन्। पहिलो, ओली सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्त्य गर्न ल्याइएको विधेयकलाई स्वीकार गर्ने। दोस्रो,  निरंकुशतालाई संस्थागत गर्न ल्याउन लागिएको विधेयकको शान्तिपूर्ण र सशक्त प्रतिरोध गर्ने।

पहिलो बाटो हिंडे नेपाल फेरि पहिलेकै जस्तो शासकको नाम फरक तर चरित्र उही भएको चर्को अधिनायकवादमा फस्नेछ, अर्को राजनीतिक द्वन्द्वका लागि आधार तयार हुनेछ। दोस्रो उपाय अपनाए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुनेछ।

लोकतन्त्र भनेको दण्डहीनता अवश्य होइन। सोसल मिडियामार्फत् अरूको अपमान गर्नेहरूमाथि कारबाही पक्कै हुनुपर्छ। तर, अपराधिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने कानुन अधिनायकवादीका औजार बन्नुहुँदैन। कानुनी र सभ्य समाजको निर्माण लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाले मात्र सुनिश्चित गर्न सक्छन्।

प्रस्तावित सूचना विधेयक तत्कालका लागि स्थगित गरेर यो व्यापक छलफलको विषय बन्नुपर्छ!

(पोखरेलको ब्लगमा प्रकाशित सामाग्री)

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस १४, २०७६  १६:४९

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ?
सम्बन्धित सामग्री
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी यस वर्ष छठको रौनकले मधेसका घाटलाई तताएन मात्र बरु काठमाडौं खाल्डोको सिंहदरबार वरिपरिकेन्द्रित कोलाहल पनि केही दिनका लागि मथ्थर भयो ।... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सरकारको हरेक निर्णयको विरोध गर्नु प्रतिपक्ष हुनु होइन, त्यस्तै सरकारका हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्नु पनि लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी होइन।... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु संसारका लगभग सबै संस्कृतिमा सूर्य उपासनाको महत्वपूर्ण स्थान रहि आएको छ तर भारत र नेपालको भोजपुरी र मैथिली भाषी क्षेत्रमा सूर्य उपासन... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
ताजा समाचारसबै
पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता, जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चबाटै सदर मंगलबार, मंसिर १, २०८३
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ? मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सुदूरपश्चिमका कप्तान दीपेन्द्रद्वारा रेकर्ड : हिर्काए ३ अर्धशतक मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
लोहोरो प्रहारबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान पक्राउ मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्