अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने केपी ओली सरकारको निरन्तरको प्रयासको पछिल्लो कदमका रूपमा आएको छ, सूचना प्रविधि विधेयक। संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक निकट भविष्यमा संसदको बैठकमा जानेछ र पारित पनि होला। त्यसपछि सोसल मिडियामा के लेख्ने वा के नलेख्ने? भन्ने कुरामा सरकार र सुरक्षा निकायको नियन्त्रण औपचारिकरूपमा स्थापित हुनेछ।
नेपालमा गालीबेइजति वा साइबर अपराधसम्बन्धी विद्यमान कानुन कसरी अपर्याप्त भए र किन सोसल मिडियामा गरिने अपमानलाई ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको कानुन बनाउनुपर्यो? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारसँग छैन। उसको तर्क सबै निरङ्कुश र अधिनायकवादी सत्ताधारीले प्रयोग गर्ने उही थोत्रो तर्क हो- लोकतन्त्र भनेको छाडापन होइन।
केपी ओली सरकारको यो प्रयास ०६२-६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गर्न चाहेका मूल्यमान्यता र यसको परिणामस्वरूप आएको नेपालको संविधानका विरुद्धको खूलेआम षड्यन्त्र हो।
०६२-६३ को जनआन्दोलनका अजेण्डामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वास कहिल्यै थिएन। संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता उनको रुचीका विषय नभएको हामीलाई थाहै छ। गणतन्त्रको आजको विश्वास पनि सत्ता आफ्नो हातमा रहेर मात्र हो। ओलीको विगतको पृष्ठभूमि र महत्त्वाकांक्षालाई केलाएर हेर्दा अधिनायकवादतर्फको उनको यात्रा अस्वाभाविक लाग्दैन ।
यद्यपि, यति छोटो समयमा र यति छिटो गतिमा नेपाल प्रतिगमनतर्फ लम्केला भनेर सहजै कसैले अनुमान गरेको थियो। संघीयता र राज्यको पुनर्संरचनाका समस्त कार्ययोजना एकतिर थन्क्याएर केपी ओली नेतृत्वको सरकार नागरिक अधिकार संकुचन गर्ने नीति बनाउन पूर्णरूपमा क्रियाशील छ।
आजको यथार्थ त्यही हो।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेपालमा निरंकुश सत्ता चलाउन सकिन्छ भन्ने बलियो विश्वास छ। उनको चाहना त्यसको केन्द्रमा आफू रहेसम्म स्वयं र त्यसपछि आफूले पत्याएको मानिसलाई स्थापित गराउने हो। प्रचण्ड र ओलीको राजनीतिक ‘लाइन’ मिल्नुको कारण पनि यही हो। ओलीले अधिनायकवादको जग बसाउनेछन् र त्यसमा उभिएर भोलि आफूले कार्यकारी राष्ट्रपति भएर शासन चलाउन पाउनेछु भन्ने बलियो आशा प्रचण्डलाई छ जसका कारण उनी ओलीको धेरथोर अपमान सहेर पनि उनीसँग कुममा कुम जोडेर बसिरहेका छन्।
भेनेजुएलाका शासक मदुरोसँगको साँठगाँठ, कम्बोडियाका हुनसेनसँगको मित्रता र कार्यकारी राष्ट्रपतिको ताजा हल्ला असम्बन्धित घटनामात्र होइनन्।
ओलीले आफ्नो अधिनायकत्व स्थापित गर्न बलियो आधार तयार पारेका छन्। उनले नेपालको राज्यसत्तामा पहिलेदेखि हालिमुहाली गरिरहेको वर्गलाई आफ्नो साथमा लिएका छन्। आफ्ना नीति र कार्यक्रमबाट उच्चजातका हिन्दू पुरुषको स्वार्थको रक्षा गर्न चाहेका छन्। जसका कारण उनलाई सेना, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, काठमाडौंको अभिजातवर्ग सबैको बलियो साथ छ र यो साथ निरन्तर रहने सम्भावना छ।
ओलीले उपयोग गरेका थप अस्त्र हुन्, झुठो विकासवाद, बोक्रे राष्ट्रियता र भारतविरोधी भावना। उनले नेपाललाई पनि केही वर्षमै विकसित देश बनाइदिन्छु भनेर झुठो आश्वासन बाँडेका छन्। देशको भक्ति हरेक नागरिकको धर्म हो भनेर प्रचार गरेका छन्। नेपालको खतरा भारत र त्यहाँबाट नेपाल भित्रिन चाहने मानिस हुन् भन्ने सन्देश निरन्तर दिइरहेका छन्।
आफ्ना आलोचकलाई कठोर शैलीमा आक्रमण गर्ने, चेतावनी दिने र उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न गर्ने प्रवृत्तिलाई ओली र उनका सहयोगीहरूले तीब्र बनाएका छन्। आफ्ना आलोचकहरू सबैलाई प्रतिपक्ष कांग्रेस भनेर परिभाषित गरिएको छ। ओली सरकारको विरोध गर्नेहरू स्वतः नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता मानिएका छन्। आलोचकलाई देश विरोधी वा विकास विरोधीका रूपमा पनि चित्रित गर्न थालिएको छ।
वास्तवमा ओली सरकारले अधिनायकवादको स्थापनाका लागि जे-जस्ता प्रयत्न गरिरहेको छ ती कुनै पनि नयाँ होइनन्। संसारमा अन्यत्र पनि अधिनायकवाद स्थापना र संस्थागत हुने आधार र मार्ग यिनै हुन्। शैली यही हो। निरंकुशतामा विश्वास गर्ने शासकले विकासको अवरोध सधैँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मान्छन्। राज्य संरचनामा आफ्ना विश्वास प्राप्त मानिसहरूलाई मात्र भर्ती गर्छन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थालाई क्रमशः धराशायी बनाउँदै लान्छन्। राष्ट्रवाद र धर्मलाई वैधानिकताको आधार मान्छन्। आलोचकलाई देशद्रोही, विकास विरोधीका रूपमा चित्रित गर्छन्।
भारतमा यही भइरहेको छ, नेपाल पनि आज यही मार्गमा उद्यत छ।
ओलीको अधिनायकवादलाई कार्यान्वयनमा उतार्न उनका मन्त्रीहरू क्रियाशील छन्। पशुपतिको मन्दीरमा राष्ट्रिय धुन बजाउने नियमदेखि सूचना विधेयकसम्म यसैको निरन्तरताका स-साना उदाहरण हुन्। केही दिनअघि मिडियामा आएको नक्कली पानीजहाजको तस्बीर ओलीले ल्याउने विकासको सक्कली उदाहरण हो।
लोकतन्त्र सामान्य अवस्थामा चलिरहँदा सत्ता उन्मादको प्रतिरोध प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने हो। तर, प्रतिपक्ष मानिएको नेपाली कांग्रेस असाध्य रोगले आइसियुमा पसारिएको यस्तो बिरामीजस्तो छ, जसले घरिघरी ब्युँझेका बेला औषधि होइन गाँजा पिउन जिद्दी गर्छ। नेपाली कांग्रेससँग निरंकुशताको प्रतिरोध गर्ने आत्मबल र उत्साह दुवै छैन।
दक्षिण एसियामा नेपालको परिचयको मूख्य आधार यहाँको खूलापन हो। विविध जाति, धर्म, संस्कृति, ऐतिहासिकता, भूगोल र जनजीविका नेपालका वास्तविकता हुन् जसले खूलापन र स्वतन्त्रताको माग गर्छन्। खूलापनले यहाँको जातीय र सांस्कृतिक विविधतालाई शान्तिपूर्ण र सम्भव बनाएका छन् र बनाउने सम्भावना राख्छन्।
अभिव्यक्तिमाथि सरकारको नियन्त्रण र निगरानी यो खूलापन मास्ने षड्यन्त्र हो। यो विधेयक कानुन बनेपछि सरकार र सुरक्षा निकायले कुन अभिव्यक्ति सही र कुन गलत भनेर निर्णय गर्नेछन्। यसबाट निरंकुश र अधिनायकवादी शासन व्यवस्था रहेका मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक संस्कृति नेपालमा स्थापित हुनेछ। खूलापन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विधिवतरूपमा मासिनेछन्।
ओलीलाई अहिले आफू र आफूले विश्वास गरेका मानिस अविच्छिन्न सत्तामा रहनेछन् भन्ने विश्वास छ। त्यसैले उनले आलोचनाका स्रोत सदाका लागि बन्द गर्न चाहेका छन्। यद्दपि, यो निरङ्कुश कानुनको फाइदा उठाउने अरू पनि हुनेछन्। बाहिर नरम र शान्त तर भित्रभित्र आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न व्याकुल नेपाली सेना पनि यो कानुनबाट लाभान्वित हुने सम्भावना पनि बलियो छ।
ओलीका लागि लोकतन्त्र फाल्तु कुरा हो। उनी जेल बसेका पनि लोकतन्त्रका लागि होइन, कम्युनिस्ट अधिनायकवाद स्थापना गर्न हो। उनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मासिँदा केही फरक पर्दैन। तर, यो विधेयक कानुन बनेर आएपछि हामी सर्वसाधारण नागरिकको भूमिका संकुचित हुनेछ। हामी सीमित लोकतान्त्रिक परिवेशबाट अधिनाकवादमा प्रवेश गर्नेछौं।
एउटा कुरा सम्झिराखौँ– यतिबेला स्वतन्त्रताको पहरेदार मानिएको अमेरिकासँग लोकतन्त्रका पक्षमा र तानाशाहीका विरुद्ध दबाब सिर्जना गर्ने चासो र नैतिक बल छैन। भारत आफैं मोदीको अधिनायकवाद स्थापना गर्न कसिएर लागेको छ र यसको विरोध उसले पनि गर्नेछैन। चीनले स्वभाविक रूपमा स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्नेछैन बरु स्वतन्त्रताविरोधी कानुनको कार्यान्वयनमा सघाउनेछ।
नेपालको भविष्य फेरि एकपटक संकटमा छ। सर्वसाधारण नेपालीसँग दुई विकल्प छन्। पहिलो, ओली सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्त्य गर्न ल्याइएको विधेयकलाई स्वीकार गर्ने। दोस्रो, निरंकुशतालाई संस्थागत गर्न ल्याउन लागिएको विधेयकको शान्तिपूर्ण र सशक्त प्रतिरोध गर्ने।
पहिलो बाटो हिंडे नेपाल फेरि पहिलेकै जस्तो शासकको नाम फरक तर चरित्र उही भएको चर्को अधिनायकवादमा फस्नेछ, अर्को राजनीतिक द्वन्द्वका लागि आधार तयार हुनेछ। दोस्रो उपाय अपनाए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुनेछ।
लोकतन्त्र भनेको दण्डहीनता अवश्य होइन। सोसल मिडियामार्फत् अरूको अपमान गर्नेहरूमाथि कारबाही पक्कै हुनुपर्छ। तर, अपराधिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने कानुन अधिनायकवादीका औजार बन्नुहुँदैन। कानुनी र सभ्य समाजको निर्माण लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाले मात्र सुनिश्चित गर्न सक्छन्।
प्रस्तावित सूचना विधेयक तत्कालका लागि स्थगित गरेर यो व्यापक छलफलको विषय बन्नुपर्छ!
(पोखरेलको ब्लगमा प्रकाशित सामाग्री)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768438874.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
