काठमाडौं- गत बुधबार (१८ डिसेम्बर) मा बंगलादेशको क्याबिनेट कमिटि अन पब्लिक पर्चेज (सिसिपिपी) ले सार्वजनिक खरिद प्रकृयासम्बन्धी चारवटा प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो। जसमध्ये एउटा थियो, भारतीय कम्पनी जिएमआरमार्फत् नेपालको विद्युत किन्ने।
बंगलादेशका अर्थमन्त्री अहम्मबर मुस्तफा कमालको अध्यक्षतामा भएको यो निर्णयअनुसार २५ वर्षका लागि प्रतिकिलोवाट आवर (युनिट) ७ दशमलव ७१ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्न उक्त स्वीकृत दिइएको हो। यसरी विद्युत आयात गर्दा बंगलादेश सरकारले ३८ हजार १ सय ६० दशमलव ७५ करोड टाका (१ टाका बराबर १.३४ नेपाली रुपैयाँ) जिएमआरलाई तिर्नेछ।
जिएमआरमार्फत् विद्युत किन्ने प्रस्ताव बंगलादेशले स्वीकृत गरे पनि ती दुई पक्षबीच आधिकारिक रुपमा विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) भने भइसकेको छैन। जिएमआरले नेपालको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेर त्यहाँबाट उत्पादित विद्युत भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश लैजानेछ। जिमएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युतको बंगलादेशसँग पिपिए गर्न भारतको ऊर्जा नियामक कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगममार्फत् जानुपर्नेछ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको ११ वर्ष तथा पीडीएमा हस्ताक्षर भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि जिएमआरले आयोजनाका लगानी लगानी जुटाउन सकेको छैन। सोहीकारण परियोजना निर्माणका लागि जिएमआरले कुनै पहल गरेको छैन। जिएमआरले लगानी जुटाउने समय गुजारेको पनि १५ महिनाभन्दा बढी समय भयो।
जिएमआरलाई लगानी जुटाउन दिएको समय गतवर्ष असोजमा सकिएको थियो। दोश्रो पटकसम्म थपिएको म्यादमा पनि लगानीको श्रोत नभेटाएको जिएमआरले तेस्रो पटक म्याद थप्न भन्दै लगानी बोर्डसँग बारम्बार आग्रह गरिरहेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिज्यालको भनाइ छ।
‘जिएमआरलाई लगानी जुटाउन दिइएको समय गुज्रेको लामै समय भयो। उसले म्याद थपका लागि आग्रह गरिरहेको छ। तर हामीले भने अहिलेसम्म म्याद थप्ने आधार नभेटाएकै कारण त्यो प्रस्ताव बोर्डको संचालक समितिमा लगेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अब पिपिए भएपछि बैंकबाट ऋण पाउँछ र पैसा लिएर आएपछि हामी म्याद थप्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लैजान्छौं,’ रिज्यालले भने। जिएमआरले लगानीको श्रोत भेटाएको भन्दै बोर्डलाई मौखिक रुपमा भन्दै आएपनि बोर्डले भने लिखित रुपमा विस्वासिलो आधारसहित आउन भन्दै आएको उनको भनाइ छ।
पिपिए गर्ने बंगलादेशको निर्णयसँगै जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि लामो समयसम्म जुटाउन नसकेको श्रोत अब जुटाउने अपेक्षा राखिएको छ। त्यसपछि १५ महिनाअघि नै सकिएको समय १ वर्षलाई थप्ने प्रस्ताव लगानी बोर्ड सञ्चालक समितिमा लैजाने र अनुमोदन गर्ने तयारी सरकारको छ।
जिएमआरले तेस्रो पटक समय थप गर्न लगानी बोर्डले बैंकको ग्यारेन्टीसहितको लिखित प्रमाण माग्ने प्रवक्ता रिज्याल बताउँछन। ‘उसले मौखिक रुपमा त लगानीको श्रोत भेटियो भनिरहेको छ। तर हामीले त्यसलाई पत्याउने कुरा भएन। विश्वस्त आधारसहितको लिखित प्रमाणसहित आउन भनेका छौं,’उनले भने।
पछिल्लो पटक जीएमआरले बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात् गर्ने भन्दै वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थमौतीका लागि अर्को प्रयास गर्दै आइरहेको छ। यसअघि परियोजना निर्माण गर्न वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुईपटक म्याद थप्दा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको थिएन। २०७१ साल असोज ३ गते लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७३ असोज ३ गतेभित्र लगानी जुटाई सक्नुपर्ने थियो। तर जीएमआरले पीडीएमा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार दुईवर्षभित्र लगानी जुटाउन सकेन। त्यसपछि पनि लगानी बोर्डले उसलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भन्दै अर्कोपटक म्याद थपिसकेको छ। दोस्रो पटकको समयसीमा गतवर्ष असोज ३ गते सकिइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
