काठमाडौं- सवारी दुर्घटनामा दिनहुँ मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन्। सवारी एकआपसमा ठोकिने र घाइते हुने कुरा त सबैका लागि सामान्यजस्तै भइसके। सरकारले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ठूलै कदम चालेको दाबी गर्ने गर्छ।
तर पछिल्ला दुई महिनामा देशका विभिन्न स्थानमा भएका ठूला दुर्घटनाले सरकारको दाबीलाई ‘फोस्रो’ साबित गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसै साता दुईवटा समिति बनाएको छ। एउटा सिन्धुपाल्चोक दुर्घटनाको छानबिन गर्न र अर्को दीर्घकालिन रुपमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उपाय सुझाउन। पहिलो समितिलाई १ साताको र दोस्रो समितिलाई ३ महिनाको म्याद दिइएको छ।
यस्तैमा शुक्रबार बिहान प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बढ्दो सवारी दुर्घटना कम गर्ने विषयमा छलफल डाक्यो। छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, सचिव देवेन्द्र कार्की, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल, सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा, महानगरीय ट्राफिक प्रमुख भीमप्रसाद ढकाल, विज्ञको रुपमा आशीष गजुरेल, सहसचिव कुमारप्रसाद दाहालयगात समितिका सदस्य थिए।
८.३० का लागि बैठक तय गरिएको थियो। मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ आएपछि ९.०५ मा बल्ल बैठक सुरु भयो। तर कोरम नपुगे निर्देशन दिन नमिल्ने भन्दै समिति सभापति कल्याणी खड्काले ५÷५ मिनेटको अन्तरमा दुई पटक बैंठक स्थगित गरेर तेस्रो बैठक सुचारु गरिन।
सुरुमा विज्ञको कुरा सुनेर अन्यले धारण राख्ने र सदस्यहरुले प्रश्न गरेपछि समितिले निर्देशन दिने कुरा सभापति खड्काले सुनाइन्। तर मन्त्री नेम्वाङले आफू भेटघाटमा जान पर्ने भन्दै चाँडो निस्कने बताएपछि सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई कुरा राख्न दिइयो। कार्कीले यो वर्षको मंसिरसम्मको दुर्घटना हेर्दा गत वर्षको भन्दा कम भएको भन्दै थपे, ‘यसो भन्दै गर्दा दुर्घटना हुनुपर्छ भन्ने खोजेको होइन। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने तर्फ नै सरकारले काम अघि बढाएको छ।’ धेरैजसो सवारी यान्त्रिक कारणले भएको पाइएकाले त्यसतर्फ सबै प्रदेशमा सरकारले सवारी परीक्षण कार्यालय बनाउन लागेको कार्कीले जानकारी गराए।
उनले आफ्नो कुरा राखेपछि ट्राफिक प्रहरी प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले बोले र सभापति खड्काले मन्त्री नेम्वाङलाई समय दिइन्।
मन्त्री नेम्वाङले दुर्घटनासम्बन्धी ठोस कुरा केही बताएनन्। समितिले मन्त्री भएकोमा दिएको बधाइप्रति धन्यवाद दिए। समितिमा छोटो धारणा राखेका मन्त्री नेम्वाङले पछिल्लो समय भएका सडक दुर्घटनाप्रति राष्ट्रपति संवेदनशील भएको र प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको बताए। ‘पछिल्लोपटक भएका सवारी दुर्घटनाबारे राष्ट्रपतिको समेत संवेदनशीलता व्यक्त भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशन प्राप्त भएको छ’, मन्त्री नेम्वाङले भने, ‘गृहमन्त्रालय र हाम्रो मन्त्रालय मिलेर सडक दुर्घटना न्यूनीकरणबारे प्रतिवेदन तयार भएको छ। त्यसमा हिजोका दुर्घटनाका कारण र हालका कारणबारे लेखाजोखा गरिएको छ।’
मन्त्री नेम्वाङले थपे, ‘दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न दर्जनौं योजना प्रतिवेदनमा छन्। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइएको छ।’ यति भनेपछि समितिले दिने निर्देशन मन्त्रालयमा पनि आउने भएकाले आफूले त्यतै अध्ययन गर्ने उल्लेख गरे। यति भनिसकेर बस्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि महत्वपूर्ण भेटघाट भएकाले आफू निस्कनु गरेको भन्दै मन्त्री नेम्वाङ बाहिरिए।
दुर्घटनाको भयावह अवस्थाको बीचमा संसदीय समितिमा छलफल गर्न पुगेका मन्त्री मेरो भेटघाट भन्दै हिँड्न लागेको देखेर सांसदहरु कानेखुसी गर्दै थिए, ‘यति धेरै मानिसहरुको ज्यान जानेगरि दुर्घटना भइरहेको छ। दुर्घटना दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ। यसलाई घटाउनेमा मन्त्रीको चिन्ता छैन, महत्वपूर्ण भेटघाट भन्दै निस्कनु त गैरजिम्मेवारी हो।’ उनीहरुको चिन्ता थियो, ‘मन्त्रीलाई आम नागरिकको ज्यानभन्दा भेटघाट प्यारो भएपछि के गर्नु।’
छलफलमा विज्ञ तथा मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरुले सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण मानवीय भएको बताए। संसारभर भएका अध्ययनहरुले सवारी दुर्घटनाको पहिलो कारण मानवीय भएको उल्लेख गरेका छन्। यसको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै छ। मानवीय कारणमा चालक, यात्रु तथा सडकमा हिँड्ने पैदल यात्रु हुन्। त्यस्तै दोस्रो कारण सवारीको यान्त्रिक गडबडी, तेस्रो कारण सडक र चौथो कारणमा मौसम हुने गरेको अध्ययनहरुले देखाएका छन्।
नेपालमा यी कारणहरुमध्ये कुनै पनि सकारात्मक देखिँदैन। मानवीय कारणमा चालकको लापरबाही उस्तै छ, यात्रुहरुलाई सचेत गराउन सकिएको छैन भने यान्त्रिक जाँचपास हुने त धेरै परको रहेको यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा सहसचिव कुमारप्रसाद दाहालले बताए। ‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति छैन। कानुन कार्यान्वयन ज्यादै फितलो छ,’ उनले भने, ‘यी सबै कुरा हेर्दा नेपालमा यातायात क्षेत्र सरकारले चलाएको छ कि व्यवसायीले चलाएका छन् छुट्याउनै सकिन्न।’
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने, रिफ्रेस सेन्टर बनाउने, भिएफटिसी संचालन, कारखाना, तथा वर्कसपहरुको नियमन, ग्रामीण सडकको अनुगमनलगायतलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दाहालको भनाइ थियो। त्यस्तै विज्ञका रुपमा आफ्नो भनाइ राखेका आशीष गजुरेलले सडक सुरक्षा परिषद् बनाएर काम गर्ने हो भने दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताए।
‘अहिले हाम्रो देशमा विभिन्न निकायको समन्वयमा काम गर्नु परेकाले त्यसको जिम्मेवारी कसैले नलिने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘संसारभर नै सडक सुरक्षा परिषद्ले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको काम गरिरहेकाले नेपालमा पनि त्यो अत्यावश्यक छ।’ सरकारले बनाउन लागेको सडक सुरक्षा ऐन समेत छिटो बनाउनु पर्नेमा सबैले जोड दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
