काठमाडौं- अधिवक्ता रिता कार्की र श्यामकुमार श्रेष्ठले काठमाडौंमा दीर्घकालीन रुपमा जोर बिजोर प्रणलीमा सवारी सञ्चालन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालाय तथा प्रदेश ३ सरकारसहित विभिन्न १६ वटा निकायलाई विपक्षी बनाई परमादेशको माग गर्दै बुधबार मुद्दा दायर गरेका हुन्।
अधिवक्ताद्वयले सर्वसाधारण जनताको नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७, १८, ३०, ३५ बमोजिमको मौलिक हकमा असर परेको जिकीर गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन्। निवेदकले सर्वसाधारणको जनजीवन, स्वास्थ्य र भावी पुस्ताको लागि संरक्षण गरिने वातावरणतर्फ प्रभावकारी अल्प तथा दीर्घकालीन पहल गरिनु पर्नेमा मागसहित सर्वोच्च गएको उल्लेख गरेका छन्।
साँस्कृतिक वातावरणीय इतिहास रहेको काठमाडौं उपत्यकाको मौलिकपन, स्वच्छ वातावरणीय अवस्था र बसोबास गर्ने सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्यमा असर परेकाले सँधैका लागि जोरबिजोर प्रणालीअनुसार सवारी सञ्चालनको माग गरिएको छ।
अनियन्त्रित रुपमा आयात भई गुडिरहेको सवारी साधनलाई केही हदसम्म न्यायोचित तवरले नियन्त्रण गर्न काठमाडौं उपत्यकामा अति विशिष्ट व्यक्तिका सवारी साधन, आकस्मिक सेवामा गुड्ने सवारी साधन, निजामति कर्मचारी एवं संस्थानको सवारी साधन, सुरक्षाकर्मीको सवारी साधन, विदेशी कुटनीतिक नियोगका सवारी साधन, विकलांग व्यक्तिद्वारा संचालन हुने व्यक्तिगत वाहन, बालबालिका बोक्ने विद्यालयको सवारी साधनबाहेक अन्य सम्पूर्ण व्यक्तिगत तथा भाडाका सवारी साधन (दुई पांग्रे र चार पांग्रे) संचालन गर्न स्थायी रुपमै जोर विजोरको तालिका लागु गरी कानूनमा संशोधन गर्न समेत माग गरिएको छ।
उनीहरुले यो मुद्दामा परमादेशको समेत माग गरेका छन्। साथै सोबारे स्थायी कानून नबनेसम्म अदालतको असाधारण आदेश जारी गर्न सक्ने अख्तियारीबमोजिम वातावरणीय प्रदूषण तथा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा परिरहेको गम्भीर असरलाई विचार गरी उपरोक्त व्यवस्था तत्कालैदेखि लागु हुनेगरी सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले तत्कालै जोरविजोर तालिकाबमोजिम उल्लेखित सवारी साधन संचालन गरी पाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरीम आदेश जारी गरी मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखी सुनुवाई माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768821025.png)
-1768820888.png)
-1764146706.png)
