काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी लिलाम बडाबड रोक्न माग गर्दै सिजी कम्युनिकेसनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरीम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले अन्तरीम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेशसँगै यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिन भनेको छ। बुधबार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बडाबडको काम सकिएपछि सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
बुधबार बिहान भएको लिलाम बडाबडमा नेपाल टेलिकमलाई पछि पार्दै एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी आफ्नो हात पारिसकेको छ। एनसेलले ५ करोड ८० लाखमा फ्रिक्वेन्सी हात पारेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768821025.png)
-1768820888.png)
-1764146706.png)
