बाँके- बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको पुरैना (गिजरा)मा रहेको १८० बिघा जमीन ३४ वर्षदेखि अतिक्रमित हुँदै आएको छ। सरकारी उदासीनता र राजनीतिक आडमा उक्त जमीन अतिक्रमित भएको हो। यसको रोकथाम तथा संरक्षणका लागि सरकारी तवरबाट कुनै पनि पहल हुनसकेको छैन। खजुरा गाउँपालिकाले पनि सरकारी स्वामित्वको उक्त जमीन अतिक्रमण रोक्नेतर्फ चासो देखाएको छैन।
खजुरामा उखुखेती र चिनी मिल सञ्चालन गर्न सरकारले ३४ वर्षअघि हदबन्दी छुटमा एउटा प्रालिलाई उक्त सरकारी जमीन उपलब्ध गराएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा केही वर्ष उक्त प्रालिले उखुखेती गरी मिल सञ्चालन गरे पनि यसले निरन्तरता भने पाउन सकेन। सरकारी स्वामित्वको जमीन त्यस समयदेखि अहिलेसम्म पनि सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण भइरहेको छ। अहिले उक्त प्रालिको नाम नक्सा नै मेटिसकेको छ।
सरकारले आफूहरुको अन्यत्र बसाइँ व्यवस्थापन नगरेसम्म उक्त जमीन छोड्न नसकिने यहाँका सुकुम्वासी बताउँछन्। यहाँ साना, मझौला र ठूला पक्की घरसमेत निर्माण भइसकेका छन्। विसं २०५८ देखि उखु मिल बन्द भएपछि १७ कित्तामा रहेको १८० बिघा जमीनमा अतिक्रमण बढेको हो। स्थानीय अमृता श्रीष भन्छिन्, 'शुरूमै आएर यहीँ बसियो, अब अहिले अन्यत्र जाने ठाउँ छैन। सरकारले यहाँबाट हटाउनुभन्दा पहिला हामीहरुलाई अर्को व्यवस्था गर्नुपर्छ।'
सरकारी स्वामित्वको उक्त जमीनमा अहिले करीब दुई हजार नागरिकहरु सुकुम्वासीका रूपमा घर निर्माण नै गरी बसोबास गर्दै आएका छन्। श्रीषका अनुसार यहाँ बस्ती विस्तार हुने क्रम बढिरहेको छ। नियमानुसार सरकारी जमीन यसरी खरीद बिक्री गर्न नपाइने भए पनि यहाँको सरकारी जमीन एकअर्कामा खरीद बिक्रीसमेत हुने गरेको छ। सरकारी जमीनमा विद्यालय बनेका छन्, बिजुली बत्ती विस्तार गरिएको छ।
सरकारी जमीनमा बनेका घरमा सरकारी लगानीमै बिजुली, खानेपानी, सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा जडान गर्न नमिल्ने भएरै पनि राजनीतिक आड र सुकुम्वासीका नाममा यहाँ बर्सेनि लाखौँको सरकारी लगानी भइरहेको छ। सबै कुरा सरकारी नीति र मापदण्ड बाहिरै रहेर राजनीतिक आडमा गरिएको स्थानीयवासी बताउँछन्। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र जर्गेना गर्ने जिम्मेवारी पालिकाकै भए पनि खजुरा गाउँपालिकाले यस विषयमा चासो देखाएको छैन।
विसं २०४२, असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उखुखेती गरी चिनी उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तसहित गिजरा–खाड्सारी मिल्स प्रालिलाई हदबन्दी छुटमा गाउँपालिकामा रहेको यो जमीन उपलब्ध गराएको थियो। उद्योग र खेती बन्द भएसँगै १७ वटा कित्ताको १८० बिघा जमीन बेवारिसेजस्तै बनेको हो। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले २०७५ असार २२ गते भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेसँग स्थलगत प्रतिवेदन माग गरेको थियो।
त्यसपछि संरक्षणको कुनै पहल भएको छैन। संरक्षणमा लाग्नुपर्ने भूमि सुधार तथा मालपोत, गाउँपालिकालगायतका सरकारी निकाय अतिक्रमणबारेको अध्ययन प्रतिवेदन नै दराजमा थन्क्याएर बसेका छन्। सरकारी जमीनको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण गर्नेतिर गाउँपालिका, बाँके भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र बाँके प्रशासनको अझै ध्यान जान सकेको छैन।
सरकारी स्वामित्वको जमीन अतिक्रमित भएको खबर वा गुनासो आइसकेपछि उक्त जमीन जफत गरेर संरक्षणको पहल गरिनुपर्ने बाँकेस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रेम दौत्याल बताउँछन्। तर, भूमि सुधार विभागले खजुराको उक्त जमीन संरक्षणका लागि स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरी पठाउन भनी दिएको निर्देशनसमेत मालपोत कार्यालयका प्रमुख दौत्याल नेतृत्वको टोलीले अहिले पनि विभागमा बुझाउन सकेको छैन।
गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको सरकारी जमीन खोजी गरी यसको संरक्षणका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले बताए। 'सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि योजना बनाएर हामी अघि बढ्छौँ', उनले भने। तर, गाउँपालिकासँग अहिले आफ्नो पालिकाभित्र कति जमीन सरकारी छ र कति अतिक्रमित भएको छ ? कुनै पनि यकिन रेकर्ड छैन।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भने सरकारी (ऐलानी) जमीन खोजी र यसको संरक्षणमा जुटेको देखिएको छ। अहिले ४२४ बिघा ३१ कठ्ठा १० धुर जग्गा खोजेर तारबार गरिएको छ। एक सय ३२ बिघा १६ कठ्ठा साढे १४ धुर पर्ती जमीन, ७० बिघा १० कठ्ठा पोखरी/गडहा र ३३८ बिघा साढे सात कठ्ठा साढे चार धुर जङ्गल रहेको सरकारी जमीनको लगत सङ्कलन गरी संरक्षण थालिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
