काठमाडौ- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मंसिर १८ गते जारी गरेको फिक्वेन्सी लिलामी रोक्न माग गर्दै चौधरी समुहको सीजी कम्युनिकेसन प्रालि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
फ्रिक्वन्सी लिलामी रोक्न खोज्नु गैरकानुनी भएको भन्दै आइतबार रिट दायर गरिएको हो।
९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै सीजीले उक्त फ्रिक्वेन्सी आफूलाई प्रदान गरेर मात्र बाँकीका लागि लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने माग रिटमा गरेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले मंसिर १८ गते सूचना जारी गरी पुस २ मा फ्रिक्वेन्सी लिलामी गर्ने सुचना जारी गरेको थियो।
लामो समयसम्म अनुमतिपत्र जारी नगरी फ्रिक्वेन्सी नीतिमा लिलाम गर्न नसकिने भनी तोकिएका ९ सय तथा १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्ड तथा २१ सय मेगाहर्ज ब्याण्डसमेत लिलामी गर्ने सूचना जारी हुनु वदनियतपूर्ण रहेको सीजीको रिटमा उल्लेख छ।
एक्कासी फ्रिक्विन्सी लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्दा साह्रै नै अन्याय महसुस भएको सीजीको दाबी छ।
सीजीले आफ्नो आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र निष्प्रयोजित गर्ने गरी तथा दूरसञ्चार सेवामा एकाधिकार कायम गर्ने मनसायले फ्रिक्वेन्सी लिलामीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएकाले अन्तरीम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेको छ।
सीजीले आफूलाई एकीकृत आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरी अन्य सेवा प्रदायक सरह ९ सय, १८ सय, २१ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरेर मात्र बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सीको बढाबढमा आफूलाई पनि सहभागी गराई लिलामी गराउन परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेको छ।
सिजीले आफूसमेत सहभागी नभएको उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरीम आदेश जारी हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ।
सिजीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
