काठमाडाैं- सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा एसियाकै ट्रान्जिट हबको रुपमा विकास गर्ने भन्दै बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया थालनी गरिसकेको छ। केही समयअगाडि मात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममा मंसिरभित्रै निजगढ विमानस्थलको सिलान्यास गर्ने उद्घोष गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले तत्कालको अवस्थामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम यथावत अवस्थामा राख्ने भन्दै अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ।
यसबाट शिलान्यासको काम नहुने निश्चित भएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भिजिट नेपाल २०२०, नेपाल वायुसेवा निगम सुधार लगायतका विषयमा भइरहेको प्रगतिको सेरोफेरोमा रहेर मन्त्री भट्टराईसँग नेपाल लाइभका नारायण अमृत, उत्तम काप्री र शिव बोहराले गरेको कुराकानीः
मन्त्री पदको सपथलगत्तै पदभार ग्रहण गर्दै म विद्यार्थी हो पढ्न आएको छु। मलाई कति पढाउन सक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईंहरुको ज्ञानको दायरा थाहा हुन्छ भन्नुभएको थियो। कति पढ्नुभयो? पढ्न सहज नै रहेछ? पढेको कुरा कति कार्यान्वयनमा ल्याउनु भयो? कति हुन बाँकी छ?
तपाईंले धेरै राम्रो कुरा सम्झना गराउनु भयो। त्यो दिन साउन १५ गते थियो। नेपालमा त्यो दिन खिर खाने दिन हो। सोही दिन म मन्त्री भएर आएको थिएँ। त्यो दिन मैल पदभार ग्रहण गर्दै भनेको थिएँ म विद्यार्थीको रुपमा यहाँ आएको छु। सिक्नको निम्ति आएको छु। सिक्ने क्रममा गर्दै पनि जानेछु। म तपाईहरुसँग बोल्दै गर्दा यो मन्त्रालयमा आएको ४ महिना १० दिन भएको छ।
यो अवधिमा यो मन्त्रालयको काम के रहेछ, के गरिरहेका छन्? यसका प्राथमिकता के रहेछ? मन्त्रालयभित्रको समस्या के रहेछन्? भन्ने विषय मैले एकसरो बुझें। तर, अझै पूर्ण बुझाइमा पुगिसकेको छैन। अझ केही बाँकी नै छन्। म साउन १५ गते एउटा प्राथमिक विद्यालयको विद्यार्थीको रुपमा आएको थिएँ भने अहिले बढीमा म माध्यमिक विद्यालय पुगेको छु। अझै प्लस १० र विश्वविद्यालय जान बाँकी छ।
.JPG)
सरकारले सन् २०२० लाई ‘भिजिट नेपाल २०२०’को रुपमा मनाउँदै २० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने भन्दै तयारी गरिरहेको छ। यसमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी तपाई र तपाईको मन्त्रालयमा छ। के हाम्रो लक्ष्य पुरा हुने आधार तय भएको छ?
नेपालमा आउने पर्यटकको वार्षिक वृद्धिदर राम्रै छ। अहिले २०१९ को अन्त्यमा पुग्दा पनि १३ लाखभन्दा बढी पर्यटकको आगमन देख्न सक्छौं। यही अवस्थाबाट वृद्धि हुँदै जाँदा पनि १५ देखि १६ लाख पर्यटक पुग्न त्यति धेरै ठूलो मिहिनेत गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन।
यसबाहेक हामीलाई नियमित प्रक्रियाबाट आउने पर्यटकको संख्यामा ४ लाख थप्नु पर्छ ।
म साउन १५ गते एउटा प्राथमिक विद्यालयको विद्यार्थीको रुपमा आएको थिएँ भने अहिले बढीमा म माध्यमिक विद्यालय पुगेको छु। अझै प्लस १० र विश्वविद्यालय जान बाँकी छ।
अहिले हामीले यो बीचमा जसरी तयारी गरिरहेका छौं यसबाट नेपालका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचय राम्रै रुपमा भएको छ। ठूलाठूला अन्तर्राष्ट्रिय मेला, महोत्सव, प्रदर्शनीहरुमा विगतमा भन्दा अहिले हाम्रो उपस्थितिलाई परिस्कृत गर्दै लगेका छौं । यो बीचमा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरु एक पछि अर्को हुँदै छन्। उच्च स्तरको भ्रमणका साथै नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीस्तरबाट विभिन्न देशको भ्रमण भइरहेको छ। त्यसले दुई पक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति बढाएको छ।
हामी मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड, भ्रमण वर्ष सचिवालयले जसरी काम गरिरहेको छौं। यसलाई हेर्दा हामी २०२० मा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या २० लाख पु¥याउन सक्छौं भने मलाई आत्मविश्वास छ।
संख्यामा बढी फोकस हुँदा गुणस्तरीय पर्यटक आगमनमा असर पर्ने अवस्थमा आउँदैन भन्ने आधार के छन? अहिले पर्यटकको खर्च ५४ बाट १० डलरले घटेर ४४ मा झरेको छ। बसाई अवधि पनि छोटिँदै गएको छ। पर्यटकको खर्च र बसाई बढाउने गरी के कस्ता तयारी भएका छन्? कस्ता प्रोडक्ट र गन्तव्यमा बढी केन्द्रित भएका छौं?
हामीले यस विषयमा योजनाविद, बुद्धिजीवीसँग बसेर छलफल पनि गरेका छौं। अझै छलफल पनि हुन्छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा के असर परेको छ। त्यो हेर्नु पर्छ। तर, सँगैसँगै हामीले एउटा कुरा बुझनु पर्छ कि, हामी अहिले मास टुरिजमको अवधारणाबाट जाँदै छौं। यस्तो अवस्थामा कुन बेला एउटा यस्तो समय आउँछ त्यतिबेला हामीले मासमा नभई गुणस्तरीय पर्यटकमा जोड दिनु पर्छ।
अहिले मासमा बढी जोड दिएका छौं। गुणस्तरको विषयलाई पनि सँगसँगै ध्यान दिएका छौं। किन कि अहिले नेपालको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जति जानकारी हुनुपथ्र्यो, त्यो भइसकेको छैन।
अहिलेको समय भनेको जाल थाप्ने समय हो। हामी खोलामा माछा मार्न जाँदा हान्छौं, त्यहाँ माछाबाहेक त अनेक सबै आउँछन। तर, पछि यस्तो समय आउँछ कि खास मार्केटमा सप्लाई हुन सक्ने र त्यसबाट नाफा हुने सक्ने माछामात्रै झिक्नु पर्ने हुन्छ।
भिजिट नेपालको तयारीसँगै पर्यटकको स्वास्थ्य तथा मेडिकल पर्यटनको विषयमा कसरी काम भइरहेको छ?
यसलाई मैले दुईवटा पाटोबाट हेरेको छु। कुनै व्यक्तिगत पर्यटकको नेपाल बसाई अवधिमा उसको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने खतराहरुमा हाम्रो जिम्मेवारी के हुन्छ। त्यसका लागि हामीले नेपाल पर्यटन बोर्डमा २४ घन्टा नै सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं। यसको पनि आवश्यकताअनुसार क्षमता बिस्तार हुन्छ। पर्यटकको सूचनाहरु लिन्छौं। आवश्यक मात्रामा त्यसको उद्धार पनि गछौं र अहिले पनि गरिरहेका छौं।
अर्कोतिर पर्यटकको स्वास्थ्य बिमातिर पनि सोचिरहेका छौं। हामीले प्रत्येक पर्यटकको बिमा गर्नुपर्छ भने सोच बनाइरहेका छौं।
केही पर्यटक अहिले पनि नेपाल भ्रमणमा आउँदा बिमा गरेर नै आइरहेका छन। कतिपय भने त्यत्तिकै आइरहेका छन। त्यसो हुँदा उनीहरुलाई अप्ठ्यारो हुँदा आफैले समस्या भोगिरहेका छन। यसबाट पनि हामीले बिमा अनिवार्य बनाउनु पर्छ भनेर सोचिरहेका छौं।
.JPG)
साथै सुगम ठाउँका पर्यटकीय गन्तव्यमा अहिले पनि खासै समस्या छैन। कोही पर्यटक बिरामी भएको अवस्थामा सजिलै अस्पताल लैजान सक्ने अवस्था छ। तर, दुर्गम ठाउँका पर्यटकीय गन्तव्यमा सजिलै चिकित्सक सेवा छैनन्। त्यसो हुँदा कमसेकम पनि प्राथमिक उपचारसमेत होस् भने हामीले नीति लिएका छौं। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बसेर पनि छलफल गरेका छौं।
अब कुरा रहयो बेला बेलामा आउने रोगको विषय। यो विषयमा हाम्रो सावधानी र सतर्कता बाहेकअरु केही पनि हुँदैन। सचेतना त पनि हामीले बढाउनु नै पर्छ।
त्यो कुरा पनि हामीले स्वाभाविक रुपले गर्छौं। अरुको कुरा पर्यटनको हिसाबले हिमाल चढ्न आउने देशमात्रै कि? लुम्बिनीमा गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ कस्तो रहेछ भनेर हेर्न मात्रै आउने देश हो कि अथवा हिन्दु धर्ममा विश्वास गर्नेले पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथमा आउने देश हो कि? यो हैन। नेपाल पर्यटकको हिसाबले बहुआयमिक गन्तव्य र प्रोडक्ट भएको देश हो।
यसकारण हाम्रो देश स्वास्थ्य पर्यटकको हिसाबले पर्यटनमा किन अगाडि नबढ्ने? यसका लागि मैले केही दिनभित्रै नेपालमा प्रमुख अस्पतालहरुका अध्यक्ष तथा सिइओहरुलाई बोलाएर छलफल गर्दै छु।
हाम्रो नागरिक उपचार गर्न बैंकक, सिंगापुर, भारत तथा युरोप अमेरिका जाने गरेका छन्। यसबाट हाम्रो धेरै ठूलो रकम विदेश गएको छ। एउटा त यसरी बाहिरिने रकम यही रोक्नुपर्ने छ। विशिष्ट सेवा दिनका लागि तयारी गर्नु पर्ने हुन्छ। अर्कोतिर कतिपय यस्ता स्थापित पक्ष छन् नेपालमा । तर, यसको लाभ हामीले लिन सकेका छैनौं। जुन विषयले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि स्वास्थ्य पर्यटनलाई विकास गराउन सकिन्छ।
पर्यटकसँग गौंडागौंडामा पैसा उठाउने काम भएको छ। कुनै एक ठाउँमा मात्रै रकम उठाउने र उनीहरुले केन्द्रीय सरकारबाट रकम पाउने व्यवस्था गछौं।
यसो हुँदा ठाउँपिच्छे पैसा उठाउनु पर्ने र रसिद काट्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्ति हुन्छ।
विश्वका हातमा गन्न सकिने डाक्टरमध्ये हाम्रो सन्दुक रुइत पनि छन्। उहाँ त नेपालकै लागि गहना हो। यो खालको विज्ञतालाई प्रयोग गरेर नेपालमा स्वास्थ्य पर्यटनको क्षेत्रलाई बढाउनु पर्छ भने सोच हामीले बनाइरहेका छौं। यसको तयारी हामी गर्छौं।
विगतका वर्षमा सधैंजस्तो हिमाल आरोहणको विषयमा नेपालको विषयमा नकारात्मक सन्देश फैलाउने काम भइरहेको छ। भिजिट नेपाल २०२० मा पर्यटक आगमन बढेसँगै नेपालको बारेमा हुन सक्ने नकारात्मक प्रचार कम गराउने हामीले कस्तो संयन्त्र बनाएका छौं वा छैन?
नेपालको हिमाल आरोहणमा हिजोको आजको समयमा संख्या बढने निश्चित छ। किनभने विगतमा तिब्बती क्षेत्रबाट पनि सगरमाथाको आरोहण हुन्थ्यो।अहिले पनि भइरहेको छ। तर, मैले सुनेअनुसार हालै मात्र तिब्बत सरकारले हिमाल आरोहण शूल्क अत्याधिक मात्रामा बढाएको छ ।
यसले गर्दा पनि अब नेपाल तर्फबाट हिमाल आरोहणमा आउने पर्यटकको संख्या अवश्य पनि बढ्छ। त्यसको चाप नेपालतिर नै पर्ने हो। तर, हिमाल आरोहणका लागि पनि निश्चित आचारसंहिता छ। त्यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ। आरोही, व्यवस्थापन गर्ने नेपाली आरोहण दलका सदस्य र ट्रेकिङ एजेन्सीले।
अर्को कुरा हामीले वातावरणको हिसाबले पनि हिमाल सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। गएको वर्ष नेपाल सरकारकै अगुवाइमा सगरमाथा सफाइ अभियान हामीले चलाएका थियौं।
.JPG)
त्यसको एउटा ठूलो प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परेको छ। अब हामीले यस्ता प्रमुख हिमालहरुको सफाइ अभियान पनि चलाउँछौ र यसलाई निरन्तरता पनि दिन्छौं। २०२० मा केही काम गर्छौं। तर, सबै काम एकै वर्षमा सकिँदैन। त्यसकारण २०२० एउटा टेक्ने आधार वर्ष हो । हाम्रो नीतिमा पुनरावलोकन गर्छौ, पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुन्छौं, राष्ट्रव्यापी रुपमा एउटा मनोविज्ञान तयार गर्छौ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो भन्दा बढी प्रचार र उपस्थिति गराउँछौं। यसले एउटा मनोविज्ञान र आधार तय गर्छ। यसबाट पर्यटनका लागि एक दशक भन्ने नारा हामी अगाडि सार्छौं।
भिजिट नेपाल २०२० मा नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई सरकारले कस्तो अफर योजना ल्याउँदै छ?
विशेषगरी अफर योजनामा सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि जोडिएको हुन्छ। हालै होटल एसोसिएसन अफ नेपाल, टान, नाटालगायतका विभिन्न संस्थाले २०२० मा नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकका लागि भन्दै छुट अफर सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
सरकारले मुलतः सहुलियत व्यवसायीलाई दिने हो। उहाँहरु मार्फत् पर्यटक आउँछन्। त्यस्तो सहुलियतको प्याकेज पनि हामी घोषणा गछौं।
सबैभन्दा बढी पर्यटक ल्याउने होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी, एयरलाइन्स कम्पनी लगायतका संस्थालाई हामी पुरस्कार दिन्छौं। योसँगै नेपालको भिसा शुल्क पनि अन्य देशको तुलनामै सस्तो नै छ। कतिपयले छुट दिनुपर्छ पनि भनिरहेका छन्। आवश्यक परेको अवस्थामा छुट पनि दिउँला। हाम्रो भिसा शुल्क जम्मा २५/३० डलर हो। कुनै हिसाबले महंगो छैन।
हाम्रो अन्य पर्यटकीय गन्तव्य तथा मार्केट पनि महंगा छैनन्। हामी एउटा मध्यमस्तरको मार्केट भएको देश हौं। यसका साथै कतिपय हिमाल आरोहणमा प्रतिबन्ध छ। त्यसमध्ये केहीलाई यही २०२० मा खोल्ने योजनामा छौं। तयारी हुँदैछ। साथै प्रतिबन्ध लगाइएको माथिल्लो मुस्ताङजस्तो क्षेत्रहरुमा घुम्न जाँदा १० दिनको ५ सय डलर तिर्नुपर्छ।
कतिपय पर्यटक १५ दिन पनि घुम्न जान सक्छन। यस्तो हो भने उनीहरुको घुम्ने अवधि कसरी बढाउने भने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। उनीहरुले तिर्ने रोयल्टीमा केही छुट गर्न सकिन्छ कि भने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। हामी छिट्टै यस विषयमा निर्णय गछौं।
वायुसेवा निगमलाई यस्तै अवस्थामा छाडियो भने विघटनको दिशातिर जान्छ। यसले ठूलो राष्ट्रिय क्षति ल्याउँछ। यसमा ठूला वित्तिय संस्थाहरुको लगानी छ। त्यो रकम भनेको फेरि नेपाली जनताकै हो। सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको रकम पनि नागरिककै लगानी हो।
यसैगरी अहिले पर्यटकसँग गौंडागौंडामा पैसा उठाउने काम भएको भन्ने गुनासो आएको छ। यस विषयमा हामी सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर कुनै एक ठाउँमा मात्रै रकम उठाउने र उनीहरुले केन्द्रीय सरकारबाट रकम पाउने व्यवस्था गछौं।
यसो हुँदा ठाउँपिच्छे पैसा उठाउनु पर्ने र रसिद काट्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्ति हुन्छ। यसरी हामी पर्यटन क्षेत्रमा क्रमशः सुधारका प्याकेज बनाउँदै जाने छौं र गइरहेका छौं।
मन्त्रीपदको जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय ध्वजबाहक नेपाल एयरलाइन्स सुधारक लागि काम गर्छु भन्नु भएको थियो, त्यसका लागि के काम भइरहेको छ? के नेपाल एयरलाइन्सलाई तपाईंले भनेजस्तै ‘वा नेपाल एयरलाइन्स’ भन्ने दिन आउँछ?
मैले मन्त्रालयमा मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएसँगै विभिन्न समयमा भएको अध्ययनबाट नेपाल एयरलाइन्स सुधारका लागि दिएको सुझाव एकीकृत गर्ने गरी निगम कार्यदल सुधार तथा सुझाव कार्यदल गठन गरेको थिएँ। उनीहरुले पनि समयमै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन मलाई दिइसकेका छन्। यसबाहेक हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र दीर्घकालीन लक्ष्यमा नेपाल वायसेवा निमग सुधारका विषयमा के लेखिएका छन्, त्यस विषयमा पनि कार्यदलले अध्ययन गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिइसकेका छन्।
योबाट हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौं भने नेपाल वायुसेवा निगमलाई यस्तै अवस्थामा छाडियो भने विघटनको दिशातिर जान्छ। यसले ठूलो राष्ट्रिय क्षति ल्याउँछ। यसमा ठूला वित्तिय संस्थाहरुको लगानी छ। त्यो रकम भनेको फेरि नेपाली जनताकै हो। सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको रकम पनि नागरिककै लगानी हो।
.JPG)
यसकारण पनि नेपाल एयरलाइन्स डुब्दा यसको न्युरोडमा भएको केन्द्रीय कार्यालयमात्रै डुब्दैन। यसकारण यसलाई विघटनतिर जान दिन हुँदैन। उन्नतिको दिशातिर लैजानु पर्छ भन्ने उद्देश्य सरकार र मेरो हो।
त्यसैले नै मैले ‘वाहा नेपाल एयरलाइन्स’ हुन्छ र बनाउँछु भनेको हो। यसका लागि पहिलो पाइलामै सार्वजनिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्दै यसका हिस्सेदार बढाउँदै यसको वित्तिय क्षेत्रमा पनि सुधार गर्दै व्यवस्थापनमा पनि सुधार गर्ने हो। साथै यसको संगठनात्मक क्षेत्रमा पनि सुधार गर्दै नेपाल एयरलाइन्सको देशभर भएको चलअचल सम्पतिलाई पूर्ण व्यवसायीक क्षमतामा परिचालन गर्दै यसका घाटा परिपूर्ति गर्ने र दुर्गम ठाउँ, तराई क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उडान गर्न सक्ने विमान खरिद गर्दै बजारमा समेत यसले हस्तक्षेप गर्न सक्ने बनाएर अगाडि लैजाने मेरो र सरकारको संकल्प हो। यो पाटामा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले एउटा रणनीतिक साझेदार गर्दै जाने नै मेरो नेपाल एयरलाइन्स सुधारका लागि पाइपलाइनमा रहेका योजना हुन्। अब यी योजना कार्यान्वयन हुँदा नै वाहा नेपाल एयरलाइन्स भन्ने हुन्छ।
नेपाल एयरलाइन्सको सुधारमा संरचना हो कि यसको पूँजी हो वा हाम्रो योजनामै केही त्रुटी छन्? यस विषयमा सरकारको उच्चतह अर्थात प्रधानमन्त्रीसँग कसरी संवाद भइरहेको छ?
अघि नेपाल एयरलाइन्सको सुधारको चरणबद्ध योजना मैलै बताइसकेको छु। यही योजनाको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेको छु। उहाँलाई मैले यसको सबै जानकारी दिएको छु। उहाँले मलाई त्यसको आधारमा थप निर्देशन पनि गर्नु भएको छ। मैले पेस गरेको योजनामा पनि केही कमी भएको रहेछ भने पनि थप निर्देशन दिने काम पनि भइरहेको छ। हामीले गरिरहेका पनि छौं।
अहिलेको ठाउँ आउँदै गर्दा हिजो कसले के कमजोरी गर्यो म त्यता फर्कनँ चाहन्न। त्यो गर्न थालियो भने विगततिर नै बढी लागिन्छ। भविष्यतिर जानुपर्ने अवस्थामा विगततिर जान थालियो भने एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने, भन्डाफोर गर्ने काम बढी हुन थाल्छ। यो त समय वर्वाद गर्ने विषयमात्रै हुन्छ।
सरकारले २० अर्बमात्रै नभइ ५० अर्ब नै लगानी गर्ला। तर, त्यसका लागि त विश्वासिलो आधार सहितको योजना त चाहिन्छ। व्यवस्थापनले विश्वासिलो आधार दिएन भने त पैसा धेरे भयो भनेर बुझाउन त जाँदैन।
अब हिजो के भयो बिर्सनुपर्छ। कुनै बेलामा त्यसलाई समय आएपछि समीक्षा गरौंला। अहिले फेरि म कसैप्रति पनि दोष लगाउन चाहन्न। किनभने यसका सबै राजनीतिक दलको, संसदको, अदालतको, सरकारको सबै अंगहरुको कमी कमजोरी छ। अब म मैले बनाएको रोडम्याप कार्यान्वयन गर्नतिर जान्छु। त्यस क्रममा सबैको सदभाव, सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गरेको छु।
मैले अगाडि सारेका योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने काम सुरु भएको छ। मैले नेपाल एयरलाइन्सmलाई कार्यदलको सुझाव अनुसार कम्पनी मोडलमा लैजान अन्तरमन्त्रालय, अन्तर संघसंस्था बीचसँगको छलफल विभिन्न समयमा चरणबद्ध गरिरहेका छौं। हाम्रो मन्त्रालयले मात्रै फेरि निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गर्न सक्दैन। उहाँहरु सबैको राय सल्लाह लिएर मैले क्याविनेटमा यो प्रस्ताव लैजाने हो। त्यसको गृहकार्यको चरणमा छु म अहिले।
निगमले जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज पनि तिर्न सकेको छैन। गत आवमा मात्रै झन्डै २ अर्ब घाटामा गइसकेको छ। भएका जहाज विमानस्थलमा घाम तपाउने काममात्रै भएको छ। तर, निगम व्यवस्थापनले पूँजी अभाव देखाउँदै २० अर्ब रुपैयाँ मागिरहेको छ। के निगमलाई यही अवस्थमा सरकारले रकम दिन सक्छ?
नेपाल एयरलाइन्समा पूँजी परिचालन गर्न नेपाल सरकार तयार नै छ। सरकारले वार्षिक बजेटमा पनि नेपाल एयरलाइन्सलाई दिने रकम छुटाइरहेको पनि छ। नभएको हैन। उहाँहरुले २० अर्ब मागिरहनु भएको छ। त्यो २० अर्बले अहिलेको अवस्थामा नेपाल एयरलाइन्समा के हुन्छ भनेर हामीले त्यहाँको व्यवस्थापनसँग विश्वासिलो आधार खोजिरहेका छौं।
सरकारले २० अर्बमात्रै नभइ ५० अर्ब नै लगानी गर्ला। तर, त्यसका लागि त विश्वासिलो आधार सहितको योजना त चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै निगमको ६१ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अहिलेकै अवस्थामा निगमलाई हामी लगानी गर्न सक्दैनौं भन्नुभएको थियो। यो अवस्थमा बदल्ने दायित्व कसको हो त? त्यो त कार्यकारी अध्यक्षको नै हो। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक ठाउँमा त्यो विषय उठान गरिसकेपछि त्यसप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने दायित्व त कार्यकारीकै हो त।
.JPG)
त्यसकारण मैले उहाँलाई भनेको छु अवस्था बदल्नु। विश्वासिलो आधार पेस गर्नु। यसपछि पैसाको खाँचो हुँदैन। यहाँ सरकार मातहतमा रहेका वित्तिय संस्था लगानी गर्न तयार छन्। तर, व्यवस्थापनले विश्वासिलो आधार दिएन भने त पैसा धेरे भयो भनेर बुझाउन त जाँदैन। भोलि त्यसले कसरी व्यापार गर्छ। भोलि त्यसले लिएको ऋणको ब्याज कसरी तिर्छ? भोलि त्यसले घाटा कसरी परिपूर्ति गर्छ? भोलि हामीले गरेको लगानीको नाफा कसरी पाइन्छ? भन्ने कुराको विश्वासिलो आधार दिनु पर्छ।
मैले बारम्बार व्यवस्थापनसँग त्यही मागिरहेको छु। उनीहरुले त्यो दिनु पर्छ । साथै हामी कम्पनीमा लैजान्छौं त्यसपछि सामूहिक दायित्वमा गइहाल्छौं। अहिले कुनै कार्यकारी अध्यक्षको दायित्व होला तथा कुनैमा पर्यटन मन्त्रालयको दायित्व होला। जब हामी सार्वजनिक कम्पनी मोडलमा जान्छौं त्यहाँ समावेश हुने सबै सरकारी संस्थाको सामूहिक दायित्व हुन्छ। त्यसहिसाबले अगाडि बढ्ने र पुँजी विस्तार गर्ने काम हुन्छ।
निगम व्यवस्थापन सुधारको विषयमा केही समयअगाडि सफ्र्ट थेरापी नै आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। त्यसअनुसारको थेरापी कहिलेबाट सुरु हुन्छ? कि भइसकेको छ?
नेपाल वायुसेवा निगम यो अवस्थामा आउनुमा विभिन्न कारण होलान् र छन् पनि। त्यसको एउटा प्रमुख कारण व्यवस्थापन नै हो। यसो भन्न कुनै हिच्किचाहट गर्नुपर्ने छैन। नेपालमा सञ्चालन भएका निजी क्षेत्रका अन्य एयरलाइन्सले जहाज थपिरहेका छन। घाटामा गएको भए त जहाज थप्ने थिएनन् होला।
उहाँहरुको भन्दा विश्वासिलो र दरिलो आड पाएको नेपाल एइरलाइन्सको देशभरि सम्पत्ति छ। तर, योचाहिँ किन घाटाम्ँ गइरहेको छ? यसका कारण पनि त्यहाँ व्यवस्थापनको कमजोरी छैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ?
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा पुनः समय थप्नु पर्ने अवस्था आएको छ। के विमानस्थल २०७६ को नयाँ वर्षसँगै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था देख्नु भएको छ?
समय थपको निर्णय भइसकेको छैन। अनौपचारिक रुपमा निर्माणको विषयमा छलफल भएको समय थपको औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन। विमानस्थल निर्माणमा काम नभएको हैन। काम तीव्र रुपमा भइरहेको छ।
प्रत्येकपटक हामी अनुगमनमा जाँदा र रिपोर्ट लिँदा प्रत्येकपटक कामको प्रगति पनि छ। त्यो हुँदा त्यहाँ काम गरिरहेका आयोजना प्रमुख, कामदारलाई आलोचना गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन। उहाँहरुको नियतमा पनि कुनै खराबी म पनि देख्दिनँ। सही ढंगबाट काम भइरहेको छ। गर्दा गर्दै पनि काम सकिन भने परिस्थितिभन्दा बाहिर गएको बुझनु पर्छ। केही समय थप्नु पर्ने हुन सक्छ। तर, अहिले हामी तोकिएकै समयमा काम सक्ने टार्गेटमा काम गरिरहेका छौं ।
हामी समयमै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सक्ने गरी दौडिएका छौं । त्यसका लागि मन्त्रालयबाट दिनु पर्ने रकमको भुक्तानी समयमै गरिरहेका छौं। हाम्रो तर्फबाट कुनै कमजोरी भएका छैनन्।
ठेकेदारलाई पनि हामीले तपाईंहरु यत्रो ठूलो देश ९चीन०को ठेकेदार हुनुहुन्छ। चीनबाट यहाँ आएर काम गरिरहनु भएको छ। यदि यो आयोजनाको काम यताउति भयो भने तपाईको मात्रै प्रश्न उठ्दैन। त्यत्रो ठूलो देशको ठेकेदारको काममा प्रश्न उठ्छ भनेका छौं। उहाँहरुले पनि गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहनु भएको छ। हामी २०२० भित्र विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउँछौं।
ठेकेदारलाई बाँकी काम गर्न नगदको समस्या आएको छ भने कुरा बाहिर आएको छ। यसको समाधानका लागि के पहल भइरहेको छ?
ठेकेदारलाई काम गर्दै जाँदा नगद प्रवाहमा केही समस्या आएको कुरा सत्य हो। यो विषयमा हाम्रो मन्त्रालयका प्रतिनिधि, मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिहरु, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रबैंकका प्रतिनिधिलगायतका सरोकारवालाबीच छलफल गरेका छौं। र हाम्रो तर्फबाट कुनै उपाय हुँदासम्म सजिलो हुन्छ भने त्यस्तो उपाय दिनुपर्छ भनेर भनेका छौं ।
उपाय के हुन सक्छ? यही नेपालकै कुनै बैंकबाट बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनु सक्नुहुन्छ भने ल्याउनुस् भनेका छौं। हामीलाई पनि रकम निकासी गर्दा प्राप्त आधार चाहिन्छ। सरकारले रकम निकासी गर्दा पनि आधार चाहिन्छ। सरकारले पनि उसलाई दुःख पर्यो भनेर त्यत्तिकै रकम दिन मिल्दैन र दिन पनि सक्दैन।
.JPG)
हाम्रा आफ्नै नियम छन्। यसकारण मैले के निवेदन गरें भने हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी हुन दिँदैनौं।
छैटौं पञ्चवर्षीय योजनामै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा एउटा फुल फेजमा सञ्चालन हुन सक्ने विमानस्थलको परिकल्पना गरिएको थियो। १० औं योजनामा आइपुग्दासम्म त निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण थालनी गर्ने विषय उल्लेख भएको थियो। अहिले विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै सकारात्मक र नकारात्मक रुपमा विरोधका आवाज सुनिन थालेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि तत्कालको अवस्थामा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ। तपाईंले केही समयअगाडि मंसिरभित्रै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सिलान्यास गर्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो। के अब मंसिरभित्रै विमानस्थल निर्माणको सिलान्यास हुने अवस्था छ? विमानस्थल निर्माणको लागि के कस्ता कागजी काम भइरहेका छन्?
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने काम नगर भनेर भनेको छैन। हाम्रो निजगढमा विमानस्थल बन्छ। त्यसको कुनै विकल्प छैनन। त्यसको विकल्प खोज्दैन सरकारले र राज्यको कुनै पनि निकाय विकासको बाधक बन्नु हुँदैन। विकासकै पक्षमा आउनु पर्छ। उठाइएका कतिपय प्रश्नको हामी सही समाधान र जवाफ दिन्छौं। वातावरणीय पक्ष होस् वा अन्य पक्ष।
नेपाल सरकारले नबुझेर र नेपाल सरकार अज्ञानी भएर त्यहाँ रुख काटेर वातावरण विनास गर्न गएको हैन। जाने लक्ष्य पनि हैन। सरकारका अनेक कमिटिहरुले, विज्ञहरुले पटक–पटक गरेको स्थलगत अवलोकनबाट र नेपालको बजार विश्लेषणबाट , अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुको विश्लेलषणबाट हामीलाई सुविधासम्पन्न अर्को विमानस्थल चाहिन्छ। काठमाडौंले धान्दैन भने पछि हामी दर्जनौं ठाउँको अध्ययनपछि निजगढ पुगेका हौं। अब यो निर्विकल्प हो। यसमा दायाँ वायाँ हुँदैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि मुलुक र सरकारको यो भावनालाई बुझद्छ भने मैले ठानेको छु।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम समयमै सकिने अवस्था छ। यो परियोजनाको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ? साथै त्यहाँको पर्यटकीय प्रोडक्टको व्यवस्थापनको विषयमा के हुँदैछ?
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको छौं । यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै हो। यसको निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ। कामको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ। यसका पनि निर्माणको दृष्टिले कुनै खोट लगाउनु पर्ने विषय छैनन्।
विज्ञहरुले पटक–पटक गरेको स्थलगत अवलोकनबाट र नेपालको बजार विश्लेषणबाट , अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुको विश्लेलषणबाट हामीलाई सुविधासम्पन्न अर्को विमानस्थल चाहिन्छ। काठमाडौंले धान्दैन भने पछि हामी दर्जनौं ठाउँको अध्ययनपछि निजगढ पुगेका हौं।
सबै पक्ष आयोजना अफिस, ठेकदार लगायत सबैले एकदमै सही समयमा काम गरिहनुभएको छ। यो प्रगति निरन्तर भयो भने भनिएको भन्दा ६ महिनाअगाडि नै विमानस्थलको निर्माण काम सम्पन्न हुन्छ। पोखरा आफैमा नेपालको एउटा महात्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य हो। नेपालीहरुको औसत आयको हिसाबले पनि गन्डकी प्रदेश अगाडि नै छ। मान्छेको जीवनस्तर पनि मध्यम र मध्यम वर्गको भन्दामाथि नै छ। त्यसैले त्यहाँ व्यवसायी तवरबाट विमानस्थल चल्दैन भन्ने कुरा हुनै सक्दैनन।
विमानस्थल चल्छ। भोली पोखराले थप पर्यटकीय रुपले आकर्षण दिन सक्छ। पोखरा विमानस्थललाई पनि हामी पूर्ण व्यवसायीक तवरबाट चलाउँछौं। काठमाडौं, भैरहवामा वा भोलि निजगढमा जुन स्तरका एयरलाइन्सहरुले सेवा दिन्छन् त्यो स्तरको एयरलाइन्सबाट सेवा दिन नसक्लान् र आउँदैन पनि । तर, तुलनात्मक रुपमा साना जहाजहरु भने आउँछन। त्यसले पनि नजिक–नजिकका देशका गन्तव्यहरुबाट उडान हुन सक्छ।
त्यहाँको पर्यटकीय प्रोडक्टको प्याराग्लाइडिङलगायत अन्यको व्यवस्थापनको विषयमा के हुँदैछ?
प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइटजस्ता पर्यटकीय महंगा प्रोडक्ट त्यहाँ छन्। त्यसको अवस्था के हुन्छ भन्ने विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिकहरुसँगै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु सहितको एउटा कमिटि बनाएका छौं।
त्यहाँ विमानस्थल सञ्चालन हुँदा त्यो प्रोडक्टको स्थिति के हुन्छ?
यदि विकल्प दिनु पर्ने हो भने हामी कहाँ दिन सक्छौं। त्यो प्रोडक्ट त त्यो भेगको मुख्य प्रोडक्ट हो। त्यहाँबाट त्यसलाई विस्थापित गर्ने हो भने पोखरा कमजोर हुन्छ।
त्यसैले त्यसलाई नजिक नजिकको ठाउँमा विकल्प दिन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गर्न मैले भनेको छु।
.JPG)
कार्यदल बनेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि त्यहाँ त्यसलाई स्थायीत्व दिनुपर्ने हो वा वैकल्पिक व्यवस्था दिने पर्ने हो त्यो काम हामीबाट हुन्छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम ७ वर्षहुँदा पनि सम्पन्न भएको छैन। फेरि नयाँ कामका गि एसियाली विकास बैंक लगानी गर्न तत्पर भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारको योजना कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ?
अब हामीले विमानस्थलहरुको निर्माण गर्दै गर्दा कुनै एउटा विमानस्थललाई हेरेर योजना बनाउनुहुँदैन। त्यो विमानस्थलको अर्को विमानस्थलसँग के लिंकेज छ। त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका कस्तो असर गर्छ भन्ने विषय हामीले हेर्नु पर्छ।
निजगढमा सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रो संकल्प हो। यो विमानस्थल बनाउँछौं भने पछि अरु विमानस्थल स्तरोन्नति विकास र विस्तारको विषय योसँग पनि जोडिन आउँछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हामी कुन तहसम्म विस्तार गर्न सक्छौं छ। त्यस अनुसारको लगानी मात्र त्यहाँ गनुपर्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको केही सीमितताका कारण जति विकास गरे पनि बढी ९०–९२ लाख यात्रुलाई मात्रै सेवा दिन सक्ने हो।
दोहोरो हवाई भाडा हुनुहुँदैन। सरकारले हुन पनि दिँदैन। साथै हवाई इन्धनको हकमा अध्ययन भइरहेको छ। हवाई इन्धनको मूल्य घट्दा हवाई भाडा घट्ने सुनिश्चिता भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मुल्य घट्छ।
अब फेरि हामी निजगढ पनि बनाउँदै छौं भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अहिलेको भन्दा केही विस्तार गर्ने तर, त्यहाँ यस्तो पैसा खर्च नहोस् । जुन पैसा खर्च गरेर पनि भोलि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। अहिले छलफल भइरहेको विषयमा मैले नयाँ ढंगबाट जानु पर्छ भनेको छु। सोही अनुसारको मास्टर प्लानलाई नयाँ ढंगले पुनर्संयोजन गर्न भनेको छु।
अन्त्यमा अन्तर प्रदेश उडानसँगै आन्तरिक उडानमा रहेको दोहोरो हवाई भाडा र पछिल्लो समय चर्चामा आएको महंगो हवाई इन्धनको मूल्य घटाउने विषय कसरी अगाडि बढेको छ?
अन्तर प्रदेश उडानको निम्ति एउटा कार्यदल बनाएका थियौ। कार्यदलले दिएको रिपोर्ट हामी अध्ययन गछौं। भ्रमण वर्ष २०२० को सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश उडानलाई प्रोत्साहन गछौं। सरकारका तर्फबाट दिनु पर्ने सुविधा पनि दिन्छौं। दोहोरो हवाई भाडा दर छ। नेपाली र विदेशीलाई फरक फरक भाडा छ। यसलाई मैले समान गर्नुहोस भनेर वायुसेवा कम्पनीलाई बारम्बार भनिरहेको छु।
म उहाँहरुकै सहमतिमा जाने प्रयास गरिरहेको छु। उहाँहरु पनि केही सकारात्मक हुनुहुन्छ। केही दिनभित्रै यसको निर्णय हुन्छ। दोहोरो हवाई भाडा हुनुहुँदैन। सरकारले हुन पनि दिँदैन। साथै हवाई इन्धनको हकमा अध्ययन भइरहेको छ। हवाई इन्धनको मूल्य घट्दा हवाई भाडा घट्ने सुनिश्चिता भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मुल्य घट्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
