काठमाडौ- रुकुम (पूर्व) को सदरमुकामसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा २ वर्षदेखि विचाराधीन छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले २०७५ चैत ५ गते यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि एकपटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। संविधानसँग बाझिने, प्रदेश(केन्द्र र स्थानीय तहको सीमा विवादका मुद्दालाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हेर्ने अधिकार पाएको छ। तर संवैधानिक इजलाश नियमित नबस्दा यस्ता मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेका छैनन्। संवैधानिक इजलाशमा यस्तै ४ सय थान मुद्दा विचाराधीन छन्।
क्यासिनोको रोयल्टीदेखि सांसद अग्नी सापकोटाको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन नै छ। सातामा दुई दिन बिहीबार र शुक्रबारमात्र बस्ने यो इजलास अधिकांश समयमा नयाँ मुद्दाको पहिलो सुनुवाइमै ठिक्क हुने गरेको छ।
सदरमुकाम खारेजी र सदर दुवै पक्षले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन्। उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइए पनि संवैधानिक इजलासले फैसला नगर्दा त्यहाँका जनता र उक्त क्षेत्रको विकास पनि अन्योलमा परेको छ। २०७४ माघ १७ गते परेको रिटमाथि छलफल गर्न हालसम्म २ पटकमात्र संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ।
दुवैपटक उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउने भएर सुनुवाई सर्दै आएको छ। २०७४ माघ ११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका १२ गोलखाडामा तोक्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले १७ माघमा सरकारलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
आन्दोलनका क्रममा कर्फ्यूसमेत लागेको थियो।
रुकुम (पूर्व) मा एक वर्षदेखि सदरमुकाम विवाद यतिसम्म चर्किएको थियो कि स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यू नै लगाउनु परेको थियो। सरकारले गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गरेकै दिनदेखि रुकुमकोटबासी आन्दोलनमा उत्रेका थिए।
तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै गोलखाडा पक्षधर पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
स्थानीयले सीमा पल्लो छेउमा राखिँदा जनतालाई पायक नपरेको भन्दै देउवा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै सडकदेखि अदालतसम्म गुहारेका थिए।
स्थानीयको यही आन्दोलनका कारण अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोटमा एक सातासम्म निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको थियो।
सदरमुकाम रुकुमकोट हुनुपर्ने र गोलखाडामा हुनुपर्ने मागसहित दुई पक्ष आन्दोलनमा उत्रिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।
रुकुम पूर्वको सदरमुकाम गोलखाडा बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै गोलखाडा पक्षधर स्थानीय बासिन्दाले त्यहाँ शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्।
रुकुमकोटमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७४ माघ ११ गते पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका(१२, गोलखाडामा राख्ने निर्णय गरेको थियो। देउवा नेतृत्व सरकारको त्यस निर्णयविरुद्ध २०७४ माघ १७ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल सदरमुकाम नसार्न अन्तरिम आदेश दिएपछि केही शान्त भए पनि यही १४ गतेबाट पुनः आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सुरु भएको थियो।
रिट दर्ता भएको एक वर्षसम्ममा पनि सर्वोच्च सरकार र रिट निवेदकलाई पटक(पटक पेशी र साधारण तरिकाले बोलाए पनि अहिलेसम्म कुनै फैसला भएको छैन। सदरमुकाम विवादको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको सर्वोच्चले शुक्रबार सुनुवाई गर्दैछ।
रुकुम विभाजन गर्दा दुईवटा प्रदेशमा परेको थियो। पूर्वी रुकुम पाँच नम्बर प्रदेशमा र पश्चिम रुकुम ६ नम्बर प्रदेशमा परेको थियो। पश्चिम रुकुमको सदरमुकाम पुरानै स्थान खलंगा बनाइएको थियो भने पुर्वी रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोट बनाइएको थियो।
उक्त निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै गोलखाडा सार्ने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णयपछि रुकुम पूर्वमा सदरमुकामको विषयलाई लिएर स्थानीय आन्दोलनमा उत्रेका थिए।
अदालतमा मुद्दा रोकिँदा विकासमा बाधा पुग्यो: स्थानीय
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा लामो समयसम्म मुद्दा रोकिँदा उक्त क्षेत्रको विकास निर्माणमा बाधा पुगेको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय केशरमान रोक्काले अदालतका कारण आफूहरु विकासमा पछाडी परेको गुनासो गरे।
‘सदरमुकाम कहाँ हुने भन्ने अदालतको फैसला नभई टुङ्गिने भएन, वर्षैपिच्छे मुद्दा लम्बिरहेको छ‚ यहाँ जनताले सेवा लिन पाएनन्’ उनले भने‚ ‘स्थानीय क्षेत्रको पूर्वाधारदेखि अन्य विकासमा पनि अदालतकै कारण अन्योल भयो।’
संवैधानिक इजलाशले गर्ने फैसला आफूहरुलाई स्वीकार हुने भन्दै उनले जनताले सेवा लिने ठाउँलाई अदालतले यसरी वर्षौंसम्म रोकेर नराखिदिन आग्रह गरे। आफूहरु हरेक पटक मुद्दाको सुनुवाइ भई फैसलाको आश बोकेर काठमाडौ आउने तर सुनुवाइ नहुने हुँदा समस्या परेको उनले बताए।
शुक्रबार सर्वोच्चमा पेशी रहेकाले सर्वोच्च आएका रोक्काले भने ढिलो न्याय दिँदा आफ्नो क्षेत्र विकासमा पछि परेको कुरा अदालत र न्यायाधीशहरुले बुझिदिनुपर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
