काठमाडौं- मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिसम्बन्धी रहेको राज्यको दायित्व राज्यले पूरा गरेको वा नगरेको बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निगरानी तथा खबरदारी गर्दा गर्दै पनि समग्र मानव अधिकारको अवस्था अपेक्षित रुपमा सुधार नभएको आयोगले ठहर गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी गरेको ७१ वर्ष पुगिसक्दा पनि नेपालमा मानव अधिकारका सवालहरु अपेक्षित रुपमा सुधार नभएको आयोगले ठहर गरेको हो।
७१ औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व बमोजिम मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन, अनुसन्धान, मानव अधिकार शिक्षाको प्रवर्द्धन, वकालत र कानुनहरुको पुनरावलोकन लगायतका कार्यहरु सम्पादन गर्दै आएको बताए।
अध्यक्ष शर्माले भने, ‘आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन र सोको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको छ, केही विषयगत कानुनहरु निर्माण भई हाल कार्यान्वयनको चरणमा छन्। आयोगको सकारात्मक कार्यका बाबजुद पनि केही चुनौतीहरु विद्यमान रहिरहेको अवस्था छ।’
नेपाली समाझमा अझै पनि हिंसा, बालविवाह, छाउपडी, मानव बेचिबिखन, जातीय विभेद तथा लैंगिक विभेद लगायत कुरितीहरु विद्यमान रहेको भन्दै पीडितहरुको न्याय पहुँच सरल, सहज र सुरक्षित हुनुपर्ने अध्यक्ष शर्माले बताए।
दलित, आदिवासी, अपांगता भएका व्यक्तिहरु, लैंगिक तथा अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षिक लगायत समग्र मानव अधिकारको अवस्था अपेक्षित रुपमा सुधार भएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको अध्यक्ष शर्माले दाबी गरे।
मानव अधिकारको सम्बन्धमा भएका अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार सफल नभएको आयोगले ठहर गरेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको माध्यमबाट देश शान्ति पथतर्फ उन्मुख भएको १३ वर्ष बितिसक्दा समेत द्वन्द्वपीडितहरुले न्यायको अनुभूति गर्न नपाउनु दुःखद पक्ष भएको आयोगले औँल्याएको छ।
विगत ५ वर्षको अवधिमा १ हजार ५ सय ५१ वटा मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजुरीमा आयोगले निर्णय गरेको जनाएको छ। यसै वर्ष सबै उजुरी टुंग्याउने लक्ष्य आयोगको छ।
उजुरीहरुमाथि विश्लेषण गर्दै आयोगले मानव अधिकारको विषयमा राज्य र राज्यका निकायहरु मात्र जिम्मेवार नभएर उद्योग, तथा व्यापार, व्यवसायीक नीजि क्षेत्रलाई पनि मानव अधिकारप्रति जिम्मेवार बनाउनेतर्फ सबै सरोकारवाल सक्रिय हुनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल सरकार मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनमा कटिबद्ध रहेको बताए।
मन्त्री थापाले भने, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्ततालाई आत्मसाथ गर्दै संघीय मानव अधिकार आयोग ऐन संसोधनको प्रकृयामा रहेको छ। जसले सबै प्रदेशसहित स्थानीय तहमा आयोगको पहुँचलाई विस्तारका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने विश्वास दिलाउन चाहान्छु।’
सरकारले आयोगले पठाएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्दै आएको मन्त्री थापाले बताए। कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी सिफारिसहरु कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको मन्त्री थापाले दाबी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
