काठमाडौं- सरकारले नयाँ भूमि विधेयक बनाउनका निम्ती छलफल प्रक्रियाको थालनी गरेको छ। गुठी सहितको नयाँ एकीकृत भूमि विधेयक ल्याउनका निम्ती भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंगलबार गुठीसँग सम्बन्धित सरोकारवाला, विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो।
मन्त्रालयले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी सरोकारावा, विज्ञहरूको सुझाव लिएको हो। त्यस अवसरमा सरोकारावालाहरूले। गुठीको भावना नमर्ने गरी गुठी विधेयक ल्याउन आग्रह गरेका थिए।
त्यस अवसरमा सरोकारवाला/विज्ञको सुझाव सुनेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अब आउने भूमि विधेयक सरकार, सरोकारवाला र गुठियारबीचको सहमतिको साझा दस्ताबेज हुने बताइन्।
स्थान, क्षेत्र, ठाउँ विशेष अनुसार गुठीको पनि फरक-फरक विशेषता र समस्या रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सबैको सुझावको सम्मान गरिने बताइन्। 'सबैको सुझावको सम्मान गर्छौं। अब आउने गुठी कानुन गुठियार र सरोकारवालाहरूले चाहेकै कानुन हुनेछ', मन्त्री अर्यालले भने, 'सरकार‚ सरोकारवाला र गुठियारको सहमतिको दस्तावेजका रुपमा अबको गुठीसम्बन्धी कानुन आउँछ। यसमा सबै सरोकारवाला, विज्ञहरूको सुझाव समेटिन्छ।'
मन्त्री अर्यालले विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेपछि सार्वजनिक सुचना माग गरेर समेत गुठी विधेयकका निम्ति सुझाव माग गरिने बताइन्।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस विषयमा विद्वतसभाको आयोजना गर्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन समेत दिइन्। राम्रो कामको थालनीका निम्ति पहलकदमी लिइएको भन्दै अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरामा पनि मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाउने बताइन्।
लामो समयदेखि रहेको वेथिती एकैछिनमा समाधान हुन नसक्ने भन्दै उनले यसका लागि सरकार निरन्तर रुपमा लागेको बताइन्। उनले भनिन्, 'सयौं वर्षदेखिको वेथिती छ महिना‚ वर्ष दिनमा छुमन्तर गर्न सकिदो रहेनछ। तर हामी निरन्तर लागेका छौ। हामी सुशासनका पक्षमा छौ।'
जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने विकासको बाधक बनेका कानुन परिवर्तन गरेर आजको आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन बनाउने अभियानमा सरकार रहेको भन्दै उनले यसमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरिन्। गुठीसँग सम्बन्धित करिब ८० जना सरोकारवाला/विज्ञहरू छलफलमा सहभागी भएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791520578.jpg)
-1786602170.png)
