काठमाडौ- स्थानीय सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरु अब सोही प्रदेश अन्तर्गतमात्र सरुवा हुने व्यवस्था हुने भएको छ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था लागु गर्न लागेको हो।
प्रदेश लोक सेवाबाट स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारी सोही प्रदेशभित्र मात्रै सरुवा हुन पाउने भएका हुन्। संघीय निजामती सेवाको गठन ,सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै सोमबार समितिले यस्तो व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको हो।
यो विधेयकमाथि छलफल समाप्त भई संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएपछि लागू हुने छ।
छलफलमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले कर्मचारीलाई एकै स्थानीय तहमा कार्यरत गराई राख्दा अराजकता बढ्ने र पदाधिकारीलाई नटर्ने समस्या आउने भन्दै यस्तो व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। कर्मचारीले स्थानीय तह चलाउन सक्ने र पदाधिकारीहरु जनताको प्रतिनिधीको रुपमा काम गर्न नपाउने हुन सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था राख्न समितिमा सांसदहरुले माग गरेका थिए।
समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू लगायतले अन्य प्रदेशमा पनि जान पाउने प्रवधान राख्नुपर्ने माग पनि गरेका थिए। तर यसले झन् समस्या हुने भन्दै एकै प्रदेशमा सरुवाको व्यवस्था मिलाउने गरी प्रदेश कानुन बनाउन सहमति भएको हो।
‘सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई निश्चित आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी सम्बन्धित सोही प्रदेशभित्रको अर्को स्थानीय तहको समान पदमा सरुवा गर्नुपर्ने’ व्यवस्थामा सहमति भएको छ।
यसअघि स्थानीय तहको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहमति राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा प्रदेश कानुलले नै स्पष्ट पार्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तीन तहका सरकार फरक-फरक भएका कारण स्थानीय तहले पनि आफ्ना कर्मचारीको विषयमा आफैँ कानुन बनाउनेसम्मको छलफल भएको थियो। त्यसपछि स्थानीय तहको सहमतिको विषयलाई लिएर सरुवा गर्न पाउने सहमति जुटाइए पनि पुनः प्रदेश कानुन व्यवस्था गर्ने गरी सहमति जुटाइएको हो।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडु, डा. डिला संग्रौला, अमरेशकुमार सिंह र नेकपाका सांसद झपट रावल समेतले निश्चित अवधिपछि अन्य प्रदेशमा जान सक्ने व्यवस्थामा पनि छलफल गरिनुपर्ने माग गरेका थिए। नेकपा सांसद रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल, पम्फा भुसाल लगायतले यो विषय प्रदेश मातहतमा रहेकोले प्रदेशमा मात्रै सर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले कर्मचारीको तत्कालीन हितभन्दा दृघकालीन योजनाका साथ विस्तृत छलफल गरेर ऐन बनाउन माग गरेका थिए। मन्त्री त्रिपाठीले आफू यो विधेयकमा व्यापक छलफल गर्न तयार रहेको भन्दै ऐन आएपछि सुधार गर्नेभन्दा पूर्ण रुपमा आउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए।
मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास पनि नरोकिने र जनताको काम पनि सहज रुपमा हुने गरी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिमा दिए। विधेयकमाथिको दफावार छलफल जारी राख्न पनि उनले सुझाव दिए। मन्त्रीको सुझाव पछि समितिले यसलाई निरन्तर छलफलमा राखेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
