शिक्षा ऐन नवौं संशोधन : भ्रष्ट र बेकामे संरचनाको निरन्तरता

विचार

किशोर दहाल शुक्रबार, असोज ६, २०७४ १३:५८

सरकारले मंगलबार राति कार्यसूचीमै नभएको शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन) पारित गराएको छ। ५ सय ९२ जना कुल सांसद रहेको संसदमा यो विधेयक पारित गर्दा जम्मा १ सय ५५ मात्र थिए। यो भनेको २६ दशमलब १८ प्रतिशत हो। देशको समग्र विद्यालय क्षेत्रलाई लामो समयसम्म प्रभावित पार्ने यस किसिमको विधेयक छलफल र सार्वजनिक बहसबिना नै पारित गरियो। देश चुनावी अपडेटमा रहेका बखत गलत मनशाय राखेर विरोधको स्वर कम आउने आकँलनका साथ यो प्रयत्न गरिएको छ।

यससँगै, कहिले राजनीति, कहिले द्वन्द्व, कहिले स्वार्थ र कहिले बेवास्ताले थिलथिलो भएको शिक्षा क्षेत्रलाई अरु कैयौं वर्ष उस्तै भद्रगोल बनाउने प्रयास गरिएको छ।

यो विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयसम्म खराब असर पार्ने स्पष्ट छ। मुख्यगरी, नयाँ शिक्षकलाई विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्ने बाटोलाई अत्यन्त साघुँरो बनाइएको छ। विधेयक अनुसार अब खुला तर्फबाट केबल २५ प्रतिशत मात्रै छनोट हुनेछन्। जबकि, आठौं संशोधनले नै ५१ प्रतिशत खुलातर्फबाट छनोट गरिने व्यवस्था गरेको थियो।

जसले अस्थायी रहेरै आफ्नो जीवन विद्यालयमा बिताए, उनीहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति र सम्मानसहित बिदा गरियोस्। तर, उनीहरुलाई खुसी पार्न नयाँ र उत्साही जमातलाई ‘बन्देज’ लगाउने काम गलत हो। शिक्षा विधेयक मार्फत एकथरिको विगतलाई खुसी तुल्याउने बहानामा लाखौं बालबालिका र मुलुकको भविष्यमाथि खेलबाड गरिएको छ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर विकास हुन नसक्नुको धेरै कारणमध्ये अहिले अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरुको कार्यक्षमता पनि प्रमुख कारण हो। तर, विधेयकमा यो कुरालाई नजरअन्दाज गरियो। बरु, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बिगार्नेहरुलाई कम्तिमा अरु दुई दशक निरन्तरता दिन खोजियो। अझ दुर्भाग्य के छ भने, प्रमुख दलहरुले पर्दाभित्र सहमति गरेर न्यून सांसद संख्या रहेको संसद बैठकबाट रातारात विधेयक पारित गराए। शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिको खुला मैदान बनाउन सम्पूर्ण दलहरु एक देखिए।

यहाँ सेनाको संख्या केही मात्रै घटेमा सम्पूर्ण दल र नेताको निदहराम हुन्छ। सेनाको दरबन्दीबारे व्यापक बहस हुन्छ। दलका बैठक रातारात बस्छन्। सार्वजनिक चेतावनी पारित हुन्छ। शान्ति प्रक्रियापछि सेनाले पहिलो पटक पदपूर्तिको प्रक्रिया थाल्दा हामीले दलहरुका यस्ता गतिविधि देखेका छौं। तर, शिक्षकको संख्या वर्षौंदेखि अभाव हुँदा कसैलाई थाहै हुन्न। कसैलाई चिन्ता लाग्दैन। कोही बोल्दैन।

अहिले पनि हजारौं विद्यार्थीले विषय शिक्षक त परको कुरा, पर्याप्त शिक्षकबिना नै विद्यालय शिक्षा पूरा गर्छन्। अधिकांश विद्यालयमा दरबन्दीका शिक्षक छैनन्। विद्यार्थीले अर्को विषयका शिक्षकले पढाएको भरमा जाँच दिनुपरिरहेको छ। उनीहरुले विषयगत शिक्षकमार्फत अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भनेर कोही बोल्दैन। सोचौं त, सेनाको कुनै माथिल्लो तहमा पाँच जना जतिको पद रिक्त भयो भने यो देश कति डगमगाउँछ? सिंहदरबारदेखि शीतलनिवाससम्म कति छटपटी चल्छ? तर, विद्यालयमा वर्षौंदेखि शिक्षकको दरबन्दी खाली छ। कसैलाई चासो छैन।

करिब १७ वर्षसम्म शिक्षकको दरबन्दी नखुलेको देश पनि यही हो। अहिले पनि नियमित दरबन्दी खुलाउन सहज छैन। यसबीच नेताको पाउ मोल्नेहरु शिक्षकमा भर्ती भए, नेताकै सेवा गरे। पार्टीलाई चन्दा बुझाए। निर्वाचनमा सघाए। आज दलहरु तिनकै गुन तिरिरहेका छन्।

गुणस्तरीय, आधुनिक, विश्व सुहाउँदो र सीपमा आधारित शिक्षा पाउनु बालबालिकाको हक हो। यो हकलाई कसैले निमोठ्न पाउँदैन। तर, नयाँ विधेयक यही हक निमोठ्नेतिर उन्मुख छ। शिक्षा भनेकै नयाँ ज्ञान र सीपको छलफल र परीक्षण हुने ठाउँ हो भन्ने जान्दाजान्दै त्यसैलाई बन्देज लगाउने काम भएको छ।

नवौं विधेयकले खुला प्रतिस्पर्धीका लागि २५ प्रतिशतमात्रै सिट तोकेको छ। यो भनेको एक हजार जना शिक्षकको पदपूर्ति हुँदा २ सय ५० जनामात्रै नयाँ र ७ सय ५० जना पुरानै शिक्षक हुनेछन्। पहिलेदेखि नै विद्यालयमा स्थायी भएर बसेकाहरुलाई समेत जोड्ने हो भने विद्यालयहरुको शिक्षक संख्यामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने शिक्षकको अनुपात अझै कम हुनेछ।

यसले विद्यालयमा पहिलेदेखि जुन कर्तव्यहीन र जवाफदेहीविहिन जमात थियो, त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छ। विद्यालय शिक्षामा वर्षौंसम्म जागिरे मानसिकताका शिक्षकहरुको नै बोलवाला चल्छ। केही नयाँ गर्छु भनेर विद्यालय पुगेका उत्साहित जनशक्तिलाई पुरानै, भ्रष्ट र बेकामे संरचनामा ढालेर कुरुप बनाइन्छ। प्रत्येकजसो विद्यालयमा प्रधानाध्यापक, प्रशासन र व्यवस्थापन समिति लगायतको जुन छद्म र जटिल माफियाकरण चलिरहेको छ, त्यसैमा समाहित हुनुबाहेक नयाँ शिक्षकसँग विकल्प रहँदैन। त्यसमा पनि अनेकथरीका शिक्षक संगठनहरुको चेपुवा जालोमा नयाँ मान्छे टिक्नै गाह्रो हुन्छ।

पंक्तिकारसँग करिब पाँच वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण गरेको अनुभव छ। र, त्यही अनुभवको आधारमा भन्न सक्छु, २५ प्रतिशतलाई प्रभावहीन र भ्रष्ट मानसिकतामा ढाल्न ७५ प्रतिशतलाई दुई वर्ष पनि लाग्दैन।

नयाँ जोश बोकेर विद्यालय छिरेका जमात केही वर्षभित्रै या त जागिरे मानसिकतामा रुपान्तरित भइसक्छन्, या त निराश बनेर आफ्नो काम गरिरहन्छन्। जागिरे मानसिकता बोकेका र निराशा बोकेका दुवैथरि शिक्षक हानीकारक हुन्छन्। शिक्षण यस्तो पेशा हो, जहाँ सेवाभाव उच्च भएका र आशाले भरिएका जनशक्ति हुनै पर्छ।

अर्को कुरा, विद्यालयमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पुरानै शिक्षक भएपछि त्यहाँ विगतको राजनीति पनि निरन्तर रहने नै भयो। विद्यार्थीको मनोविज्ञानभन्दा पार्टीको चुनावी रणनीतिको बढी ज्ञान राख्ने शिक्षकबाट विद्यार्थीले अझै लामो समयसम्म शासित हुनुपर्ने भयो। विद्यालयमा भन्दा पार्टीका कार्यालयतिर बढी भेटिने शिक्षकबाट विद्यालय शिक्षाको वैतरणी कतिञ्जेल तार्न खोजिएको हो?

गुणस्तरीय, आधुनिक, विश्व सुहाउँदो र सीपमा आधारित शिक्षा पाउनु बालबालिकाको हक हो। यो हकलाई कसैले निमोठ्न पाउँदैन। तर, नयाँ विधेयक यही हक निमोठ्नेतिर उन्मुख छ। शिक्षा भनेकै नयाँ ज्ञान र सीपको छलफल र परीक्षण हुने ठाउँ हो भन्ने जान्दाजान्दै त्यसैलाई बन्देज लगाउने काम भएको छ।

विद्यालयमा जति बढी खुला प्रतिस्पर्धाबाट जनशक्ति ल्याइन्छ उति बढी नयाँपन बोकेका शिक्षकले मौका पाउँछन्। यसले नयाँ सोच, ज्ञान, सीप, संसारलाई हेर्ने नयाँ दृष्टि, नयाँ तर्क एकसाथ कक्षामा प्रवेश गराउँछ। तर, कक्षाकक्षामा पुग्नैपर्ने यस्ता कैयौं कुराका लागि बाटो बन्द गर्न खोजिएको छ। यसले शिक्षा प्राप्तिका नाममा हाम्रा नानीबाबुहरु अरु कैयौं वर्ष पुरानै ‘डेटस्क्पायर’ विचारको बन्दक हुनुपर्नेछ। ८० प्रतिशत विद्यार्थी भद्रगोल शिक्षाको उत्पादन हुन थालेपछि देशको भविष्य कति आशामुखी हुन सक्ला?

गाउँगाउँमा खुलेका शिक्षा संकाय अध्यापन गराउने कलेजहरुले बर्सेनि हजारौंको संख्यामा शिक्षा क्षेत्रका जनशक्तिको उत्पादन गरिरहेको छ। बिएड र एमएड गरेका कैयौं युवायुवती शिक्षण पेशामा जानका लागि अवसर खोजिरहेका छन्। तर, उनीहरुमाथि अन्याय गरिएको छ।

दलका नेताहरु कतिपयको त निजी विद्यालयमै लगानी छ। उनीहरुका सन्तानले निजी विद्यालयमा पढ्न पाउँछन्। कतिपय नेताका सन्तानले विदेशमा समेत पढ्छन्। उनीहरुले सामुदायिक विद्यालयमा टेक्नै पर्दैन। त्यहाँको भद्रगोल शिक्षा प्रणालीले किचेर ध्वस्त बनाएको दिमाग बोक्नुपर्दैन। वार्षिक परीक्षासम्म पुस्तक नै देख्न नपाउनुको पीडा भोग्नुपर्दैन। कैयौं दिनदेखि शिक्षकको मुख नदेखेको अनुभव लिनुपर्दैन। अब, सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीका बारेमा कसले सोच्ने?

के मंगलबार राति शिक्षा विधेयक पारित गर्न पक्षमा मत दिने सांसदहरुले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्न सक्छन्? त्यो भद्रगोलमा आफ्ना फूलजस्ता नानीबाबुहरुलाई होम्न सक्छन्? कुनै शंका र अपवाद नराखी भन्न सकिन्छ, सक्दैनन्। सामुदायिक विद्यालय यति जर्जर भइसकेको छ कि, थोरैमात्रै आम्दानी हुनेले पनि बरु तल्लोस्तरकै जिन्दगी बाँच्छ तर आफ्ना छोराछोरीलाई सकेसम्म निजी विद्यालयमा भर्ना गर्छ। सामुदायिक विद्यालयमै होम्ने साहस गर्दैन। सांसदले त झन् कसरी चाहलान्?

त्यसो त यो निजी विद्यालयको सान्दर्भिकता बढाउने छद्म प्रयत्न पनि हो। मंगलबारको संसद बैठकमा गीता राणाले त्यसै भनेकी होइनन्, ‘शिक्षा विधेयक न्यायको पक्षमा छ।’ हुन त उनले लामो समयसम्म विद्यालयमा काम गरेका शिक्षकको न्यायलाई संकेत गरेकी थिइन्। तर, यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ त उनैजस्ता निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई हुनेछ। र, मत्स्य न्यायको न्यायाधीश हुन पाउने सौभाग्य पनि।

संविधानले ग्यारेन्टी गरिदिएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको धज्जी पनि यसैसाथ उडाइएको छ। सामुदायिक विद्यालय निःशुल्क बाँडिएको विषजस्तो बनाइएपछि संविधानमा जे लेखे पनि के फरक पर्छ र?

राजनीतिक स्वार्थको नाममा यो हदसम्मको अन्धता थोरै मात्र नैतिकता हुने सांसदलाई नसुहाउने कुरा हो। तर उनीहरु नै विवेकलाई बन्दकी राखेर देशका तमाम तल्लो र मध्यमवर्गका बालबालिकालाई अन्धकारमा धकेल्ने प्रयासमा छन्।

शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त बनाएपछि अरु केही बाँकी रहँदैन; स्वतः ध्वस्त हुन्छ। समाजको अन्य क्षेत्र बिग्रिए पनि शिक्षा क्षेत्र सुदृढ रहुन्जेल सुधारको आश हुन्छ। तर, शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भएपछि केबल एउटै क्षेत्र फस्टाउँछ, त्यो हो राजनीति। बेरोजगार युवाको फ्रस्टेसनलाई राजनीतिक लाभहानीमा रुपान्तर गर्न बहुत सहज देखिँदै आएको छ। र, पछिल्लो शिक्षा विधेयक त्यसैतर्फको बलियो पाइला हो। अनि, मुलुकको दुर्भाग्य पनि।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।