काठमाडौं– नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएपछि शिक्षा ऐन (नवौ संशोधन) विधेयक संसदबाट पारित भएको छ।
शिक्षा ऐनमा कांग्रेस र चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एमाले तथा माओवादी केन्द्रको स्वार्थ थियो। तीनै दलको स्वार्थ पूरा हुने भएपछि विवादका बीच पनि शिक्षा ऐन पारित गरिएको थियो। एमाले र माओवादीले शिक्षा ऐन र कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न सघाउने सहमति भएपछि शिक्षा ऐन पारित र चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रतिवेदन संसदमा दर्ता भएको हो। कांग्रेसको आगामी निर्वाचनमा करिब ३० हजार अस्थायी शिक्षकको सहानुभूति बटुल्ने स्वार्थ छ भने एमाले र माओवादी केन्द्रको आफू निकटका दुई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने स्वार्थ छ। चिकित्सा शिक्षा विधेयक हालकै अवस्थामा पारित भए माओवादी निकट झापाको ‘बि एण्ड सी’ र एमाले निकट काठमाडौंस्थित मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनका लागि बाटो खुल्नेछ।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार मंगलबार बिहानसम्म चिकित्सा शिक्षा विधेयक र शिक्षा विधेयक संसद वैठकमा पेश हुने जानकारी नै थिएन। तर सोही दिन एघार बजे बसेको कार्यव्यवस्था समितिको वैठकमा एक्कासी ती दुई विधेयकले प्रवेश पाएको थियो। विषय प्रवेश भए पनि उक्त विधेयक संसदको कार्यसूचीमा राखिएको थिएन। पहिलो बैठकपछि मात्र दोस्रो कार्यसूची तयार पारी विधेयक पेश गरिएको थियो।
सो बैठकमा नेपाली काग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले शिक्षा र चिकित्सा शिक्षा विधेयक कार्यसूचीमा राख्न प्रस्ताव राखेका थिए भने माओवादी केन्द्रकी सचेतक रेखा शर्मा र नेकपा एमालेका सचेतक भानुभक्त ढकालले सहमती जनाएका थिए।
तीन दलबीच सहमति भएपछि ३ बजे बसेको संसदको दोस्रो बैठकमा नयाँ कार्यसूची अनुसार शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विधेयक शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले संसदमा पेश गरेका थिए। चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गरेर मात्र पारित हुनुपर्ने डा गोविन्द केसीको मागका कारण संसदको समाजकल्याण तथा जेष्ठ नागरिक समितिमा रोकिएको विधेयक सोही दिन अघि बढाइएको थियो। समितिकी सभापति रञ्जु झा अनुपस्थित भएपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन पूर्व शिक्षामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका संसद धनीराम पौडेलले पेश गरेका थिए।
संसदमा प्रस्तुत भएको शिक्षा विधेयक फिर्ता गर्न काग्रेस र एमालेका युवा नेताहरुले माग गरेका थिए। दुई दलका बीचमा भएको सहमतितिर व्यंग्य गर्दै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले सहमतिका नाममा छलफल नै नगरी कानून निर्माण गर्ने बेइमानी संसदले गर्न नसक्ने बताएका थिए। थापाले विधेयक समितिमा फिर्ता पठाएर थप छलफल हुनु पर्ने र त्यसको निष्र्कषमा मात्र दुवै विधेयक पेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए। ‘सरकारी विद्यालयमा पढ्ने मध्यम वर्गका छोराछोरीहरुलाई योग्य शिक्षकबाट शिक्षा लिन पाउने हकबाट वञ्चित गर्न पाइन्छ?, थापाले प्रश्न गरे, ‘७ लाख भन्दा धेरै शिक्षकका लागि कहिले विज्ञापन खुल्छ भनेर हातमा प्रमाणपत्र लिएर बसेका छन्।’
२०७१ मा गरिएको विज्ञापनमा चार लाख परीक्षार्थी सामेल भएका भन्दै थापाले उक्त सङ्ख्या हाल बृद्धि भएको बताए। ‘के तिनीहरुको भविष्यमा खेलबाड गर्न पाइन्छ?, ठूलो अन्याय हुँदैछ’, थापाले भने, ‘हामीले सार्वजनिक शिक्षा र विद्यार्थीको भविष्यमाथि गल्ती गर्दैछौं। ७५ खुल्ला र २५ प्रतिशत आन्तरिक राख्नुपर्छ। समयमै सोचौं।’
कांग्रेसका अर्का सांसद राधेश्याम अधिकारीले पनि संसदले अन्याय गर्न नहुने बताएका थिए।
यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद रवीन्द्र अधिकारीले पनि विधेयकमा विरोध जनाएका थिए। सांसद अधिकारीले केकति विषयमा सहमति गरी विधेयक पेश गरिएको हो, त्यसको जानकारी सांसदहरुलाई दिन माग गरेका थिए।
प्रेम सुवालले कैयौं महिनादेखि समितिमा रहेका विधेयकहरुलाई बेवास्ता गर्ने तर कसैको स्वार्थ पूरा गर्न ल्याएको विधेयक सिधै पारित गर्न नमिल्ने बताएका थिए।
एमालेकै अर्का सांसद रामेश्वर फुयाँलले पनि विधेयक समितिमै पठाउन माग गरे। ‘समितिमा पठाएर विस्तृत छलफल गरी विधेयक पास हुनुपर्छ’, फुयाँलको भनाइ थियो, ‘होइन भने शिक्षामा कालो बादल लाग्ने अवस्था छ, जहाँ छ त्यहीं रोकियोस्।’ भविष्यका लागि योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्ने कुरा संसदले ख्याल गर्नुपर्ने उनको टिप्पणी थियो।
एमालेका अर्का सांसद गंगलाल तुलाधरले पनि विधेयक रोक्न माग गरेका थिए। विधेयक पारित हुँदा सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ प्रविधिमैत्री जनशक्ति जान नसक्ने भएकाले रोक्नु पर्ने माग गरेका थिए।
आफैंले गरेको सहमति भन्दै शिक्षा मन्त्रीले दिए थप सुविधा
२०७४ असार २ गते शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आन्दोलनमा रहेका अस्थायी शिक्षकहरुसँग ४ बुँदे सहमति गरेका थिए। उक्त सहमतिमा कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र परिक्षामा असफल हुने शिक्षकलाई आठौ संशोधनको नियम अनुसार क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च दिने सहमति गरेका थिए।
शिक्षकहरुसँग भएको सहमति भन्दा अघि बढ्दै मन्त्री श्रेष्ठले तीन महिनापछि ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान सहित विधेयक पेश गरेका थिए। विधेयकमा बाँकी २५ प्रतिशतमा मात्र खुल्ला विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। करिब ७० लाख मानिसहरुले शिक्षक बन्न अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका छन्। शिक्षा ऐनको
नवौं संशोधनले उनीहरु शिक्षकमा प्रवेश पाउन वञ्चित भएका छन्। नयाँ शिक्षकबाट शिक्षामा सुधार हुने अपेक्षा विज्ञहरुको थियो।
न्यून संसदका भरमा विधेयक पारित
शिक्षा विधेयक पारित हुने समयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले तीन पटकसम्म गणपुरक नपुगेको भनी नियमापत्ति जनाएका थिए। विधेयक पारित हुनका लागि आवश्यक एकचौथाई सांसद नभएको भनी उनले नियमापत्ती गरपछि दुई पटक संसदको सङ्ख्या जबरजस्ती पुगेको घोषणा गरिएको थियो। सुवालले तेस्रो पटक पनि संसद संख्या नपुगेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि गणना गर्दा १५५ जना पुगेको भन्दै संसद बैठक अगाडि बढाइयो। विधेयक प्रस्ताव निर्णयका लागि १४८ सांसदको आवश्यकता हुन्छ ।
संसदमा गणपुरक सङ्ख्या पुगे पनि विवादित ऐन पारित गर्दा न्यून सांसदमात्र उपस्थित थिए। ‘मैले सांसद गणना गरेर संख्या नपुगेको एकिन गरी प्रश्न गरेको थिएँ’, सांसद सुवालले भने ‘तर तीन मिनटमै कहाँबाट सांसद थप भए?’ सुवालले सांसद संख्या गणना गर्दा खेलेको आशय प्रकट गरेका थिए।
फेल भएका अस्थायीलाई उपदान दिने खेल
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनपछि करिब १० हजारले अवकाश र १५ हजार शिक्षकले नियम अनुसार स्थायीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेका थिए। तर स्थायीका लागि विज्ञापन भए पनि पटक–पटक रोकिएको थियो। हालका शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले पनि तीन पटक विज्ञापन गरे पनि परीक्षा भने हुन सकेन। परीक्षामा पास हुन नसक्ने भएपछि तिनै अस्थायी शिक्षकले परिक्षा रोक्दै आएका थिए। उनीहरुले परिक्षामा फेल भए पनि उपदान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले यो प्रावधान पनि थप गरी ऐन संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन २०६० देखि २०७२ सालसम्म अस्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकलाई मात्र स्थायीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो। तर, नवौं संशोधनले एक वर्ष थप गर्दै २०७३ असोजसम्म अस्थायी रहेका शिक्षकहरुले स्थायीका लागि मौका पाएका छन्। यो प्रावधानले पनि नयाँ जनशक्तिलाई अवसरमा रोक लगाएको छ।
अन्तिम आश राष्ट्रपति
विधेयक रातारात पारित भएपछि अब उक्त विधेयक रोकिने अन्तिम आश राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको कोर्टमा रहेको छ। यसअघि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन विधेयकमा विवाद भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले ऐन संशोधन अध्यादेश मार्फत ल्याउने कार्य सच्याउनु भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। तत्कालिन सरकारले संसद सुचारु रहेको अवस्थामा विधेयक नलगी संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि अध्यादेशको रुपमा लगेको थियो। पछि दलहरुको सहमतिमा उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
