काठमाडौं- कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच भ्रातृसंस्थाको नेतृत्व भागबन्डामा टुंग्याउने गरी आन्तरिक तयारी भएको छ।
दस महिनाअघि भंग गरिएको नेपाल विद्यार्थी संघ र मंसिर १बाट कार्यकाल सकिएको तरुण दलमध्ये एकमा पौडेल पक्षले नेतृत्व खोजेका हुन्। दुईपटक गरी पाँच महिना कार्यकाल थपिएको नैनसिंह महरको कार्यसमितिले महाधिवेशन गर्न नसकेपछि गत माघमा नेविसंघ भंग गरिएको थियो।
तीन वर्षे कार्यकाल रहेको तरुण दलले पूर्णता नपाउँदै जितजंग बस्नेत नेतृत्वको तरुण दलको अवधि सकिएको छ।
पार्टीका प्रमुख दुई भ्रातृ संस्थामा भागबन्डा गरी तदर्थ समिति बनाउने आन्तरिक तयारी भएको हो। उपनिर्वाचनले गर्दा नेताहरु चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भएकाले भ्रातृ संस्थाको गठन सम्बन्धमा छलफल हुन सकेको छैन।
उपनिर्वाचन लगत्तै पार्टीका विभाग र भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व टुंग्याउने तयारी भएको छ। पौडेल निकट एक नेताले भने, ‘दुई भ्रातृ संस्थामध्ये एकको नेतृत्व सभापति देउवाइतरको समूहलाई दिनुपर्छ।’
पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले नेविसंघको तदर्थ समिति गठन गर्ने तयारी गत महिना गरेका थिए। तत्कालीन समयमा पौडेल पक्षले ‘प्याकेजमा सहमति’ भन्नुको तात्पर्य भागबन्डाको ‘स्वार्थ’ रहेको संस्थापन पक्षको बुझाइ छ।
देउवा पक्षले नेविसंघको सभापतिमा राजीव ढुङ्गानाको नाममा सहमति जुटाउने प्रयास समेत गरेको थियो। तेश्रो पक्षका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले देउवाले गरेको प्रस्तावलाई मौन स्वीकृति समेत दिएका थिए। तर, पौडेल पक्षले प्याकेजमा सहमति खोजेपछि नेविसंघको तदर्थ समिति बन्न सकेन।
तरुण दलको चौथो महाधिवेशनमा पार्टीका गुटका आधारमा नेतृत्व चयन गरिएको थियो। देउवा समूहबाट अध्यक्षमा जितजंग बस्नेत, सिटौला समुहबाट उपाध्यक्ष उत्तम चापागाईं, पौडेल पक्षबाट महासचिवमा भूपेन्द्रजंग शाहीलाई चयन गरिएको थियो। भ्रातृ संस्थामा पार्टी हाबी हुँदा तरुण दलको कार्यसमितिले पूर्णता पाउन सकेन। तीन वर्षे कार्यकालमा तरुण दललाई निष्क्रिय सरह बनाइयो। अन्ततः कार्यकाल सकिएको तरुण दलमा पार्टी गुटले आफ्नो हिस्सा खोजेका छन्।
गत महिना बस्न लागेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सभापति देउवाले विभाग थप्ने प्रस्ताव ल्याएपछि संस्थापनइतरका नेताहरुले विरोध गरेका थिए। विधान विपरित थप विभाग गठन गर्ने तयारीमा सभापति देउवा थिए। संशोधित विधानमा २८ विभागको व्यवस्था छ। देउवाले थप १७ विभाग थप्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए। विभाग थप्नुको मनसाय आफु पक्षीय नेताको व्यवस्थापनका लागि भएको पौडेल/सिटौला पक्षका नेताको तर्क छ।
विधानको प्रावधानअनुसार प्रत्येक विभागमा ५१ सदस्य हुनेछन्। आफू पक्षीयलाई व्यवस्थापन गर्नुका साथै भाबी महाधिवेशनमा देउवालाई लाभ हुने गरी प्रस्ताव आएको देउवाइतर समूहको आशंका छ। पौडेल/सिटौला खेमाले १४औं महाविधेशन नजिकिएकाले विभाग गठनको औचित्य नहुने अडान लिएको छ।
देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘पौडेल समूहलाई चित्त बुझ्ने गरी विभागको जिम्मेवारी बाँडफाड भए उहाँ (पौडेल)ले विभाग थपे पनि विरोध गर्नुहुन्न।’
पौडेल समूहको विरोध भागबन्डामा सिमित हुँदै गएको देउवा समूहको बुझाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
