काठमाडौं– नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए ) ले हालै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको विरोधमा असोज ६ गतेदेखि देशभरका अस्पताल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
संघको बृहत् बैठकले तीन वटा माग अघि सार्दै आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा र लापरवाही भएको पाइए चिकित्सकबाट क्षतिपूर्ति तिराउने निर्णय गर्दै सो का लागि कानुन बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
संघले प्रमुख रुपमा सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
बैठकले माग सम्बोधन नभएमा असोज ६ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण अस्पताल, मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, नर्सिङ होम, क्लिनिक लगायतसम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक बाहेकका अन्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्णरुपमा बन्द गर्ने जनाएको छ।
यसैगरी संघले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई बिना धरौटी जेल चलान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र संघसँग नेपाल सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ।
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल चिकित्सक संघ केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको संघको बृहत् बैठकमा उपस्थित हुनु भएका विभिन्न विशेषज्ञ समाजका अध्यक्ष तथा महासचिवहरु, अस्पताल र मेडिकल तथा डेण्टल कलेजका निर्देशक तथा संचालकहरु, संघका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महासचिव र संघका बरिष्ठ सदस्यहरुको भेलाले गरेको व्यापक छलफलको निर्णय बमोजिम मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७४ आश्विन २ गते बसेको बैठकले चिकित्सकहरुलाई लक्षित गरी गरेको निर्णयको घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछ ।
आजको यस बैठकले निम्न लिखित मागहरुको सम्बोधन नभएमा यहि २०७४ आश्विन ६ गतेदेखि लागू हुने गरी देशभरका सम्पूर्ण अस्पताल, मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, नर्सिङहोम, क्लिनिक लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक बाहेकका अन्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसको यथोचित कार्यान्वयनका लागि संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरु, नेपाल भरीका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई यसै विज्ञप्ति मार्फत तयारी अवस्थामा रहन समेत सूचित गरिन्छ ।
तपसिलका मागहरु
१) २०७४ आश्विन २ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले चिकित्सकहरुलाई मात्रै लक्षित गरी कानूनी राज्यको उपहास गर्दै गरिएको विवादास्पद निर्णयलाई अबिलम्ब सार्वजनिक रुपमा फिर्ता लिनुपर्ने।
२) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथी हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहहरुलाई “Jail without Bail (बिना धरौटी जेल चलान) को प्रावधानको उक्त ऐन तथा नियमावलीमा थप गर्नुपर्ने।
३) नेपाल चिकित्सक संघसँग नेपाल सरकारले विगतका गरेका सम्झौताहरुको अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्ने।
विगतमा झैं चिकित्सक संघले उठाउँदै आएको न्यायिक सवालमा समर्थनका लागि नर्सिङ, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज, शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड), मानव अधिकार आयोग तथा संघ संगठनहरु, पत्रकारजगत तथा सम्पूर्ण बुद्धिजीवि एवं आम जनसमुदायमा यस संघ हार्दिक अपिल गर्दछ।
नेपाल सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयको विरुद्धमा संघबाट गरिने विरोधका कार्यक्रमबाट आम सर्व साधारणहरुमा पर्न जाने असुविधाप्रति यस संघ दुख व्यक्त गर्दछ र यस्तो बाध्यात्मक परिस्थितिको जिम्मा नेपाल सरकार नै रहेको जानकारी गराइन्छ ।
डा. लोचन कार्की
महासचिव
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
